Curative Petition U/a Article 137: स्वतःच्या निर्णयांचे आणि आदेशांचे पुनरावलोकन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार

Curative Petition अर्थात उपचारात्मक याचिका म्हणजे काय? 

कायद्याच्या भाषेत Curative Petition अर्थात उपचारात्मक याचिका म्हणजे काय? तर पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्यानंतर किंवा संपल्यानंतर न्यायालयातील अन्यायाच्या भरपाईपासून संरक्षण मिळण्यासाठी क्युरेटिव्ह पिटीशन ही शेवटची संधी असते.

ही एक संकल्पना आहे जी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रूपा अशोक हुर्रा विरुद्ध अशोक हुर्रा आणि इतर (Rupa Ashok Hurra vs. Ashok Hurra and Anr.- 2002) या प्रकरणात स्विकारण्यात आली आहे. या कायादीय तरतुदीत पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या किंवा आदेशाविरुद्ध पीडित व्यक्ती काही दिलासा मिळण्यास पात्र आहे का, हा प्रश्न निर्माण झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारलेली ही कायदीय तरतूद म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग करू नये, ते रोखण्यासाठी आणि न्याय मिळण्यापूर्वीच न्यायाचा घोर गर्भपात (gross miscarriage of justice) होवू नये यासाठी आपल्या अंतर्भूत अधिकारांचा (exercise of its inherent powers) वापर करून आपल्या निर्णयांवर पुनर्विचार करू शकते.

त्या हेतूसाठी, या प्रक्रियेला एक उपचारात्मक याचिका म्हणून संबोधले गेले असून भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १३७ (Article 137 of Constitution of India- which gives the power to the Supreme Court to review of its own judgements and orders) नुसार तसे अधिकार मिळाले आहेत. हे कलम सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःच्या निर्णयांचे आणि आदेशांचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार देते. क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यासाठी कोणतीही मुदत देण्यात आलेली नाही.

पुनर्विलोकन याचिका आणि क्युरेटिव्ह पिटिशनमधील मुख्य फरक हा आहे की पुनर्विलोकन याचिकेचा उल्लेख आणि तशी तरतूद भारताच्या घटने करण्यात आली आहे. तर उलट क्युरेटिव्ह पिटिशन ही या राज्यघटनेचे अनुच्छेद १३७ च्या विस्तृत अर्थाने आलेली तरतूद आहे. याचिकाकर्त्याच्या क्युरेटिव्ह पिटिशन मध्ये योग्यता नसल्यास, न्यायालयाचा वेळ घालविल्या बद्दल न्यायालय खर्च वसूल करू शकते.

उपचारात्मक याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटी Specific Conditions to Entertain a Curative Petition

१. याचिकाकर्त्याने हे सिद्ध केले पाहिजे, दिलेल्या निकालामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे खरोखर उल्लंघन झाले आहे. तसेच न्यायाधीशांच्या पक्षपातीपणाची भीती साधार व्यक्त होवून त्यामुळेच याचिकाकार्त्यावर आणि निर्णयावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, ही बाब सुद्धा सिद्ध केली पाहिजे.

२. याचिका विशेषत: नमूद करणे आवश्यक आहे की पुनर्विलोकन याचिकेत नमूद केलेली कारणे घेण्यात आली होती आणि ती निकाला दरम्यान परिचलनाद्वारे फेटाळण्यात आली.

३. क्युरेटिव्ह पिटीशन वरील आवश्यकतांच्या पूर्ततेशी संबंधित वरिष्ठ वकिलाने प्रमाणित केलेली असणे आवश्यक आहे.

४. ही क्युरेटिव्ह पिटिशन त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील ३ सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांकडे पाठवली जाते, आणि अस्पष्ट निर्णय देणार्‍या न्यायाधीशांकडे, जर ते उपलब्ध असतील तर त्यांचेकडेही पाठविली जाणे आवश्यक आहे.

५. वरील खंडपीठावरील बहुसंख्य न्यायाधीशांनी या प्रकरणाची सुनावणी आवश्यक असल्याचे मान्य केले, तर शक्य असल्यास पुढील सुनावणीसाठी त्याच खंडपीठाकडे याचिका पाठवले जाते.