भारतीय कायद्यात देशद्रोह : भारतीय दंड संहिता आणि भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदी
प्रस्तावना
भारतातील देशद्रोह कायदा हा कायद्याच्या दृष्टीने आणि समाजाच्या दृष्टीने नेहमीच चर्चेत राहिलेला विषय आहे. देशद्रोह म्हणजे काय? (What is Sedition in India?) हा प्रश्न अनेकांना पडतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश सत्तेने आपल्या विरोधकांना चिरडण्यासाठी वापरलेला हा कायदा, स्वातंत्र्यानंतरही भारतीय न्यायव्यवस्थेत अस्तित्वात राहिला. मात्र 2023 मध्ये भारतीय दंड संहितेतील (Indian Penal Code - IPC) कलम 124A रद्द करून, त्याऐवजी भारतीय न्याय संहितेत (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS) कलम 152 आणण्यात आले. या लेखामध्ये आपण देशद्रोहाची संकल्पना, कायदेशीर तरतुदी, शिक्षेची तरतूद तसेच राष्ट्रीय प्रतीकांचा अवमान केल्यास देशद्रोह होतो का, हे सविस्तर पाहणार आहोत.
भारतीय कायद्यात देशद्रोह Deshdroha is not Sedition म्हणजे काय?
देशद्रोह हा गुन्हा म्हणजे राज्याच्या विरोधात केलेली शत्रुत्वाची कृती, हिंसाचारासाठी लोकांना प्रवृत्त करणे, भारताच्या सार्वभौमत्वावर आघात करणे किंवा सरकार उलथवून टाकण्याचा कट करणे होय. देशद्रोह म्हणजे केवळ सरकारवर टीका करणे नाही. तर तो राज्यव्यवस्था अस्थिर करण्याचा किंवा सशस्त्र बंड पुकारण्याचा प्रयत्न असेल तरच तो देशद्रोह (Sedition) ठरतो.
देशद्रोह म्हणजे काय, Sedition Law in India, देशद्रोह कायदा भारतात
भारतीय दंड संहितेत देशद्रोहाबाबतची तरतूद (IPC Section 124A)
1860 मध्ये लागू झालेल्या भारतीय दंड संहितेत (IPC) देशद्रोहाची तरतूद कलम 124A मध्ये करण्यात आली होती.
कलम 124A IPC (Sedition Law under IPC):
जर कोणी शब्दांनी, लिखाणाने, चिन्हांनी किंवा इतर मार्गाने भारत सरकारविरुद्ध द्वेष, तिरस्कार, किंवा बंडखोरीची भावना निर्माण केली तर त्याला देशद्रोहाचा दोषी धरले जाईल.
हा कायदा ब्रिटिश सत्तेने लोकमान्य टिळक व महात्मा गांधी यांच्यावर लावला होता.
शिक्षा (Punishment under IPC Section 124A): जन्मठेपेपर्यंत तुरुंगवास किंवा 3 वर्षांपासून ते 14 वर्षांपर्यंत कारावास, तसेच दंड. मात्र, या कलमाचा गैरवापर होत असल्याची टीका होत होती. कारण सरकारवर टीका करणारे पत्रकार, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर सुद्धा हा गुन्हा दाखल केला जात होता.
Section 124A IPC, भारतीय दंड संहिता देशद्रोह, Sedition Law IPC India
भारतीय न्याय संहितेत देशद्रोहाबाबतची तरतूद (BNS Section 152)
2023 मध्ये केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहिता (IPC) रद्द करून भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) लागू केली.
यामध्ये कलम 124A काढून टाकण्यात आले आणि त्याऐवजी कलम 152 आणले गेले.
कलम 152 BNS:
जर कोणी भारताच्या सार्वभौमत्वाला, एकात्मतेला, किंवा अखंडतेला धक्का पोहोचवणारी कृती केली, हिंसा किंवा सशस्त्र बंड करण्यास प्रवृत्त केले, लोकांमध्ये सरकारविरुद्ध सशस्त्र उठाव घडवून आणण्याचा कट केला, तर त्याच्यावर गुन्हा नोंदवला जाईल.
शिक्षा (Punishment under BNS Section 152):
जन्मठेपेपर्यंत कैद किंवा 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड.
इथे महत्त्वाचे म्हणजे, फक्त सरकारवर टीका करणे, सोशल मीडियावर विरोधी मत मांडणे, निदर्शने करणे यामुळे देशद्रोह ठरत नाही. जोपर्यंत हिंसा, बंडखोरी किंवा भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होत नाही, तोपर्यंत हा गुन्हा होत नाही.
Section 152 BNS, भारतीय न्याय संहिता देशद्रोह, Sedition Law in BNS, BNS 2023 Sedition
देशद्रोहाबाबत शिक्षा काय आहे?
IPC नुसार शिक्षा: जन्मठेप किंवा 3 ते 14 वर्षांपर्यंत कैद आणि दंड.BNS नुसार शिक्षा: जन्मठेप किंवा 7 वर्षांपर्यंत कैद आणि दंड.
म्हणजेच, भारतीय न्याय संहिता (BNS) मध्ये शिक्षा थोडी सौम्य करण्यात आली आहे.
देशद्रोहाची शिक्षा, Punishment for Sedition in India
संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय चिन्ह आणि राष्ट्रीय प्रतीकाचा अवमान
देशद्रोहाच्या संदर्भात अनेकदा प्रश्न उपस्थित होतो की —
जर कोणी राष्ट्रीय ध्वजाचा अपमान केला, राष्ट्रगीत वाजवताना उभे राहिले नाही, राष्ट्रीय चिन्ह तोडले, तर तो देशद्रोह ठरतो का? याचे उत्तर असे आहे, की अशा कृतींवर विशेष स्वतंत्र कायदे आहेत, पण त्या नेहमीच देशद्रोह ठरत नाहीत. उदा.: भारतीय ध्वज संहिता 2002 (Flag Code of India 2002) – यात ध्वजाचा योग्य सन्मान कसा करावा याची तरतूद आहे.
The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 – यात राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रीय चिन्हांचा अवमान करण्याबद्दल शिक्षा आहे.
Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 – यात राष्ट्रीय प्रतीकांचा व्यावसायिक वापर रोखण्यात आला आहे.
उदाहरणार्थ: जर कोणी संविधानाची प्रत जाळली, राष्ट्रध्वजाची तोडफोड केली किंवा राष्ट्रीय चिन्हाचा अपमान केला, तर त्याच्यावर या स्वतंत्र कायद्यांखाली गुन्हा नोंदवला जाईल.
मात्र, जर या कृतीसोबत भारताचे सार्वभौमत्व नष्ट करण्याचा हेतू, हिंसा घडवून आणण्याचा कट असेल, तर तो देशद्रोह (Sedition, Deshadroh under BNS Section 152) मानला जाऊ शकतो.
राष्ट्रीय ध्वजाचा अपमान, राष्ट्रगीताचा अवमान, राष्ट्रीय प्रतीकांचा अपमान, Sedition and National Symbols
IPC व BNS मधील तुलना (Comparison of IPC 124A vs BNS 152)
IPC कलम 124A : कायद्याचा उद्देश - सरकारविरुद्ध द्वेष, तिरस्कार, बंडखोरी पसरवणे
BNS कलम 152 : कायद्याचा उद्देश - सरकारविरुद्ध द्वेष, तिरस्कार, बंडखोरी पसरवणे
IPC शिक्षा : जन्मठेप किंवा 3–14 वर्षांची कैद जन्मठेप किंवा 7 वर्षांपर्यंत कैद
BNS शिक्षा : जन्मठेप किंवा 7 वर्षांपर्यंत कैद
IPC 124A vs BNS 152, देशद्रोह IPC व BNS तुलना, Sedition Law Difference
निष्कर्ष
भारतातील देशद्रोह कायदा हा काळानुसार बदलत गेला आहे. IPC कलम 124A हा ब्रिटिश काळातील कठोर कायदा होता ज्याचा अनेकदा गैरवापर झाला. BNS कलम 152 मात्र भारताच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यावर केंद्रित आहे. सरकारवर टीका करणे किंवा शांततापूर्ण निदर्शने करणे हे लोकशाहीत गुन्हा नाही, परंतु हिंसा घडवून आणणे किंवा राष्ट्राची एकात्मता नष्ट करण्याचा कट रचणे हेच खरे देशद्रोह ठरते. राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय चिन्ह यांचा अवमान हा गुन्हा आहे, परंतु तो विशेष कायद्यांखाली येतो; केवळ हिंसा किंवा शत्रुत्वाशी जोडला गेला तरच तो देशद्रोह मानला जाईल. म्हणूनच, आजच्या काळात देशद्रोहाचा अर्थ लोकशाहीचा गळा घोटणे नसून, राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाचे आणि अखंडतेचे रक्षण करणे हाच आहे.
देशद्रोह कायदा, भारतीय दंड संहिता देशद्रोह, भारतीय न्याय संहिता देशद्रोह, Section 124A IPC, Section 152 BNS, Sedition Law in India, Sedition Punishment, देशद्रोहाची शिक्षा, राष्ट्रीय ध्वजाचा अपमान, राष्ट्रगीताचा अवमान, राष्ट्रीय प्रतीकांचा अपमान, Sedition IPC vs BNS, भारतीय कायद्यात देशद्रोह