प्रस्तावना Introduction I नागरी हक्क कायदा मराठी माहिती
भारतीय संविधान हे लिखित स्वरूपातील जगातील सर्वात प्रगत आणि समावेशक संविधान मानले जाते. यामध्ये प्रत्येक नागरिकाला समानता, स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा आणि न्याय मिळावा यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. परंतु भारतात दीर्घकाळ चालत आलेल्या जातीय भेदभाव आणि अस्पृश्यतेच्या प्रथांमुळे काही समाजघटकांना या अधिकारांचा लाभ घेणे कठीण झाले होते. या सामाजिक अन्यायाला आळा घालण्यासाठी भारत सरकारने 1955 मध्ये "नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम" (Protection of Civil Rights Act, 1955) लागू केला. हा कायदा भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकेत नमूद केलेले समता, बंधुता आणि न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.
 |
| Image Credit: Microsoft Copilot |
नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५. हा कायदा केवळ एक कायदेशीर दस्तऐवज नाही, तर तो भारतीय समाजात समतेचा आणि न्यायाचा मौल्यवान दस्तऐवज आहे. भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. परंतु या विविधतेतूनच अनेकदा भेदभाव, विषमता आणि सामाजिक अन्याय निर्माण झाले. विशेषतः जातीय भेदभाव आणि अस्पृश्यतेमुळे अनेक समाजघटकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित रहावे लागले. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने ८ मे १९५५ रोजी अस्पृश्यता (गुन्हा) अधिनियम Untouchability (Offences) Act, 1955) लागू केला, ज्याचे नाव १९७६ मध्ये बदलून नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम Protection of Civil Rights Act, 1955 ठेवण्यात आले.
कायद्याचा उद्देश Objective of Act
या अधिनियमाचा मुख्य हेतू म्हणजे अस्पृश्यतेच्या प्रथेला कायदेशीररित्या समाप्त करणे आणि सर्व नागरिकांना समान नागरी हक्क प्रदान करणे हा आहे. अस्पृश्यता ही केवळ सामाजिक समस्या नसून ती व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांवर आघात करणारी गोष्ट आहे. त्यामुळे या कायद्याद्वारे अस्पृश्यतेच्या कोणत्याही प्रकारातील कृत्याला गुन्हा ठरवण्यात आले आणि त्यासाठी शिक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.
अस्पृश्यतेच्या प्रथेला कायदेशीररित्या समाप्त करणे आणि प्रत्येक नागरिकाला समान नागरी हक्क प्रदान करणे, हा या कायद्याचा हेतु आहे. या कायद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीस जातीय आधारावर सार्वजनिक स्थळांवर प्रवेश नाकारणे, सेवा न देणे, किंवा सामाजिक बहिष्कार करणे हे गुन्हा मानले जाते. दोषी व्यक्तीस सहा महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते.
या कायद्यामुळे दलित आणि मागासवर्गीय समाजाला कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. त्यांना मंदिर, शाळा, हॉटेल, विहीर, रस्ते यांचा वापर करण्याचा समान अधिकार मिळाला. हा कायदा म्हणजे भारतीय संविधानातील समता, बंधुता आणि न्याय या मूल्यांची अंमलबजावणी करणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
निष्कर्ष Conclusion
नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५ हा भारतीय समाजात समता आणि न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा कायदा केवळ कायदेशीर तरतुदींचा संग्रह नाही, तर तो भारतीय लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांचा अभिव्यक्ती आहे. आजही या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून प्रत्येक नागरिकाला त्याचे मूलभूत हक्क मिळू शकतील आणि भारत एक खऱ्या अर्थाने समतेचा समाज बनू शकेल.
अनुसूचित जाती जमाती कायदा आणि नागरी हक्क कायद्यात फरक काय?
नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम Protection of Civil Rights Act, 1955 मधील महत्वाच्या कलमातील तरतुदी
Section 3. Punishment for enforcing religious disabilities.
[shall be punishable with imprisonment for a term of not less than one month and not more than six months and also with fine which shall be not less than one hundred rupees and not more than five hundred rupees]-
“धार्मिक नि:समर्थता लादण्याबद्दल शिक्षा” याबाबत हे कलम असून एकाच समान धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला त्याच धर्मातील इतर व्यक्ती धार्मिक बाबतीत प्रतिबंध घालत असतील अशा व्यक्तीला एक महिन्यापेक्षा कमी नाही आणि सहा महिन्यापेक्षा जास्त नाही, एवढ्या मुदतीचा कारावास आणि 100 रुपयांपेक्षा कमी नाही, आणि 500 रुपयांपेक्षा जास्त नाही, एवढा द्रव्यदंड अशी शिक्षा या कलमात आहे. या कलमाखाली भारतात उगम पावलेल्या सर्व धर्मांना ‘हिंदू’ या एकाच व्याख्येत समाविष्ट करण्यात आले असून हे कलम याच धर्मासाठी लागू आहे .
Section 4. Punishment for enforcing social disabilities.
[shall be punishable with imprisonment for a term of not less than one month and not more than six months and also with fine which shall be not less than one hundred rupees and not more than five hundred rupees].
“सामाजिक नि:समर्थता लादण्याबद्दल शिक्षा” याबाबत हे कलम असून एकाच समान धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला त्याच धर्मातील इतर व्यक्ती सामाजिक बाबतीत प्रतिबंध घालत असतील अशा व्यक्तीला एक महिन्यापेक्षा कमी नाही आणि सहा महिन्यापेक्षा जास्त नाही, एवढ्या मुदतीचा कारावास आणि 100 रुपयांपेक्षा कमी नाही, आणि 500 रुपयांपेक्षा जास्त नाही, एवढा द्रव्यदंड अशी शिक्षा या कलमात आहे.
Section 5. Punishment for refusing to admit persons to hospitals, etc.
“रुग्णालय, दवाखाना, शिक्षणसंस्था, आदींमध्ये प्रवेश प्रतिबंध केल्याबद्दल शिक्षा” याबाबत हे कलम असून एकाच समान धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला त्याच धर्मातील इतर व्यक्ती रुग्णालय, दवाखाना, शिक्षणसंस्था, आदींमध्ये प्रवेशाबाबतीत प्रतिबंध घालत असतील अशा व्यक्तीला एक महिन्यापेक्षा कमी नाही आणि सहा महिन्यापेक्षा जास्त नाही, एवढ्या मुदतीचा कारावास आणि 100 रुपयांपेक्षा कमी नाही, आणि 500 रुपयांपेक्षा जास्त नाही, एवढा द्रव्यदंड अशी शिक्षा या कलमात आहे.
Section 6. Punishment for refusing to sell goods or render services.
[shall be punishable with imprisonment for a term of not less than one month and not more than six months and also with fine which shall be not less than one hundred rupees and not more than five hundred rupees].
“माल विकणे किंवा सेवा देण्याबाबत नकार दिल्याबद्दल शिक्षा” याबाबत हे कलम असून एकाच समान धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला त्याच धर्मातील इतर व्यक्ती माल विकणे किंवा सेवा देण्याबाबत नकार घालत असतील अशा व्यक्तीला एक महिन्यापेक्षा कमी नाही आणि सहा महिन्यापेक्षा जास्त नाही, एवढ्या मुदतीचा कारावास आणि 100 रुपयांपेक्षा कमी नाही, आणि 500 रुपयांपेक्षा जास्त नाही, एवढा द्रव्यदंड अशी शिक्षा या कलमात आहे.
Section 7. Punishment for other offences arising out of "untouchability".
[shall be punishable with imprisonment for a term of not less than one month and not more than six months, and also with fine which shall be not less than one hundred rupees and not more than five hundred rupees]
“अस्पृश्यतेमधून उद्भवणाऱ्या अन्य आपराधांबद्दल शिक्षा” याबाबत हे कलम असून एकाच समान धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला त्याच धर्मातील इतर व्यक्ती माल विकणे किंवा सेवा देण्याबाबत नकार घालत असतील अशा व्यक्तीला एक महिन्यापेक्षा कमी नाही आणि सहा महिन्यापेक्षा जास्त नाही, एवढ्या मुदतीचा कारावास आणि 100 रुपयांपेक्षा कमी नाही, आणि 500 रुपयांपेक्षा जास्त नाही, एवढा द्रव्यदंड अशी शिक्षा या कलमात आहे.
Section 7A. Unlawful compulsory labour to be deemed to be a practice of "untouchability".
“अवैधपणे सक्तीने श्रम करावयला लावणे हे अस्पृश्यता पालन आहे असे केव्हा मानावे” आणि त्यात कोणते गुन्हे आहेत याबाबत या कलमात तरतूद आहे. एकाच समान धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला त्याच धर्मातील इतर व्यक्ती अवैधपणे सक्तीने श्रम करावयला लावत असतील, जसे की मेहतर काम, झाडू लगावणे, मृत प्राणी उचलणे आदी, अशा व्यक्तीला एक महिन्यापेक्षा कमी नाही आणि सहा महिन्यापेक्षा जास्त नाही, एवढ्या मुदतीचा कारावास आणि 100 रुपयांपेक्षा कमी नाही, आणि 500 रुपयांपेक्षा जास्त नाही, एवढा द्रव्यदंड अशी शिक्षा या कलमात आहे.
Section 8. Cancellation or suspension of licenses in certain cases.
कलम 6 नुसार “माल विकणे किंवा सेवा देण्याबाबत नकार दिल्याबद्दल शिक्षा” बाबत तरतूद करण्यात आली आहे. या कलमानुसार अशा दुकान, दवाखाना, शाळा आदीचे परवाना रद्द करण्यासाठी तरतूद या कलमात करण्यात आली आहे.
Section 9. Resumption or suspension of grants made by Government.
या कलमानुसार या कायद्याखाली दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील आरोपित व्यक्ती, संस्था, कंपनी यांना शासनाकडून मिळालेली पैशाची देणगी, जमीन परत घेणे किंवा निलंबित करण्याबाबत तरतूद या कलमात आहे.
Section 10A. Power of State Government to impose collective fine.
या कायद्याखाली होणाऱ्या गुन्ह्यात जे कोणी अपराध करतील, किंवा त्यांना समूहिकपणे अपप्रेरणा, चिथावणी देवून अपराधी लोकांना कोणत्याही प्रकारे सहाय्य करतील, अपराधी लोकांचे बाबतीत पोलिसांना सहाय्य करणार नाहीत किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे गुन्ह्यात प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे सहभागी होतील अशांवर राजपत्राद्वारे सामूहिक द्रव्यदंड ठोठावला जाईल.
Section 11. Enhanced penalty on sub or sequent conviction.
या कायद्याखाली नंतरच्या दोषसिद्धीसाठी वाढीव शिक्षा, दंडाची तरतूद या कलमात करण्यात आली आहे. दुसऱ्यांदा केलेल्या आपराधासाठी 6 महिन्यांपासून कमी नाही आणि 1 वर्षांपेक्षा जास्त नाही एवढा कारावास आणि 200 रुपये पेक्षा कमी नाही आणि 500 रुपयांपेक्षा अधिक नाही एवढा द्रव्यदंड ठोठावला जाईल. तिसऱ्यांदा आणि त्यानंतर केलेल्या आपराधासाठी 1 वर्षांपेक्षा कमी नाही आणि 2 वर्षांपेक्षा अधिक नाही एवढा कारावास, आणि किमान 500 रुपये आणि 1000 रुपये पेक्षा जास्त नाही एवढा द्रव्यदंड अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
Section 12. Presumption by courts in certain cases.
या कायद्याखाली अनुसूचित जातीबाबतीत दाखल झालेल्या गुन्ह्यात विरुद्ध साबीत न झाल्यास, गुन्हा अस्पृश्यतेच्या कारणावरून झाला असे गृहीत धरले जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
Section 14. Offences by companies
या कायद्याखाली कंपनीच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असल्यास, त्यावेळी कंपनीचा कामकाज चालनाचा प्रभार ज्याचेवर असेल, ती व्यक्ती जबाबदार असेल असे हे कलम सांगते.
Section 14A. Protection of action taken in good faith
या कायद्याखाली सद्भावपूर्ण केलेल्या किंवा करण्याचे योजिलेल्या कोणत्याही कारवाईला संरक्षण असेल आणि त्यासाठी केंद्र, राज्य शासन किंवा त्यांचे लोकसेवकांचे विरुद्ध दावा, खटला किंवा कारवाई दाखल होणार नाही.
Section 15. Offences to be cognizable and terrible summarily
या कायद्याखाली दाखल झालेले प्रकरण, ज्यामध्ये तीन महिन्यांपेक्षा जास्त शिक्षा नाही, अशा प्रकरणांची संपरीक्षा संक्षिप्तपणे करण्यात येईल, अशी तरतूद या कलमाखाली करण्यात आली आहे.
Section 15A. Duty of State Government to ensure that the rights accruing from the abolition of "untouchabiity" may be availed of by the concerned persons.
अस्पृश्यता नष्ट केल्यामुळे उपार्जित होणारे हक्क संबंधित व्यक्तींना उपलब्ध होऊ शकतील अशी शाश्वती देणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्य असल्याचे या कलमाखाली नमूद करण्यात आले आहे. या कलमाखाली शासनाने करावयाच्या विविध कर्तव्याबाबत सूचना केल्या आहेत.
Section 16. Act to override other laws.
इतर कायद्यांपेक्षा हा अधिनियम अधिक अधिभावी असणार असल्याचे या कलमात म्हटले आहे.
Section 16A. Probation of Offenders Act, 1958, not to apply to persons above the age of fourteen years.
या अधिनियमाखालील आपराधात दोषी आढळलेल्या 14 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या व्यक्तींना अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 चे उपबंध लागू असणार नाही. म्हणजे दोषी व्यक्तीची शिक्षा माफ होणार नाही, त्यात सूट मिळणार नाही असा याचा अर्थ आहे.
Section 16B. Power to make rules
या अधिनियमाखाली आवश्यक ते नियम करण्याचा अधिकार शासनाला असेल.
Section 17. Repeal
या कायद्यासोबत दिलेल्या अनुसूचीत (Schedule) नमूद केलेले जुने कायदे किंवा त्यातील काही तरतुदी, जर या नवीन कायद्यासारख्या असतील किंवा त्याला विरोध करत असतील, तर त्या रद्द (repeal) करण्यात येत आहेत."
Tags
Civil Rights