Adverse Possession Short History प्रतिकूल ताबा म्हणजे काय आणि त्याचा इतिहास
प्रतिकूल ताबा म्हणजे दुसऱ्याच्या मालमत्तेवर केलेला ताबा. थोडक्यात सांगायचे तर अतिक्रमण ! प्रतिकूल ताब्याची संकल्पना इसवी सनपूर्व 1800 वर्षांपूर्वीपासून प्रचलनात आली आहे. बॉबिलॉन साम्राज्याचा सम्राट हम्मूरबी याने हम्मूरबी संहिता (Code of Hammurabi), ज्याला पहिली परिपूर्ण संहिता किंवा म्हणून समजले जाते त्या कायद्यात प्रतिकूल ताब्याचे तत्व मांडण्यात आले आहे. पूर्वीच्या काळात अनेक जण स्थलांतर करीत होते. स्थलांतरदरम्यान आपली जमीन, बगीचा किंवा शेत तसेच इतर सामान त्याच ठिकाणी ठेवून ते पुढे निघून जात. त्यानंतर दुसरा व्यक्ती येऊन त्याच्या ताबा घेवून मालक होत होता. सलग तीन वर्षे जर नवीन व्यक्तीचा ताबा असेल तर तो त्याचा मालक होत असे. असा काहीसा हा नियम होता. तेव्हापासून प्रतिकूल ताब्याला कायदीय स्वरूप प्राप्त झाले असे मानले जाते. त्यानंतर इंग्लंडमध्ये सुद्धा अशीच कायदीय तरतूद होती. मात्र इंग्रजी ब्रिटिश कायद्यामध्ये प्रतिकूल ताबा कायदेशीर होण्यासाठी कालावधी 20 वर्षांचा होता. तर भारतीय कायद्यात लिमिटेशन ऍक्ट किंवा कालमर्यादा कायदा 1963 मध्ये प्रतिकूल ताब्याबाबतचे तत्व समाविष्ट केले आहे.
Concept of Doctrine of Adverse Possession in Indian Law भारतामध्ये प्रतिकूल ताब्याचे तत्व कसे पाळले जाते?
भारतामध्ये प्रतिकूल ताबा कायदेशीर होण्यासाठी आणि संबंधित असा ताबा करणारा, अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीने कोणत्याही अडथळ्याविना आणि कोणताही खंड न पडता म्हणजेच सलग ताबा केला पाहिजे तसेच हा ताबा शांततामय आसला पाहिजे. हा ताबा मूळ मालकाला माहिती सुद्धा पाहिजे आणि उघड स्वरूपाचा असला पाहिजे. खाजगी मालमत्तेच्या बाबतीत त्याची किमान कालमर्यादा 12 वर्षे आणि सरकारी मालमत्तेच्या बाबतीत हा ताबा 30 वर्षे अशी आहे. या तत्वाचे मागचा उद्देश एवढाच आहे की, मालमत्तेचा खरा मालक त्याची मालमत्ता जर सुरक्षित ठेवू शकत नसेल, तर त्याला ती मालमत्ता गमवावी लागेल. कालमर्यादा कायद्याच्या कलम 65 नुसार प्रतिकूल ताबा कायम होण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.
Provisions in Limitation Act कालमर्यादा कायदा 1963 मधील तरतुदी
कालमर्यादा कायदा 1963 चे कलम 3 असे सांगते, कालमर्यादेत नसलेला कोणताही दावा न्यायालयामध्ये दाखल होऊ शकणार नाही. मात्र याचा अर्थ असा नाही की, दाखलच करता येणार नाही. तर कायद्यांतर्गत असणाऱ्या तरतुदीनुसार असा दावा दाखल होवू शकतो. जसे की, कलम 5 नुसार उशीर माफ करून दावा दाखल करता येतो. कलम 27 असे सांगते, की एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या मालमत्तेवर झालेले अतिक्रमण किंवा अवैध, बेकायदेशीर ताबा काढून घेण्यासाठी जर प्रयत्न केला नाही तर त्याचा अधिकार संपुष्टात येतो. आणि कलम 65 च्या आधारे प्रतिकूल ताबा कायदेशीर करता येतो.
Essentials for Claiming Adverse Possession प्रतिकूल ताबा सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक बाबी
1) मालमत्तेवर प्रत्यक्ष ताबा असणे आवश्यक आहे, 2) असा ताबा खुला म्हणजेच सर्वांना समजेल असा असला पाहिजे म्हणजे तो ताबा गुप्त पद्धतीने केलेला ताबा नसावा, 3) तसेच करण्यात आलेला ताबा हा विशेष स्वरूपाचा आणि त्या मालमत्तेचा उपभोग करणारा असावा, 4) करण्यात आलेला असा ताबा मूळ मालकाच्या मालकीच्या प्रतिकूल असावा, 5) तसेच असा ताबा कोणत्याही अडथळ्याविना आणि सलग असावा.
खऱ्या मालकाला ताब्यातून हटविणे म्हणजे प्रतिकूल ताबा अर्थ होत नाही. तसेच असेही लक्षात घेतले पाहिजे की, एखाद्या मालमत्तेवर पूर्वपरवानगीने केलेला ताबा हा मूळ मालकाला ताब्यापासून हटविले असे समजले जाणार नाही. आणि एखाद्याला ताब्यातून हटविले किंवा मूळ मालकाने मालमत्तेचा वापर केला नाही म्हणजे मूळ मालकाचा ताबा निघून गेला आहे असे समजण्यात येणार नाही.
Pleading and Burden of Proof दावा सिद्धतेचे जबाबदारी
सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक वक्फ बोर्ड प्रकरण 2004 मध्ये असे स्पष्ट केले आहे, की प्रतिकूल ताब्या बाबतचा दावा हा कायदीय प्रश्न नसून ही एक वस्तुस्थिती आणि कायद्याचे मिश्रण असलेला प्रश्न आहे. त्यामुळे ज्या व्यक्तीला प्रतिकूल ताबा दाखवायचा आहे त्याने खालील बाबी सिद्ध केल्या पाहिजेत, असे या निकालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
1) कोणत्या तारखेला प्रतिकूल ताबा झालेला आहे, 2) ताब्याचे स्वरूप काय आहे, किंवा कोणत्या प्रकारचा ताबा आहे, 3) केलेला ताबा मूळ मालकाला माहिती आहे का नाही, 4) किती काळापासून त्याचा ताबा कायम आहे आणि निरंतर स्वरूपाचा आहे, 5) आणि खुला ताबा, सर्वांना माहिती असणारा आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय असणारा आहे की नाही या सर्व बाबी वादी म्हणजेच दावा दाखल करणाऱ्याने सिद्ध करायच्या असतात. याबाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने अनेक न्यायनिर्णय दिले असून त्याचाही अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
(a) On what date he came into possession, (b) What was the nature of of his possession, (c) Whether the factum of possession was known to the other party, (d) How long his possession has continued and
(e) His possession was open and undisturbed.