प्रस्तावना : न्यायाला वाकविण्याचा गुन्हा म्हणजे अन्यायाचं शस्त्र
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील लोकांविरुद्ध अशा प्रकारचे खोटे गुन्हे दाखल करणे म्हणजे सामाजिक अन्यायाची पराकाष्ठा आहे. म्हणूनच भारतीय संसदेनं “अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989” (SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989) लागू केला.
या कायद्यातील कलम 3(2)(i) आणि कलम 3(2)(ii) हे विशेषतः त्या लोकांवर लक्ष केंद्रित करतात जे जाणूनबुजून अनुसूचित जाती-जमातीच्या सदस्यांविरुद्ध खोटे पुरावे तयार करतात किंवा सादर करतात. आणि जर त्यामुळे निरपराध व्यक्तीला फाशी झाली, तर अशा खोट्या पुरावा देणाऱ्यास थेट फाशीची शिक्षा मिळू शकते!
Death Sentence, Life Sentence for Fabricated Evidence Against Scheduled Caste and Scheduled Tribes Under Section 3(2)(i) and 3(2)(ii) of Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989
कलम 3(2)(i): खोटा पुरावा देऊन अनुसूचित जाती-जमाती सदस्याला फाशी होण्यास कारणीभूत ठरल्यास — आरोपीस फाशीची शिक्षा
कायद्याचा अर्थ:
या कलमानुसार, जर कोणत्याही व्यक्तीने असा खोटा पुरावा तयार केला किंवा दिला, ज्यामुळे अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा सदस्य अशा गुन्ह्यासाठी दोषी ठरतो की ज्यासाठी कायद्यानुसार देहांतदंड (फाशीची शिक्षा) लागू होऊ शकते,
तर त्या व्यक्तीला आजीवन कारावास व दंड होईल.
पण जर त्या खोट्या पुराव्यामुळे निरपराध अनुसूचित जाती-जमाती सदस्याला फाशीची शिक्षा प्रत्यक्षात झाली, तर त्या खोटा पुरावा देणाऱ्यास मृत्यूदंड (फाशी) दिली जाईल.
या कलमाचा गाभा:
1. हा कायदा केवळ खोटं बोलणं या साध्या गुन्ह्यावर नाही, तर जाणीवपूर्वक एखाद्याला फसविण्याच्या आणि न्यायाला चुकीच्या दिशेने वळविण्याच्या प्रयत्नावर आहे.2. अनुसूचित जाती-जमातीतील सदस्यांना खोट्या आरोपांत फसवणे म्हणजे त्यांचा सन्मान, प्रतिष्ठा आणि जीवन दोन्ही नष्ट करणे.
3. म्हणूनच हा कलम स्पष्टपणे सांगतो की — “अशा खोट्या पुराव्यामुळे एखाद्याचा जीव गेला, तर त्याचा परिणाम म्हणून दोषीला सुद्धा फाशी दिली जाईल.”
कलम 3(2)(ii): अनुसूचित जाती-जमाती सदस्याला सात वर्षांहून अधिक शिक्षा होऊ शकणाऱ्या गुन्ह्यात खोटा पुरावा दिल्यास
कायद्याचा अर्थ:
जर एखाद्या व्यक्तीने अशा गुन्ह्यात खोटा पुरावा दिला किंवा तयार केला ज्यासाठी देहांतदंड नसतो पण 7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा होऊ शकते,
आणि त्या खोट्या पुराव्यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती सदस्याला दोषी ठरविण्यात आले,
तर त्या व्यक्तीस किमान 6 महिन्यांची शिक्षा आणि कमाल 7 वर्षांपर्यंत कारावास, तसेच दंड होईल.
उदाहरणार्थ:
1. जर एखाद्या दलित व्यक्तीवर बलात्कार, खूनाचा प्रयत्न, अपहरण, भ्रष्टाचार किंवा गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि तो पूर्णपणे खोटा निघाला,2. आणि तपासात सिद्ध झाले की आरोपींनी खोटा पुरावा जाणूनबुजून तयार केला होता,
तर अशा आरोपींवर कलम 3(2)(ii) अंतर्गत कारवाई होते.
या कलमांचा हेतू आणि महत्त्व
1. अनुसूचित जाती-जमातींचे संरक्षण: समाजातील दुर्बल घटकांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकविण्याचे प्रकार थांबविण्यासाठी हा कायदा अत्यंत प्रभावी आहे.
2. न्यायव्यवस्थेची शुचिता राखणे: खोटे पुरावे म्हणजे न्यायप्रक्रियेवर थेट प्रहार. हा कायदा त्या प्रहाराला कठोर उत्तर देतो.
3. खोट्या साक्षीदारांना इशारा: जर एखाद्याने खोटं साक्ष दिलं आणि त्यामुळे निरपराध व्यक्तीचं जीवन उद्ध्वस्त झालं, तर त्या साक्षीदारालाच फाशीचा सामना करावा लागू शकतो.
न्यायालयीन दृष्टिकोन आणि उदाहरणे
1. State of Rajasthan v. Kanhaiya Lal (SC, 1999)
या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की —
“जर एखाद्याने खोटा पुरावा जाणूनबुजून तयार केला आणि त्यामुळे निर्दोष व्यक्तीला दोषी ठरविले गेले, तर न्यायसंस्था त्याला कधीही माफ करणार नाही. अशा कृतींवर कठोर शिक्षा आवश्यक आहे.”
2. Union of India v. Dinesh Sharma (2020)
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले —
“अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यातील कलम 3(2)(i) आणि 3(2)(ii) या तरतुदींचा उद्देश हा सामाजिक अन्यायावर पूर्णविराम देणे आहे.
न्यायालयाने पुराव्यांची सत्यता तपासताना अत्यंत काटेकोर राहावे.”
3. State of M.P. v. Ram Krishna Balothia (1995)
या खटल्यात न्यायालयाने या कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेची पुष्टी केली आणि सांगितले की, हा कायदा सामाजिक न्यायासाठी आवश्यक कठोर पाऊल आहे.
संविधानाशी असलेला संबंध
भारतीय संविधानातील खालील कलमे या कायद्याच्या आत्म्याशी थेट जोडली गेली आहेत:
- कलम 14 – सर्वांना कायद्यासमोर समानतेचा हक्क
- कलम 15(4) – अनुसूचित जाती-जमातींच्या उन्नतीसाठी विशेष उपाय
- कलम 17 – अस्पृश्यतेचा अंत
- कलम 21 – जीवन आणि स्वातंत्र्याचा हक्क
खोट्या पुराव्याद्वारे अनुसूचित जाती-जमातींच्या व्यक्तींचं जीवन उद्ध्वस्त करणं म्हणजे संविधानावर हल्ला होय.
या कलमांतर्गत दोषी ठरल्यास होणारी शिक्षा
| कलम | गुन्ह्याचा प्रकार | संभाव्य शिक्षा |
|---|---|---|
| 3(2)(i) | खोटा पुरावा देऊन अनुसूचित जाती-जमाती सदस्याला मृत्युदंडास पात्र ठरवणे | आजीवन कारावास आणि दंड, आणि जर निरपराध व्यक्ती फाशी गेला तर फाशीची शिक्षा |
| 3(2)(ii) | खोटा पुरावा देऊन 7 वर्षांहून अधिक शिक्षेस पात्र गुन्ह्यात अडकवणे | 6 महिने ते 7 वर्षे किंवा, गंभीर गुन्ह्यात अधिक वर्षे कारावास आणि दंड |
गैरवापर आणि जबाबदारी
कायद्याची ताकद जशी आहे, तसाच त्याचा गैरवापर होण्याचा धोका देखील असतो.
म्हणूनच न्यायालय आणि तपास यंत्रणा प्रत्येक प्रकरणात पाहतात की —
- खरोखरच पुरावा जाणीवपूर्वक खोटा तयार केला गेला का?
- आरोपीने जातीय हेतूने अनुसूचित जाती-जमाती सदस्याला फसवलं का?
फक्त शंका असली तरी शिक्षा होत नाही, पण सत्य आणि हेतू सिद्ध झाल्यास शिक्षा अपरिहार्य आहे.
समाजावर होणारा परिणाम
1. सामाजिक विश्वास वाढतो:जेव्हा दलित आणि आदिवासी समाज पाहतो की न्यायालय खोट्या पुराव्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करत आहे, तेव्हा त्यांच्या मनात न्यायावरील विश्वास दृढ होतो.
2. खोटे साक्षीदार घाबरतात:
“खोटं बोललास तर फाशी मिळेल” — हा संदेश समाजात पोहोचतो.
3. न्यायसंस्था बळकट होते:
कारण हा कायदा केवळ दलितांसाठी नव्हे तर संपूर्ण न्यायसंस्थेच्या पावित्र्याचे रक्षण करण्यासाठी आहे.
निष्कर्ष
खोटे पुरावे तयार करून किंवा सादर करून अनुसूचित जाती-जमातींच्या व्यक्तींना फसविणे हा केवळ गुन्हा नाही, तर तो मानवतेचा विश्वासघात आहे.
अशा गुन्ह्यांवर फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद म्हणजे भारतीय समाजाने दिलेला स्पष्ट इशारा आहे —
“न्यायाशी खेळाल, तर जीव गमवावा लागेल.”
कलम 3(2)(i) आणि 3(2)(ii) या दोन्ही तरतुदी सामाजिक न्यायाचे प्रहरी आहेत.
या कायद्यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला विश्वास मिळतो की —
“खोट्या गुन्ह्यांचा अंधार संपणारच; कारण कायद्याची फाशी अन्यायाच्या गळ्यात जाणार आहे.”