Discover the landmark Shah Bano Case (1985) – case summary, judgment, citation, and its impact on Muslim personal law and Indian Constitution. Learn about the historic Shah Bano Case (1985) which shaped the debate on Muslim personal law, maintenance rights, and constitutional equality in India.
संपूर्ण मराठीतून समजून घ्या काय आहे शाह बानो प्रकरण? (Shah Bano Case in Marathi)
शाह बानो प्रकरण (Shah Bano Case 1985) हे भारतीय न्यायव्यवस्थेत महिलांच्या हक्कांसाठी लढलेले एक ऐतिहासिक प्रकरण आहे. शाह बानो या मध्यप्रदेशातील इंदौर शहरातील मुस्लिम महिला होत्या. त्यांचा जन्म १९१६ साली झाला. 1932 मध्ये त्यांचा विवाह वकील मोहम्मद अहमद खान यांच्यासोबत झाला.
विवाहानंतर त्यांना पाच अपत्ये झाली, परंतु पतीने दुसरा विवाह केला. त्यानंतर शाह बानो यांना आणि मुलांना सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आली. पतीने निर्वाहभत्त्याचे तोंडी आश्वासन दिले, परंतु नंतर टाळाटाळ केली. त्यामुळे 1978 मध्ये शाह बानो यांनी भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 (CrPC Section 125 Maintenance Case) अंतर्गत निर्वाहभत्ता मिळावा म्हणून इंदौर न्यायालयात दावा दाखल केला.याच दरम्यान पतीने त्यांना 62 व्या वर्षी तलाक दिला आणि "आता ती पत्नी राहिली नाही" असे सांगत निर्वाहभत्ता नाकारला. येथेच सुरू झाला Shah Bano Case: Muslim Law vs Indian Constitution हा संघर्ष.
इद्दत (Shah Bano Case under Muslim Law) आणि पोटगीचा अधिकार
मुस्लिम कायद्यानुसार पतीने पत्नीला घटस्फोट (Triple Talaq) दिल्यानंतर फक्त इद्दत कालावधीपुरता निर्वाहभत्ता द्यावा लागतो. त्यानंतर स्त्री स्वतःच्या उपजीविकेस जबाबदार ठरते.मुस्लिम कायद्यात इद्दत (Iddat) म्हणजे काय?
- घटस्फोटानंतर स्त्रीला तीन मासिक पाळीचे चक्र (साधारण ३ महिने) प्रतीक्षा करावी लागते.
- पतीचा मृत्यू झाल्यास चार महिने दहा दिवस प्रतीक्षा करावी लागते.
- गर्भवती स्त्रीच्या बाबतीत बाळाचा जन्म होईपर्यंत इद्दत कालावधी असतो.
मुस्लिम कायद्यानुसार हा कालावधी संपल्यानंतर पतीची जबाबदारी संपते.
शाह बानो प्रकरण : एक ऐतिहासिक न्यायालयीन लढा
Shah Bano Case in Supreme Court (1985) हा महिलांच्या हक्कांचा मैलाचा दगड ठरला. मजिस्ट्रेट कोर्ट, इंदौर (1979) ने शाह बानो यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि पोटगी दिली रुपये केवळ 25 रुपये प्रती महिना. त्यानंतर शाह बानो यांनी मागे वळून न पाहता आपला लढा सुरू ठेवला. त्यामुळेच भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक खटला म्हणजे शाह बानो प्रकरण (Shah Bano Case 1985) हा ठरला आहे.
या प्रकरणामुळे केवळ न्यायालयीन दृष्टिकोनच बदलला नाही, तर देशभरात महिलांचे हक्क, मुस्लिम वैयक्तिक कायदा आणि संविधानातील समतेच्या तत्त्वांबाबत मोठी जागरूकता महिला वर्गात निर्माण झाली. मुस्लिम कायद्यानुसार पतीने फक्त इद्दतच्या काळात निर्वाहभत्ता द्यावा लागतो.
पण शाह बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, इद्दत संपल्यानंतरही जर स्त्री उपजीविका करू शकत नसेल, तर तिच्या पतीवर तीला निर्वाहभत्ता देण्याची जबाबदारी कायम राहते. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानाचे, Right to Equality Article 14 अनुच्छेद 14 (समतेचा हक्क) आणि Right to Life Article 21 अनुच्छेद 21 (जीवनाचा व सन्मानाने जगण्याचा हक्क) आणि भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 (निर्वाहभत्ता) यांचा अर्थ लावून न्यायनिर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने शाह बानो यांच्या बाजूने निर्णय देताना स्पष्ट केले की, धार्मिक कायदे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाहीत. महिलांना न्याय व सन्मान मिळावा यासाठी संविधानाची अंमलबजावणी करणे हेच योग्य आहे.
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने 1980 साली या प्रकरणात पोटगी वाढवून देत ती रक्कम 179 रुपये प्रती महिना एवढी केली. करण्यात आली. तर सर्वोच्च न्यायालयाने 1985 मध्ये तिचा पती मोहम्मद खान विरुद्ध शाह बानो प्रकरणात शाह बानो यांच्या बाजूने अंतिम निर्णय. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की CrPC Section 125 हा सर्व धर्मांना लागू आहे. त्यामुळे मुस्लिम महिलेलाही इद्दत कालावधीनंतर निर्वाहभत्ता मिळण्याचा हक्क आहे.
या प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court Judgement on Shah Bano Case 1985) अशा प्रकारे शाह बानो प्रकरणात अनुच्छेद 14 (Equality before Law), अनुच्छेद 21 (Right to Life with Dignity), CrPC कलम 125 (Maintenance under Indian Law), यांच्या आधारे निर्णय दिला. Chief Justice Chandrachud , Rangnath Misra, D. A. Desai, O. Chinnappa Reddy, and E. S. Venkataramiah यांच्या घटनापिठाणे दिनांक 23 एप्रिल 1985 रोजी निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की धर्माच्या नावाखाली महिलांवर अन्याय होऊ शकत नाही.
पोटगीसाठी संघर्ष करणाऱ्या शाह बानोचे पुढे काय झाले?
वयाच्या 62 व्या वर्षी 1975 मध्ये शाह बानोला पतीने घरातून हाकलून दिल्याननंतर एका असहाय्य महिलेचा जीवन मरणाचा संघर्ष सुरू झाला. 1985 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला. 1992 मध्ये या लढवय्या महिलेचा मेंदूत रक्तस्त्राव झाल्यामूळे Death of Shah Bano in 1992 मृत्यू झाला.
शाह बानो प्रकरणाचीच चर्चा का?
वास्तविक पाहता शाह बानो प्रकरणाच्या पूर्वी भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने 1) बाई ताहिरा विरुद्ध अली हुसेन फसाली Bai Tahira vs Husen Fasali 1978 आणि 2) फुजलनबी विरुद्ध के. खादर वली Fujanlabi vs K. Khadir Vali 1980 या दोन प्रकरणात मुस्लिम महिलांना सुद्धा भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेचे CrpC Section 125 नुसार पोटगीचा अधिकार असल्याचे दिले होते. असे असताना सुद्धा शाह बानो प्रकरणाचीच एवढी चर्चा का झाली हे पाहणे महत्वाचे आहे.
चर्चा होण्याचे कारण Section 125 and 127 of Code of Criminal Code मधील तरतुदी. 125 कलमानुसार कमावत्या व्यक्तीवर अवलंबून असलेल्या नातवाईक/अवलंबीत व्यक्तीस पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. तर CrPC section 127(3)(b) हे कलम असे सांगते, की फारकत झालेल्या पत्नीला फारकतचा आदेश झाल्याच्या दिनांकपूर्वी किंवा नंतर जर व्यक्तिगत कायद्यानुसार पतीकडून पोटगी मिळाली असेल तर न्यायालय पोटगीचा आदेश रद्द करू शकते. शाह बानो प्रकरणात तिच्या पतीने शाह बानोला फारकत दिली होती आणि तिला 3000 रुपये एवढी मेहरची रक्कम सुद्धा देण्यात आली.
त्यामुळे न्यायालयासमोर मोठाच कायदीय पेच निर्माण झाला. त्यामुळे दोन न्यायमूर्तीच्या बेंचकडे असलेले हे प्रकरण पाच न्यायमूर्ती असलेल्या संविधान बेंचकडे (Jury in Shah Bano Case- Chief Justice Y. Chandrachud , Rangnath Misra, D. A. Desai, O. Chinnappa Reddy, and E. S. Venkataramiah) वर्ग करण्यात आले आणि सुरू झाला प्रदीर्घ असा कायदीय लढा.
हे प्रकरण सुमारे 4 वर्षे चालले आणि न्यायालयाने पूर्वीच्या दोन प्रकरणात मुस्लिम महिलांना पोटगीचा अधिकार असल्याचा निर्णय कायम ठेवला आणि या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश दिला की, संविधानाच्या अनुच्छेद Article 44 of Constitution of India नुसार सामान नागरी कायदा (Common Civil Code) लागू करावा जेणे करून सर्व नागरिकांना सामान न्याय्य मिळेल. त्यानंतर मुस्लिम समाजाच्या वतीने मुस्लिम समाजाच्या व्यक्तिगत कायद्यावर म्हणजेच शरीयतवर हल्ला असल्याचे सांगून देशभर आंदोलने मोर्चे सुरू झाले. त्यावेळचे प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांनी मुस्लिम समाजाची नाराजी नको म्हणून चक्क संविधानात दुरुस्ती करण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणाची जास्त चर्चा झाली.
मुस्लिम समाजातून विरोध आणि घटनादुरुस्ती (Shah Bano Case and Constitutional Amendment 1986)
या निर्णयानंतर मुस्लिम समाजातील काही संघटनांनी तीव्र विरोध केला. त्यांचा दावा होता की हा निर्णय शरीयत कायदा (Sharia Law) व मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये हस्तक्षेप करणारा आहे.
तत्कालीन काँग्रेस सरकारने Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986 लागू केला. या कायद्यानुसार मुस्लिम महिलेला फक्त इद्दत कालावधीपुरता निर्वाहभत्ता मिळणार. त्यानंतर तिच्या देखभालीची जबाबदारी नातेवाईक किंवा वक्फ बोर्डावर असेल.
यामुळे संविधानातील समतेच्या तत्त्वावर (Equality under Constitution of India) प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
शाह बानो प्रकरणातील सामाजिक आणि राजकीय परिणाम
महिला हक्क चळवळ (Women Rights in India): या प्रकरणामुळे महिलांमध्ये मोठी जागरूकता आली. राजकीय वाद (Political Impact of Shah Bano Case): काँग्रेस सरकारवर अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण (Minority Appeasement) केल्याचा आरोप झाला. संविधान विरुद्ध वैयक्तिक कायदा (Indian Constitution vs Muslim Personal Law): धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर तीव्र चर्चा झाली.
निष्कर्ष Conclusion
Shah Bano Case 1985 हे प्रकरण फक्त मुस्लिम कायदा आणि भारतीय संविधान यांच्यातील संघर्ष नव्हते, तर भारतीय स्त्रियांच्या हक्कांसाठी उभे राहिलेले एक ऐतिहासिक प्रकरण होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा महिलांच्या समता हक्क आणि सन्मानाने जगण्याच्या हक्काचा विजय होता.