प्रस्तावना Introduction to Reservation System in India
भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. जात, धर्म, भाषा, संस्कृती, प्रांत यामध्ये वैविध्य असूनही भारतीय समाजशास्त्रात सामाजिक असमानता ही एक गंभीर समस्या राहिली आहे. प्राचीन काळापासून जातिव्यवस्थेमुळे अनेक समाजघटकांना शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक संधींपासून वंचित राहावे लागले. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र, अतीक्षुद्र, आदिवासी या समाज घटकातील क्षुद्र, अतीक्षुद्र, आदिवासी या घटकांना कायमच दुय्यम स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे या वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण धोरण (Reservation Policy in India) राबविण्यात आले. आजच्या घडीला भारतात आरक्षण हे केवळ शैक्षणिक आणि नोकरीपुरते मर्यादित नाही, तर राजकीय आरक्षण, सामाजिक न्याय आणि संविधानिक समानता यांचा पाया ठरले आहे.
1) भारतातील आरक्षणाचा इतिहास (Reservation History in India)
भारतात आरक्षणाची संकल्पना नवी नाही. प्राचीन काळापासून समाजव्यवस्थेत वर्णव्यवस्था आणि जातीय भेदभाव होते. उच्चवर्णीय समाज घटकांनी शतकानुशतके शिक्षण, जमीन, सत्तास्थानं आणि धार्मिक अधिकारांवर ताबा ठेवला, तर खालच्या जातिवर्गांना वंचित ठेवण्यात आले. आधुनिक अर्थाने आरक्षणाची सुरुवात १९ व्या शतकात झाली. सामाजिक सुधारणांसाठी प्रयत्न करणारे महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शैक्षणिक व सामाजिक आरक्षणाची गरज अधोरेखित केली.
a) 1902 साली छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात आरक्षण लागू केले. हे भारतातील पहिले आरक्षण होते, ज्यात मागासवर्गीयांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ५०% आरक्षण देण्यात आले.
b) 1932 च्या पूना कराराने (Poona Pact) दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी आरक्षणाची हमी दिली.
c) स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यघटनेत आरक्षणाला कायदेशीर दर्जा मिळाला.
2) आरक्षणाची टक्केवारी किती आहे?
आज भारतात अनुसूचित जाती (SC)ला 15 टक्के, अनुसूचित जमाती (ST) 7.5 टक्के, इतर मागासवर्गीय (OBC) 27 टक्के, आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) वर्गाला 10 टक्के आरक्षण मिळाले आहे.
EWS आरक्षण (EWS Reservation in India)
2019 मध्ये 103 वे घटनादुरुस्ती विधेयक (103rd Constitutional Amendment Act, 2019) संसदेत पारित झाला. या कायद्यानुसार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS – Economically Weaker Sections) 10% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. हे आरक्षण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींपेक्षा इतर सर्वसामान्य वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना लागू होते.
यासाठी संविधानात अनुच्छेद 16(6) आणि 16(6) समाविष्ट करण्यात आले. 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) या कायद्याची वैधता कायम ठेवली. यामुळे भारताच्या आरक्षण व्यवस्थेत प्रथमच केवळ आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण अस्तित्वात आले.
Reservation in India, आरक्षणाचा इतिहास, Reservation Policy, SC ST OBC Reservation, EWS Reservation.
3) स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील आरक्षणाचा इतिहास (Reservation History in Pre-Independent India)
स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात ब्रिटिश सरकारनेही प्रशासनातील सहभाग वाढविण्यासाठी काही आरक्षण योजना राबवल्या.
a) 1882 मध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी विल्यम हंटर शिक्षण आयोगासमोर (Hunter Commission) मागणी केली की मागासवर्गीय, शेतकरी, श्रमिक आणि स्त्रियांना शिक्षणाची समान संधी द्यावी. या ऐतिहासिक मागणीमुळेच शैक्षणिक आरक्षणाची संकल्पना ब्रिटिश सरकारपर्यंत पोहोचली.
b) 1902 साली छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात आरक्षण लागू केले, ज्यामुळे मागासवर्गीयांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये 50% आरक्षण (50% Reservation in Kolhapur Princely State) मिळाले.
c) 1909 चा मॉर्ले-मिंटो कायदा – मुस्लीम समाजासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची तरतूद.
d) 1919 चा माँटेग्यू-चेम्सफर्ड कायदा – मागासवर्गीय समुदायांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले.
e) 1935 चा भारत शासन अधिनियम – अनुसूचित जाती-जमातींना वेगळ्या मतदारसंघांतून आरक्षण.
f) 1932 पूना करार – गांधीजी आणि डॉ. आंबेडकर यांच्यात झालेल्या या कराराने अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित जागांची हमी दिली.
यातून स्पष्ट होते की आरक्षणाची पायाभरणी महात्मा फुले यांच्या मागण्यांपासून, शाहू महाराजांच्या प्रयोगांपासून आणि डॉ. आंबेडकरांच्या चळवळीपासून सुरू झाली होती आणि स्वातंत्र्यानंतर संविधानात त्याला औपचारिक दर्जा देण्यात आला.
Reservation History Pre Independent India, Poona Pact 1932, Mahatma Phule Reservation, Hunter Commission, British Reservation Policy, SC ST Representation, आरक्षणाचा इतिहास.
4) भारतीय राज्यघटनेतील आरक्षणाच्या तरतुदी (Reservation Provisions in the Constitution of India)
भारतीय राज्यघटनेत सामाजिक न्याय आणि समानतेचे तत्त्व याला विशेष महत्त्व दिले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान रचताना वंचित वर्गाच्या उन्नतीसाठी आरक्षणाच्या तरतुदी केल्या.
राज्यघटनेत आरक्षणाबाबत तरतुदी असलेले प्रमुख अनुच्छेद (Articles)
a) अनुच्छेद Article 15(4)– सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करता येतात.
b) अनुच्छेद Article 15(5) – शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद.
c) अनुच्छेद Article 16(4) – शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण.
d) अनुच्छेद Article 16(4A) – पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षण.
e) अनुच्छेद Article 243(D) आणि 334 – पंचायतराज आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण.
f) अनुच्छेद Article 330 आणि 332 – लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राजकीय आरक्षण.
या तरतुदींमुळे आरक्षण केवळ शैक्षणिक आणि नोकरीपुरते मर्यादित न राहता, राजकीय आणि सामाजिक सशक्तीकरणाचे साधन बनले आहे.
EWS आरक्षण (EWS Reservation in India)
2019 मध्ये 103 वा घटनादुरुस्ती विधेयक (103rd Constitutional Amendment Act, 2019) संसदेत पारित झाला. या कायद्यानुसार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS – Economically Weaker Sections, 10% Reservation) 10% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. हे आरक्षण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींपेक्षा इतर सर्वसामान्य वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना लागू होते. यासाठी संविधानात अनुच्छेद Article 15(6), आणि Article 16(6) समाविष्ट करण्यात आले. 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) या कायद्याची वैधता कायम ठेवली. यामुळे भारताच्या आरक्षण व्यवस्थेत प्रथमच Reservation Based on Financial Criteria म्हणजेच आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षण अस्तित्वात आले.
Reservation in Constitution of India, Articles on Reservation, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, SC ST Reservation, OBC Reservation in Constitution.
5) संविधानातील इतर महत्वाच्या तरतुदी Important Provisions Regarding Caste Inclusion and Exclusion
अनुच्छेद Article 340 – मागासवर्गीयांच्या अभ्यासासाठी आयोग (Backward Classes Commission).
या अनुच्छेदाअंतर्गत राष्ट्रपतींना अधिकार आहे की त्यांनी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी आयोगाची नियुक्ती करावी. या आयोगाचे काम म्हणजे समाजातील मागासवर्गीय घटक कोणते, त्यांची परिस्थिती काय आहे, त्यांना संधी कशा मिळाव्यात, याबाबत अभ्यास करून शिफारसी करणे.
a) पहिला मागासवर्गीय आयोग (Kaka Kalelkar Commission, 1953) याच अनुच्छेदाअंतर्गत स्थापन झाला.
b) नंतर दुसरा मागासवर्गीय आयोग (Mandal Commission, 1979) स्थापन झाला आणि त्याच्या शिफारसींवर आधारित OBC आरक्षण लागू झाले.
अनुच्छेद Article 341 – अनुसूचित जातींची यादी (Scheduled Castes List)
या अनुच्छेदानुसार भारताच्या राष्ट्रपतींना अधिकार आहे की ते अधिसूचनेद्वारे अनुसूचित जातींची यादी निश्चित करू शकतात. संसदेला अधिकार आहे की या यादीत बदल (नव्या जातींचा समावेश किंवा वगळणे) करू शकते. म्हणजेच कोणती जात अनुसूचित जाती (SC) म्हणून गणली जाईल हे निश्चित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपती व संसदेकडे आहे.
अनुच्छेद Article 42 – अनुसूचित जमातींची यादी (Scheduled Tribes List).
या अनुच्छेदात अनुसूचित जमाती (ST) म्हणून गणल्या जाणाऱ्या जमातींच्या यादीची तरतूद आहे. राष्ट्रपती अधिसूचना काढून ही यादी निश्चित करतात. संसदेला यादीत बदल करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ST म्हणून मान्यता मिळणे हे फक्त राज्य शासनाच्या घोषणेवर अवलंबून नसून संविधानिक प्रक्रियेद्वारे ठरते.
अनुच्छेद Article 342A – सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय (SEBC – Socially and Educationally Backward Classes).
हा अनुच्छेद १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे (102nd Constitutional Amendment Act, 2018) समाविष्ट झाला. यानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBCs) यांची यादी तयार करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे (President + Parliament) आहे. यामुळे राज्य सरकारांना SEBC यादीत बदल करण्याचा अधिकार कमी झाला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या Maratha Reservation केस (2021) मध्ये स्पष्ट करण्यात आले की SEBC यादी केंद्रस्तरावर ठरवली जाईल, परंतु नंतर १०५ व्या घटनादुरुस्तीने (2021) पुन्हा राज्यांना त्यांच्या राज्यासाठी स्वतंत्र SEBC यादी तयार करण्याचा अधिकार परत देण्यात आला.
थोडक्यात सांगायचे झाले तर,अनुच्छेद Article 340 → मागासवर्गीय आयोगाची तरतूद (काकासाहेब कालेकर आयोग, मंडल आयोग).अनुच्छेद Artcile 341 → अनुसूचित जातींची यादी (SC).अनुच्छेद Article 342 → अनुसूचित जमातींची यादी (ST).अनुच्छेद Article 342A → सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC/OBC) यादी.हे चार अनुच्छेद भारतीय संविधानात आरक्षणाच्या कायदेशीर पायाची निर्मिती करतात आणि SC, ST, OBC/SEBC यांच्या ओळख आणि हक्क निश्चित करतात.
6) राजकीय आरक्षण विरुद्ध सामाजिक आरक्षण (Political Reservation vs Social Reservation)
सामाजिक आरक्षण (Social Reservation)
a) शैक्षणिक संस्था, सरकारी नोकऱ्या, तांत्रिक शिक्षण यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि इतर वंचित वर्गांना दिले जाणारे आरक्षण.
b) उद्देश: समान संधी निर्माण करणे आणि सामाजिक उन्नती.
c) सामाजिक आरक्षणामुळे अनेक वंचित वर्ग शिक्षण व रोजगाराच्या क्षेत्रात आले आहेत.
राजकीय आरक्षण (Political Reservation)
a) संसद, विधानसभा, पंचायत, नगरपालिका यामध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षित जागा.
b) उद्देश: राजकीय सशक्तीकरण आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभाग.
c) यामुळे खालच्या जातिवर्गांना राजकारणात प्रतिनिधित्व मिळाले आहे.
Political Reservation in India, Social Reservation, Reservation in Jobs and Education, आरक्षणाचे प्रकार, राजकीय आरक्षण विरुद्ध सामाजिक आरक्षण.
7) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आरक्षणावरील विचार (Ambedkar’s Views on Reservation)
a) भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाला सामाजिक न्यायाचे महत्त्वपूर्ण साधन मानले.
b) डॉ. आंबेडकरांच्या मते, शतकानुशतकांच्या अन्यायामुळे खालच्या जातिवर्गांना संधी नाकारल्या गेल्या होत्या. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण आवश्यक आहे.
c) डॉ. आंबेडकर यांनी आरक्षणाचा उद्देश समान संधी निर्माण करणे असा सांगितला, नुसता लाभ देणे नव्हे.
d) त्यांचा विश्वास होता की आरक्षण तात्पुरते असावे, पण जोपर्यंत सामाजिक विषमता नष्ट होत नाही तोपर्यंत ते टिकवावे लागेल.
e) राजकीय आरक्षणाबाबत आंबेडकरांनी विशेष लक्ष दिले. अनुसूचित जाती-जमातींना विधानसभेत आणि लोकसभेत आरक्षण मिळाले नाही तर त्यांचा आवाज दडपला जाईल असे ते म्हणाले.
Ambedkar Views on Reservation, Dr. Babasaheb Ambedkar Reservation, Ambedkar on Social Justice, आंबेडकरांचे विचार आरक्षणावर.
निष्कर्ष Conclusion
भारतातील आरक्षण धोरण हे सामाजिक न्यायाचे आणि संविधानिक समतेचे प्रमुख साधन आहे. प्राचीन काळातील असमानता दूर करण्यासाठी आरक्षणाचा अवलंब झाला. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील प्रयत्न, पूना करार, शाहू महाराजांचे निर्णय यामुळे आरक्षणाचा पाया मजबूत झाला. संविधानातील अनुच्छेदांनी आरक्षणाला कायदेशीर आधार दिला आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी त्याला न्याय्य अधिष्ठान मिळाले. आज राजकीय आरक्षण आणि सामाजिक आरक्षण यांच्या संयोगामुळे वंचित वर्ग समाजात सशक्त होत आहेत. भविष्यात, आरक्षणाचे उद्दिष्ट समान संधी, सामाजिक समता आणि न्याय्य समाजाची निर्मिती हेच राहील.