Constitution Amendment Bill 2026: न्यायमूर्ती निवडीत आरक्षण आणि मुंबईत सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ, काय आहे खाजगी विधेयकात?

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने संसदेत Bill No. XV of 2026 म्हणजेच Constitution (Amendment) Act 2026 सादर केले असून, हे खाजगी विधेयक मंजूर झाले तर देशाच्या कायदेशीर आणि सामाजिक चौकटीत ऐतिहासिक बदल होणार आहेत. या विधेयकामुळे Supreme Court of India चे विकेंद्रीकरण होणार असून, Caste Census (जातीनिहाय जनगणना) हा आरक्षणाचा मुख्य आधार ठरणार आहे. या लेखात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विभागीय पीठांच्या बाबतीत माहिती घेवूयात.

Supreme Court Regional Benches: सामान्यांना घरापाशी न्याय

या विधेयकातील सर्वात क्रांतिकारी बदल म्हणजे Article 130 Amendment. आता सर्वोच्च न्यायालय केवळ दिल्लीत मर्यादित न राहता, देशाच्या चार कोपऱ्यांत त्याचे Permanent Regional Benches स्थापन केले जावेत अशी मागणी या बिलमधून करण्यात आली आहे. हे विभागीय बेंच खालीलप्रमाणे असतील.

• Northern Regional Bench: नवी दिल्ली
• Southern Regional Bench: चेन्नई
• Eastern Regional Bench: कोलकाता
• Western Regional Bench: मुंबई (महाराष्ट्र, गोवा आणि गुजरातसाठी अत्यंत महत्त्वाचे)

दिल्लीतील Constitution Bench आता केवळ 'घटनात्मक महत्त्व' असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी करेल. आणि तर विभागीय पिठे नियमित खटले चालविल. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील Case Pendency कमी होण्यास मोठी मदत होईल.

Reservation in Judiciary: न्यायव्यवस्थेत आरक्षणाची एन्ट्री

विधेयकातील Article 124 आणि Article 217 मधील सुधारणांनुसार, आता Judicial Appointments मध्ये पारदर्शकता आणि सामाजिक प्रतिनिधित्व आणले जाणार आहे. SC, ST, OBC, Religious Minorities आणि Women यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (Proportionate to population) न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त केले जाईल, अशी शिफारस वजा मागणी या विधेयकात करण्यात आली आहे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवड करताना Social Diversity पाळणे आता अनिवार्य असेल. या विधेयकाद्वारे Article 15 आणि Article 16 मध्ये सुधारणा करून आरक्षणाची मर्यादा थेट लोकसंख्येवर आधारित केली आहे. Socially and Educationally Backward Classes (SEBC) साठी विशेष तरतुदी आता Caste Census च्या आकडेवारीनुसार केल्या जातील, असेही विधेयकामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

विधेयक कोणी आणि कधी मांडले आणि पारित झाले का?

हे विधेयक द्रमुक (DMK) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, राज्यसभा खासदार आणि प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ पी. विल्सन (P. Wilson) यांनी मांडले आहे. दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी हे विधेयक संसदेच्या राज्यसभेत सादर करण्यात आले.

विधेयकाचे स्वरूप: हे एक 'Private Member's Bill' (खाजगी सदस्य विधेयक) आहे. संसदेत जेव्हा मंत्री नसलेला कोणताही सदस्य विधेयक मांडतो, तेव्हा त्याला खाजगी सदस्य विधेयक म्हटले जाते.

हे विधेयक पारित झाले का?: सध्याच्या स्थितीनुसार, हे विधेयक पारित (Passed) झालेले नाही. हे विधेयक सध्या विचाराधीन (Pending) आहे. खाजगी सदस्य विधेयकांवर संसदेत ठराविक दिवशी (सामान्यतः शुक्रवारी) चर्चा केली जाते. अशा विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी त्यांना दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आणि राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आवश्यक असते.

न्यायपालिकेतील अनुभवी न्यायाधीशांची कमतरता भरून काढण्यासाठी Article 217 (1) मध्ये बदल प्रस्तावित आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय (Retirement Age) 62 वर्षांवरून वाढवून 65 वर्षे करण्यात आले आहे. यामुळे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय आता समान असेल.

तसेच एका महत्त्वाच्या तांत्रिक बदलात, Seventh Schedule मधील 'जनगणना' (Census) हा विषय Union List (Entry 69) मधून काढून Concurrent List (Entry 48) मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. यामुळे आता केंद्र सरकारप्रमाणेच State Governments ला देखील आपापल्या राज्यात अधिकृतरीत्या जनगणना करण्याचा अधिकार प्राप्त होईल.

Constitution Amendment Bill 2026, Supreme Court Regional Benches, Caste Census India, Reservation in Judiciary, Article 130 Amendment. Mumbai Supreme Court Bench news, High Court Judges Retirement Age 65, SC ST OBC Reservation in Courts, Bill No XV of 2026, Judicial Reforms India.