योनीवर वीर्य पडणे म्हणजे बलात्कार नाही; बलात्कार सिद्ध होण्यासाठी योनीत लिंग प्रवेश आवश्यक: छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

बलात्काराची व्याख्या आणि 'पेनेट्रेशन'ची अट: छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाचे विश्लेषण

भारतीय न्यायव्यवस्थेत गुन्ह्याची सिद्धता ही केवळ आरोपांवर नाही, तर कायद्याच्या तंतोतंत व्याख्येवर (Strict Interpretation of Law) अवलंबून असते. छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नरेंद्रकुमार व्यास (Justice Narendra Kumar Vyas) यांनी एका प्रकरणाचा निकाल देताना "महिलेच्या योनीत पुरुषाच्या लिंगाने प्रवेश केल्याशिवाय बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही," असे स्पष्ट केले. हा निकाल भारतीय दंड संहिता (IPC) मधील तांत्रिक तरतुदींवर आधारित आहे.

कायदेशीर पेच: 'Rape' vs 'Attempt to Rape'

या प्रकरणातील मुख्य मुद्दा हा गुन्ह्याच्या स्वरूपाचा होता. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत 'Penetration' (शारीरिक प्रवेश) होत नाही, तोपर्यंत तो पूर्ण झालेला बलात्कार (Completed Offense) मानला जात नाही.

Sexual Intercourse: कायद्यानुसार बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी लैंगिक संबंधांची व्याख्या पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

Overt Act: जर केवळ लैंगिक कृतीचा प्रयत्न झाला असेल पण 'प्रवेश' झाला नसेल, तर त्याला 'बलात्काराचा प्रयत्न' (Attempt to Rape - Section 511) किंवा 'विनयभंग' (Outraging Modesty - Section 354) मानले जाऊ शकते.

कलम ३७५ (Section 375): कायद्याची तांत्रिक बाजू

Indian Penal Code (IPC) च्या कलम ३७५ मध्ये बलात्काराच्या सात महत्त्वाच्या परिस्थिती दिल्या आहेत. २०१३ च्या निर्भया प्रकरणानंतर झालेल्या Criminal Law Amendment नुसार ही व्याख्या विस्तारली असली, तरी 'Penetration' हा शब्द आजही केंद्रस्थानी आहे.

Literal Interpretation: न्यायमूर्तींनी कायद्याच्या शब्दांचा शब्दशः अर्थ लावला. त्यांच्या मते, जर वैद्यकीय पुरावे प्रवेशाची पुष्टी करत नसतील, तर आरोपीला बलात्काराच्या कलमाखाली (Section 376) शिक्षा देता येत नाही.

Corroborative Evidence: पीडितेची साक्ष महत्त्वाची असली, तरी तिला वैद्यकीय अहवालाची (Medical Report) साथ मिळणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक ठरते.

वैद्यकीय पुराव्यांचे महत्त्व (Role of Medical Jurisprudence)

या निकालात Medical Examination Report हा सर्वात मोठा आधार ठरला.

Hymen Status: जरी 'हायमन' शाबूत असणे हा बलात्कार न झाल्याचा अंतिम पुरावा नसला, तरी 'प्रवेश' झाला की नाही हे ठरवण्यासाठी फॉरेन्सिक सायन्स (Forensic Science) महत्त्वाचे ठरते.

Physical Signs of Resistance: शरीरावर कोणत्याही जखमा नसणे किंवा प्रवेशाच्या खुणा नसणे, याचा फायदा कायद्यानुसार आरोपीला मिळतो, ज्याला आपण 'Benefit of Doubt' (संशयाचा फायदा) म्हणतो.

सामाजिक पडसाद आणि कायदेशीर चर्चा (Legal Discourse) 

या निकालामुळे कायदेतज्ज्ञ आणि समाजसेवकांमध्ये दोन गट पडले आहेत:

Rule of Law: कायद्याचे रक्षक म्हणतात की, न्यायालयाने केवळ पुस्तकात लिहिलेल्या नियमांचे पालन केले आहे. पुरावा नसेल तर शिक्षा देणे हे अन्यायाचे ठरेल.

Justice for Victim: दुसरीकडे, महिला हक्क कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, अशा तांत्रिक बाबींमुळे पीडितेला न्याय मिळणे कठीण होते.

"बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी 'पेनेट्रेशन' (शारीरिक प्रवेश) होणे ही अनिवार्य अट (Sine qua non) आहे, केवळ वीर्यपतन (Ejaculation) पुरेसे नाही."

प्रकरणाचा सविस्तर तपशील:

निकालाची तारीख: १६ फेब्रुवारी, २०२६.

 

प्रकरणाचे नाव: वासुदेव गोंड विरुद्ध छत्तीसगड राज्य (Vasudeo Gond vs. State of Chhattisgarh).

 

केस नंबर: Criminal Appeal (CRA) No. 355 of 2005.

 

घटनेची तारीख: २१ मे, २००४.

 

गुन्हा कुठे दाखल झाला: ही घटना छत्तीसगडमधील एका गावातील आहे. याप्रकरणी स्थानिक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

 

ट्रायल (खटला) कोणत्या कोर्टात चालली: या प्रकरणाची मूळ सुनावणी अतिरिक्त सत्र न्यायालय, धमतरी (कॅम्प-रायपूर) येथे चालली.

सत्र न्यायालयाचा निकाल: ६ एप्रिल, २००५ रोजी सत्र न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवून कलम ३७६ (बलात्कार) आणि ३४२ (चुकीच्या पद्धतीने डांबून ठेवणे) अंतर्गत ७ वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली होती.

उच्च न्यायालयाने शिक्षेत केलेला बदल: आरोपीने २००५ मध्ये या शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले होते. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नरेंद्रकुमार व्यास यांनी खालील निरीक्षणे नोंदवली:

१. पीडितेची साक्ष: पीडितेने उलटतपासणीत मान्य केले की, आरोपीने त्याचे गुप्तांग तिच्या गुप्तांगावर सुमारे १० मिनिटे ठेवले होते, परंतु 'प्रवेश' (Penetration) झाला नव्हता.

२. वैद्यकीय अहवाल: डॉक्टरांच्या अहवालातही बलात्कार झाल्याचे निश्चित मत दिले नव्हते आणि पीडितेचे 'हायमन' (Hymen) शाबूत असल्याचे आढळले होते.

३. कायदेशीर बदल: न्यायालयाने सांगितले की, ही घटना २००४ ची असल्याने त्यावर २०१३ पूर्वीचे कायदे लागू होतात. त्यावेळच्या कलम ३७५ नुसार, जोपर्यंत थोड्या प्रमाणात तरी 'प्रवेश' सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत तो बलात्कार मानला जात नाही.

अंतिम निकाल: उच्च न्यायालयाने आरोपीची बलात्काराची (कलम ३७६) शिक्षा रद्द केली. मात्र, त्याचे कृत्य हे 'बलात्काराचा प्रयत्न' असल्याचे मानून त्याला कलम ३७६ सह ५११ अंतर्गत ३ वर्षे ६ महिन्यांची सक्तमजुरी आणि २०० रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली.

नवीन कायदा: भारतीय न्याय संहिता (BNS)

आता IPC ची जागा Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) ने घेतली आहे. जरी नवीन कायद्यात शिक्षेचे स्वरूप बदलले असले, तरी मूलभूत 'Penetration' ची अट कायम आहे. मात्र, नवीन कायद्यात डिजिटल प्रवेश (Objects or Body parts) याबाबत अधिक स्पष्टता आणली गेली आहे.

निष्कर्ष (Conclusion)

न्यायमूर्ती नरेंद्रकुमार व्यास यांचा निकाल हा भावनिक आवाहनापेक्षा Evidence-based Jurisprudence (पुराव्यावर आधारित न्यायशास्त्र) वर आधारित आहे. हा निकाल अधोरेखित करतो की, फौजदारी खटल्यात गुन्ह्याची व्याप्ती आणि तांत्रिक बाबी किती महत्त्वाच्या असतात.

महत्त्वाचे Keywords: Statutory Definition (वैधानिक व्याख्या), Sexual Assault (लैंगिक अत्याचार), Trial Court (कनिष्ठ न्यायालय), Acquittal (दोषमुक्तता), Criminal Jurisprudence (फौजदारी न्यायशास्त्र)