DPSP: भारतीय राज्यघटनेतील दिग्दर्शक तत्त्वे : स्त्रोत, महत्त्व व प्रगतिशील राज्य प्रस्तावना
भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वांत मोठी व तपशीलवार राज्यघटना मानली जाते. या राज्यघटनेने नागरिकांना मूलभूत हक्क दिले आहेत तर दुसऱ्या बाजूला मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy) या माध्यमातून राज्याला शासन कसे करावे याचे मार्गदर्शन दिले आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वे राज्यघटनेच्या भाग IV मध्ये (अनुच्छेद 36 ते 51) समाविष्ट आहेत. ही तत्त्वे न्यायालयीन अंमलबजावणीस पात्र नसली (non-justiciable) तरीही ती शासनाला सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय देणारे कल्याणकारी राज्य घडविण्याचे मार्गदर्शक आहेत. संपूर्ण राज्यघटना आणि मार्गदर्शक तत्वांचा सार भारतीय राज्य घटनेच्या प्रस्तावनेत आला आहे.
दिग्दर्शक तत्त्वांचे स्त्रोत (Sources of Directive Principle of State Policy in Marathi):
भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे ही अनेक देशांच्या राज्यघटनांमधून व भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील विचारधारेतून प्रेरित आहेत.
आयर्लंडची राज्यघटना (1937):- दिग्दर्शक तत्त्वांचे सर्वात महत्त्वाचे स्त्रोत. सामाजिक धोरण, शिक्षण व आरोग्यावरील तरतुदी आयर्लंडमधून घेतल्या.
स्पॅनिश राज्यघटना:- सामाजिक व आर्थिक न्याय याबाबतच्या संकल्पना भारताने येथेून घेतल्या.
जर्मनीची वायमार राज्यघटना (1919):- कामगारांचे कल्याण, शोषणाविरोधी तरतुदी, मानवीय कामकाजाच्या अटी या कल्पना येथेून आल्या.
ब्रिटिश अनुभव:- ब्रिटिश प्रशासनातील सामाजिक न्याय व कल्याणकारी धोरणांचा भारतीय कायद्यात परिणाम झाला.
महात्मा गांधींचे विचार:- पंचायतराज, खादी व ग्रामोद्योग, मद्यनिषेध या तत्त्वांत गांधीजींचा ठसा दिसतो.
भारतीय स्वातंत्र्यलढा:- गरीबी निर्मूलन, शिक्षणाचा अधिकार, समानता व समाजकल्याण यासारखे मुद्दे स्वातंत्र्यलढ्यात मांडले गेले व नंतर DPSP मध्ये समाविष्ट झाले. यातून दिसते की दिग्दर्शक तत्त्वे ही जागतिक आदर्श, भारतीय परंपरा आणि राष्ट्रीय चळवळीतील संकल्पना यांचा संगम आहेत.
मार्गदर्शक तत्त्वे व भारतीय राज्यघटना
दिग्दर्शक तत्त्वे राज्यघटनेच्या भाग IV (अनुच्छेद 36-51) मध्ये आहेत. अनुच्छेद 37 नुसार दिग्दर्शक तत्त्वे न्यायालयीन अंमलबजावणीस पात्र नाहीत, परंतु ती राज्यकारभारासाठी मूलभूत मानली जातात.
कोणत्या प्रकराची मार्गदर्शक तत्वे आहेत?
- समाजवादी तत्त्वे – आर्थिक व सामाजिक न्याय (उदा. कलम 39 – संपत्तीचे समान वितरण).
- गांधीवादी तत्त्वे – ग्रामपंचायती, मद्यनिषेध, ग्रामोद्योग.
- उदारमतवादी व बौद्धिक तत्त्वे – आंतरराष्ट्रीय शांतता, पर्यावरण संरक्षण.
जसे की, कलम 38 – सामाजिक न्यायसाठी राज्याची जबाबदारी., कलम 39 – पुरुष-स्त्रियांना समान वेतन, कलम 41 – कामाचा व शिक्षणाचा अधिकार, कलम 43 – ग्रामोद्योगांचे प्रोत्साहन, कलम 48A – पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण. मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे राज्यघटना ही केवळ कायदेशीर दस्तऐवज न राहता सामाजिक-आर्थिक मार्गदर्शक ठरते.
मार्गदर्शक तत्त्वांचे महत्त्व (Importance of Directive Principle of State Policy in Marathi)
मार्गदर्शक तत्वे शासनाला दिशा देतात. धोरणे व कायदे तयार करताना राज्याला मार्गदर्शन करतात. जसे की, उदा. – शिक्षणाचा अधिकार कायदा (Right to Education Act, 2009). हा कायदा याच मार्गदर्शक तत्वामूळे तयार झाला आहे. ही तत्वे कल्याणकारी राज्याची हमी देतात आणि केवळ राजकीय लोकशाही नाही तर सामाजिक व आर्थिक लोकशाही साकारण्यासाठी सहाय्यक आहेत. सामाजिक-आर्थिक न्याय देण्याच्या भूमिकेतून गरीबी, विषमता कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. मार्गदर्शक तत्वे ही मूलभूत अधिकारांना पूरक असून मूलभूत हक्क वैयक्तिक स्वातंत्र्य देतात तर मार्गदर्शक तत्त्वे सामूहिक कल्याणाची हमी देतात.
राज्य धोरणाची मार्गदशक तत्वांना न्यायालयीन मान्यता Recognition of DPSP by Courts
अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत अधिकारांचे अर्थ लावताना दिग्दर्शक तत्त्वांचा आधार घेतला आहे. घटना समितीच्या बैठकीत मार्गदर्शक तत्त्वांवर चर्चा आणि वाद विवाद सुद्धा झाले आहेत. मसुदा समितीचे प्रमुख तथा राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्य धोरणाची मार्गदशक तत्वांना राज्याचे “राज्यकारभाराचे मार्गदर्शक साधन” म्हटले. ही तत्वे सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीचे पायाभूत घटक असल्याचे त्यांचे मत होते. घटना समितीत राज्य धोरणाची मार्गदशक तत्त्वांचे जसे समर्थक होते, तसे काही टीकाकार सुद्धा होते. के.टी. शाह व एच.व्ही. कामथ यांच्या सारख्या विरोधकांचे असे मत होते की, ही तत्वे "केवळ आदर्शवादी घोषवाक्ये" आहेत. त्यांनी असे मत नमूद केले होते की, या तत्वांची न्यायालयात जावून अंमलबजावणी करता येत नसल्याने ते निरुपयोगी असल्याचे त्यांनी मानले होते. तर पहिले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यांनी माध्यम मार्ग स्वीकारून आपले मत मांडले. त्यांचे मते हे तत्त्वे तात्काळ नव्हे तर हळूहळू साध्य केली जातील.
आणि त्यांनंतर या तत्वांना, घटना सभेने त्यांना राज्यघटनेत स्थान दिले.
मार्गदर्शक तत्वांमूळे निर्माण झालेले कायदे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्य धोरणाची मार्गदशक तत्त्वांचे प्रमुख समर्थक होते. त्यांनी त्यांना “New Characteristic of Constitution” असे म्हटले होते. त्यांच्या मते केवळ राजकीय लोकशाही पुरेशी नाही; तर सामाजिक व आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित होणे आवश्यक आहे. ही तत्वे न्यायालयात जावून अंमलात आणता येत नसले तरी राज्याच्या कारभारासाठी नैतिक जबाबदारी निर्माण करतात. त्यामुळेच डॉ. बाबासाहेबांच्या मते दिग्दर्शक तत्त्वे म्हणजे समाजपरिवर्तनाची साधने आहेत. राज्य धोरणाची मार्गदशक तत्त्वांमूळेच पुढे जमीनसुधारणा कायदे (अनुच्छेद 39), मनरेगा (2005) – कलम 41, पंचायतराज (73वा व 74वा घटनादुरुस्ती) – कलम 40, शिक्षणाचा अधिकार कायदा (Right to Education Act, 2009) ही कायदे तयार झाली आहेत. तसेच कलम 48A मुळे पर्यावरणाशी संबंधित कायदे लागू झाले आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा (कलम 51) बाबतची तरतूद या तत्त्वांमध्ये असल्याने भारताला जागतिक स्तरावर प्रगतिशील राष्ट्र म्हणून स्थान मिळाले आहे.
Directive Principle of State Policy मधील अनुच्छेद आणि त्यांचे महत्त्व
Classification of DPSPs
1. Socialistic Principles (Inspired by socialist ideology, they aim to ensure social and economic justice)
Inspired by socialist ideology, they aim to ensure social and economic justice:1) Article 38 – To promote a social order based on justice.2) Article 39 – Equitable distribution of resources, equal pay for equal work, protection of children and workers.3) Article 39A – Free legal aid to ensure justice.4) Article 41 – Right to work, education, and public assistance.5) Article 42 – Just and humane working conditions, maternity relief.6) Article 43A – Workers’ participation in management.7) Article 47 – Raise the level of nutrition, improve public health, and prohibit intoxicating drinks.2. Gandhian Principles2. Gandhian Principles (Reflect the ideals of Mahatma Gandhi, focusing on rural development and self-sufficiency)
1) Article 40 – Organization of village panchayats.2) Article 43 – Promote cottage industries in rural areas.3) Article 46 – Promote educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and weaker sections.4) Article 47 – Prohibit consumption of intoxicating drinks and drugs.5) Article 48 – Prohibit cow slaughter, improve agriculture and animal husbandry.3. Liberal-Intellectual Principles (These aim at building a modern democratic state)
1) Article 44 – Uniform Civil Code for all citizens.2) Article 45 – Free and compulsory education for children (now covered under Fundamental Right – Article 21A).3) Article 48A – Protect and improve environment and safeguard forests and wildlife.4) Article 49 – Protect monuments and places of national importance.5) Article 50 – Separation of judiciary from the executive.6) Article 51 – Promotion of international peace and security.
न्यायालयांकडून दखल
1) केशवानंद भारती प्रकरण (1973) – या प्रकरणात मूलभूत रचनेच्या सिद्धांतात DPSP पूरक मानले गेले.
2) मिनर्वा मिल्स प्रकरण (1980) – मूलभूत हक्क व दिग्दर्शक तत्त्वे यांचा समतोल हा राज्यघटनेचा गाभा आहे.
निष्कर्ष Conclusion
भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे ही देशाच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय प्रगतीची पायाभरणी करणारी तत्वे आहेत. त्यांचे स्त्रोत जागतिक व भारतीय विचारसरणीमध्ये आहेत. ही तत्वे कल्याणकारी राज्याच्या निर्मितीसाठी दिशा देत असतात. घटनेसभेतील चर्चा, बाबासाहेबांचे विचार आणि न्यायालयीन निर्णय यामुळे त्यांचे महत्त्व वाढले. त्यामुळेच आजही राज्य धोरणाची मार्गदशक तत्त्वे भारताला प्रगतिशील, लोकशाहीवादी आणि कल्याणकारी राष्ट्र बनविण्यासाठी मार्गदर्शक ठरली आहेत. म्हणूनच मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ संविधानातील अध्याय नसून, ती भारतीय लोकशाहीला सामाजिक न्याय व समतेच्या दिशेने नेणारे जीवनमूल्यांचे अधिष्ठान आहेत.