प्रस्तावना Introduction to I will first to burn the Constitution
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Ambedkar on Constitution) यांनी देशाला आधुनिक लोकशाहीचा पाया दिला. Indian Constitution हे फक्त कायदेशीर दस्तऐवज नाही, तर सामाजिक परिवर्तनाचे साधन आहे, अशी त्यांची धारणा होती. तथापि, जेव्हा संविधानातील Social Justice आणि Minority Rights in India प्रत्यक्षात लागू होताना दिसले नाहीत, तेव्हा त्यांनी संतप्त स्वरात विधान केले – “संविधान जाळणारा मी पाहिला असेल.” हे Ambedkar Constitution Statement अनेकदा चुकीच्या अर्थाने घेतले गेले. पण प्रत्यक्षात या विधानामागे त्यांचा उद्देश संविधान अधिक सक्षम होण्याचा होता, नष्ट करण्याचा नव्हे.
बाबासाहेब आंबेडकर यांनी “Burn the Constitution” हे विधान कधी आणि कुठे झाले?
डॉ. आंबेडकरांनी १९५३ मध्ये राज्यसभेत (Rajya Sabha) एका भाषणात हे विधान केले. (Ambedkar Speech 1953). त्या वेळी Andhra State Bill या विधेयकावर चर्चा सुरू होती. नवीन राज्य निर्मितीत linguistic minorities आणि Scheduled Castes यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी राज्यपालांना विशेष अधिकार द्यावेत, असा त्यांचा आग्रह होता. पण त्या बिलात अशी कोणतीही तरतूद नव्हती. त्यामुळे त्यांनी संतापाने म्हटले की – “जर संविधान अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरले, तर मी संविधान जाळणारा पाहिला असेल.”
डॉ. आंबेडकरांनी हे विधान का केले?
(अ) सामाजिक विषमता (Social Inequality)- भारतीय समाजात caste system मुळे अजूनही भेदभाव चालू होता. Indian Constitution and Dalits या संदर्भात समानतेचे हक्क दिले गेले असले तरी समाजव्यवस्था बदलत नव्हती.
(ब) अल्पसंख्यांकांचे अधिकार (Minority Rights in India)- धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण संविधानात आहे, पण प्रत्यक्षात त्यांचे हक्क सुरक्षित ठेवले जात नव्हते.
(क) आर्थिक असमानता (Economic Inequality)- संविधानाने Directive Principles of State Policy मध्ये सामाजिक-आर्थिक समता साधण्याचे ध्येय मांडले. पण भूमिहीन शेतकरी, मजूर, दलित समाज अजूनही दारिद्र्यातच राहत होता.
(ड) लोकशाहीचा बहुसंख्यांक वर्चस्व (Majoritarianism)- Democracy in India ही फक्त बहुसंख्यांचा आवाज न राहता सर्वांना न्याय देणारी असावी, हा त्यांचा आग्रह होता.
विधानाचे अल्पसंख्यांकांसाठी महत्त्व
डॉ. आंबेडकरांचे Ambedkar Constitution Statement हे विशेषतः अल्पसंख्यांक समाजासाठी एक इशारा होता. Religious minorities व Linguistic minorities यांचे हक्क कागदावर न राहता प्रत्यक्षात लागू झाले पाहिजेत. Dalit Rights आणि Reservation Policy in India जर प्रभावीपणे राबवली गेली नाही, तर लोक संविधानाबद्दल असंतोष व्यक्त करतील. त्यांच्या दृष्टीने संविधान हे केवळ कायदा नव्हते, तर वंचितांच्या जीवनातील परिवर्तनाचे साधन होते.
“Ambedkar Burn the Constitution” विधानामागील उद्देश
हे विधान केवळ भावनिक उद्रेक नव्हते. त्यामागे स्पष्ट उद्देश होता. शासनाला इशारा होता. (Warning to Government) – जर तुम्ही संविधानातील Fundamental Rights पाळले नाहीत, तर त्यावरील लोकांचा विश्वास नाहीसा होईल. जनतेला जागृत करणे (Awareness among People) आणि लोकांनी अधिकारासाठी संघर्ष करावा, Constitutional Morality जपावी असे त्यांचे मत होते. संविधानाचे संरक्षण (Protecting the Constitution) करणे आणि प्रत्यक्षात हे विधान संविधान वाचवण्यासाठी त्यांनी हे विधान केले होते.
बाबासाहेबांचा लोकशाही दृष्टिकोन (Ambedkar on Democracy)
बाबासाहेब आंबेडकर लोकशाहीबाबत म्हणाले होते – “Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy.” म्हणजेच, Social Democracy in India हाच खरा पाया आहे. जर समाजात social inequality आणि economic inequality राहिली, तर democracy in India टिकणार नाही.
आजच्या काळातील संदर्भ (Relevance Today)
आज ७५ वर्षांनंतरही हे Ambedkar Constitution Statement पूर्णपणे लागू आहे. Caste discrimination in India अजूनही संपलेले नाही. Minority rights in India वर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतात. Economic disparity दिवसेंदिवस वाढते आहे. Fundamental Rights in Indian Constitution प्रत्यक्षात सर्वांना समान मिळत नाहीत. या परिस्थितीत बाबासाहेबांचे विधान आपल्याला सावध करते की, संविधान फक्त ग्रंथात नसून जनतेच्या जीवनात दिसले पाहिजे.
गैरसमज दूर करणे (Misinterpretations of Ambedkar Statement) आवश्यक
अनेकदा “Burn the Constitution” हे वाक्य संविधानाच्या विरोधात म्हणून दाखवले जाते. प्रत्यक्षात बाबासाहेबांनी संविधानाची खिल्ली उडवली नव्हती. तर त्यांचा उद्देश होता, की (Ambedkar on Constitution) संविधान जिवंत राहण्यासाठी सामाजिक व आर्थिक समता आवश्यक आहे. हे विधान म्हणजे संविधानाची हेटाळणी नव्हे, तर त्याचे रक्षण करण्याची गरज दाखवणारा इशारा होता.
निष्कर्ष (Conclusion)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विधान – “संविधान जाळणारा मी पाहिला असेल” – हे भारतातील social justice आणि minority rights in India या संदर्भातील सर्वात महत्वाचा इशारा आहे. त्यांनी संविधान नाकारले नाही, तर ते वाचवण्यासाठीच हे सांगितले. जर Fundamental Rights in Indian Constitution प्रत्यक्षात न आल्यास, लोकांचा विश्वास ढळेल. Ambedkar Constitution Statement आजही आपल्याला सांगते की संविधान टिकवायचे असेल तर समता, बंधुता आणि न्याय जीवनात उतरवले पाहिजेत. म्हणून हे विधान प्रत्येक भारतीयासाठी आजही एक प्रेरणा आहे – “Protect the Constitution, Practice Social Justice, Empower Minorities.”