प्रस्तावना Champakam Dorairajan Case 1951
भारतीय संविधानाच्या इतिहासात असे काही खटले आहेत, ज्यांनी
देशाची सामाजिक, राजकीय आणि कायदेशीर दिशा बदलून टाकली. 'चंपकम दोरायराजन विरुद्ध मद्रास राज्य (1951) Champakam Dorairajan vs State of Madras' हा
खटला त्यापैकीच एक मैलाचा दगड आहे. हा खटला केवळ एका विद्यार्थिनीच्या प्रवेशाचा
प्रश्न नव्हता, तर तो भारतीय संविधानातील दोन महत्त्वाच्या
भागांमधील - 'मूलभूत हक्क' (Fundamental Rights) आणि 'राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे'
(Directive Principles of State Policy - DPSP) – यामधील संघर्षाचा
पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा अध्याय होता. या खटल्याच्या निकालाने स्वतंत्र
भारतातील आरक्षण धोरणाचा पायाच हादरवून टाकला आणि परिणामी भारतीय संविधानात पहिली
घटनादुरुस्ती करण्याची गरज निर्माण झाली. कायद्याचे अभ्यासक, वकील मंडळी, संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि इतर स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टिकोनातून हा खटला अत्यंत महत्त्वाचा
आहे, कारण तो भारतीय राज्यघटनेच्या जिवंत स्वरूपाचे आणि
न्यायव्यवस्था व संसद यांच्यातील गतिशील संबंधाचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
खटल्याची पार्श्वभूमी Background of Champakam Corairajan Case
या ऐतिहासिक खटल्याची मुळे स्वातंत्र्यापूर्वीच्या मद्रास
प्रांताच्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीत दडलेली होती. विसाव्या शतकाच्या
सुरुवातीपासूनच मद्रास प्रांतात (आताचे तमिळनाडू) ब्राह्मणेतर चळवळ जोर धरू लागली
होती. शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये विशिष्ट समाजाचे असलेले वर्चस्व कमी करून
इतर समाजांनाही संधी मिळावी, ही या चळवळीची प्रमुख मागणी होती. या
सामाजिक दबावामुळे ब्रिटिश सरकारने 1927 मध्ये एक सरकारी आदेश (Government
Order) जारी केला, जो 'कम्युनल
जी.ओ.' (Communal Government Order) म्हणून ओळखला जातो.
'कम्युनल जी.ओ.' काय होता?
हा 'कम्युनल जी.ओ.' मद्रास
राज्यातील सरकारी वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील प्रवेशासाठी
जागांचे वाटप जातीय आणि धार्मिक आधारावर करत होता. या आदेशानुसार, प्रत्येक 14 जागांचे वाटप खालीलप्रमाणे निश्चित केले होते:
· ब्राह्मणेतर (हिंदू): 6 जागा
· ब्राह्मण: 2 जागा
· मागासवर्गीय हिंदू: 2 जागा
· हरिजन (अनुसूचित जाती): 1 जागा
· अँग्लो-इंडियन आणि भारतीय ख्रिश्चन: 1 जागा
· मुस्लिम: 2 जागा
या आदेशाचा उद्देश समाजातील विविध घटकांना शिक्षण आणि
नोकरीत प्रतिनिधित्व देणे हा होता. स्वातंत्र्यानंतरही मद्रास सरकारने हे धोरण
सुरूच ठेवले. मात्र,
भारतीय संविधान 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झाल्यानंतर या धोरणाच्या
वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
प्रकरणातील याचिकाकर्ते: चंपकम दोरायराजन आणि
श्रीनिवासन
याच पार्श्वभूमीवर, 1950 मध्ये चंपकम
दोरायराजन या एका ब्राह्मण समाजातील विद्यार्थिनीने वैद्यकीय महाविद्यालयात
प्रवेशासाठी अर्ज केला. तिला चांगले गुण मिळूनही, केवळ 'कम्युनल जी.ओ.' मुळे तीला प्रवेश नाकारण्यात आला,
कारण ब्राह्मणांसाठी राखीव असलेल्या जागा भरण्यात आल्या होत्या.
त्याचप्रमाणे, सी. आर. श्रीनिवासन या विद्यार्थ्यालाही चांगल्या गुणांनंतरही अभियांत्रिकी महाविद्यालयात
प्रवेश नाकारण्यात आला.
या अन्यायाविरुद्ध चंपकम दोरायराजन हिने मद्रास उच्च
न्यायालयात धाव घेतली. तिने युक्तिवाद केला की, केवळ जात आणि धर्माच्या
आधारावर प्रवेश नाकारणे हे भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे स्पष्ट
उल्लंघन आहे.
न्यायालयीन प्रक्रिया आणि महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे
हा खटला मद्रास उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च
न्यायालयात पोहोचला. या खटल्यातील मुख्य कायदेशीर लढाई भारतीय संविधानाच्या भाग III (मूलभूत
हक्क) आणि भाग IV (निर्देशक तत्त्वे) यांच्यातील संबंधांवर
केंद्रित होती. Champakam Dorairajan case was related to Part III (Fundamental Rights) and Part IV (Directive Principale of State Policy- DPSP)
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
चंपकम दोरायराजन यांच्या वकिलांनी प्रामुख्याने दोन
घटनात्मक अनुच्छेदांचा आधार घेतला:
1.
अनुच्छेद 15(1): "राज्य, कोणत्याही नागरिकाविरुद्ध केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही."
याचिकाकर्त्यांच्या मते, 'कम्युनल जी.ओ.' हा थेट जातीय आधारावर भेदभाव करत होता, जो अनुच्छेद
15(1) चे उल्लंघन होता.
2.
अनुच्छेद 29(2): "राज्याकडून चालविल्या जाणाऱ्या किंवा राज्यनिधीतून साहाय्य मिळणाऱ्या
कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म, वंश,
जात, भाषा किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून
प्रवेश नाकारला जाणार नाही." हा अनुच्छेद विशेषतः शैक्षणिक संस्थांमधील
प्रवेशासंदर्भात होता आणि 'कम्युनल जी.ओ.' या अनुच्छेदाचाही भंग करत होता.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, मूलभूत
हक्क हे संविधानाने नागरिकांना दिलेले सर्वोच्च संरक्षण आहेत आणि ते न्यायप्रविष्ट
(justiciable) आहेत, म्हणजे त्यांच्या
उल्लंघनाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते. त्यामुळे, या
हक्कांवर गदा आणणारा कोणताही सरकारी आदेश घटनाबाह्य ठरवला पाहिजे. In the case, Champakam Dorairajan vs State of Madras, articles 15 (1) and 29 (2) were linked.
मद्रास सरकारचा युक्तिवाद Stand of Madras Government on Champakam Dorairajan Case
दुसरीकडे, मद्रास सरकारने आपल्या 'कम्युनल जी.ओ.' चे समर्थन करण्यासाठी राज्याच्या
धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांचा (Article 46 of Directive Principles of State Policy- DPSP) आधार घेतला. सरकारने अनुच्छेद
46 कडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
·
अनुच्छेद 46: "राज्य, जनतेच्या दुर्बळ घटकांचे, विशेषतः अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबध
विशेष काळजीपूर्वक संवर्धित करील आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण
यांपासून त्यांचे संरक्षण करील."
सरकारचा युक्तिवाद होता की, 'कम्युनल जी.ओ.'
हा अनुच्छेद 46 च्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आहे. समाजातील मागास आणि
दुर्बळ घटकांना पुढे आणणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे आणि त्यासाठी अशा विशेष तरतुदी
करणे गरजेचे आहे.
Fundamental Rights vs DPSP मूलभूत हक्क विरुद्ध निर्देशक तत्त्वे: मुख्य
संघर्ष
या खटल्यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोर एक मोठा घटनात्मक
प्रश्न उभा राहिला: जेव्हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांमध्ये (उदा. समानतेचा हक्क)
आणि राज्याच्या निर्देशक तत्त्वांमध्ये (उदा. दुर्बळांच्या प्रगतीचे कर्तव्य)
संघर्ष निर्माण होईल,
तेव्हा कशाला प्राधान्य दिले जाईल? मूलभूत
हक्क, जे न्यायप्रविष्ट आहेत, ते
श्रेष्ठ मानले जातील की निर्देशक तत्त्वे, जी न्यायप्रविष्ट
नाहीत पण देशाच्या प्रशासनासाठी मूलभूत आहेत, ती श्रेष्ठ
मानली जातील?
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल Historical Judgement of Supreme Court in Champakam Dorairajan Case
मद्रास उच्च न्यायालयाने चंपकम दोरायराजन यांच्या बाजूने
निकाल देत 'कम्युनल जी.ओ.' रद्दबातल ठरवला. या निर्णयाविरोधात
मद्रास राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. 9 एप्रिल 1951 रोजी सर्वोच्च
न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने मद्रास उच्च न्यायालयाचा
निर्णय कायम ठेवला आणि 'कम्युनल जी.ओ.' पूर्णपणे घटनाबाह्य घोषित केला.
निकालाचे प्रमुख मुद्दे:
1.
मूलभूत हक्कांचे श्रेष्ठत्व: सर्वोच्च
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मूलभूत हक्क (भाग III) हे संविधानाने नागरिकांना दिलेले पवित्र आणि अबाधित हक्क आहेत. ते
न्यायप्रविष्ट आहेत. याउलट, निर्देशक तत्त्वे (भाग IV)
ही राज्यासाठी मार्गदर्शक असली तरी ती न्यायप्रविष्ट नाहीत.
त्यामुळे, जर मूलभूत हक्क आणि निर्देशक तत्त्वे यांच्यात थेट
संघर्ष निर्माण झाला, तर मूलभूत हक्क हे निर्देशक
तत्त्वांपेक्षा श्रेष्ठ ठरतील.
2.
निर्देशक तत्त्वांची भूमिका: न्यायालयाने
म्हटले की,
निर्देशक तत्त्वे ही मूलभूत हक्कांना पूरक म्हणून काम करतील,
पण ते मूलभूत हक्कांना रद्द करू शकत नाहीत किंवा त्यांचे महत्त्व
कमी करू शकत नाहीत (DPSP must run subsidiary to the Fundamental Rights).
3.
स्पष्ट भेदभाव: न्यायालयाने नमूद
केले की,
'कम्युनल जी.ओ.' हा उघडपणे जात आणि धर्माच्या
आधारावर विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करतो, जे अनुच्छेद 15 (1) आणि अनुच्छेद 29 (2) चे थेट उल्लंघन आहे. राज्याला अनुच्छेद ४६ अंतर्गत दुर्बळ
घटकांसाठी काम करण्याचे कर्तव्य असले तरी, ते कर्तव्य पार
पाडताना ते नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करू शकत नाही.
थोडक्यात, या निकालाने हे स्थापित केले की, समानतेच्या मूलभूत हक्कापुढे सामाजिक न्यायाच्या निर्देशक तत्त्वाला
दुय्यम स्थान असेल.
निकालाचे परिणाम आणि पहिली घटनादुरुस्ती Effects of Champakam Dorairajan Judgement and First Constitution Amendment (1951)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे दूरगामी परिणाम झाले.
या निकालामुळे केवळ मद्रास राज्यातील 'कम्युनल जी.ओ.' रद्द झाला नाही, तर देशभरातील अशा प्रकारच्या सर्व
जातीय आरक्षणाच्या तरतुदी घटनाबाह्य ठरल्या. यामुळे एक मोठी सामाजिक आणि राजकीय
पोकळी निर्माण झाली. अनेक दशकांच्या सामाजिक सुधारणा चळवळीनंतर मिळालेले आरक्षणाचे
लाभ एका निकालाने रद्द होण्याची भीती निर्माण झाली.
तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांच्या
सरकारला या निकालामुळे सामाजिक न्याय धोरणे राबविण्यात मोठी कायदेशीर अडचण निर्माण
झाल्याचे लक्षात आले. न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करत, पण
सामाजिक न्यायाची गरज ओळखून, सरकारने यावर एक कायदेशीर तोडगा
काढण्याचा निर्णय घेतला. हा तोडगा म्हणजे भारतीय संविधानातील पहिली
घटनादुरुस्ती.
पहिली घटनादुरुस्ती आणि अनुच्छेद 15 (4) चा जन्म New Article 15(4) inserted in the Constitution after Champakam Dorairajan case judgement
चंपकम दोरायराजन खटल्यातील निकालामुळे निर्माण झालेली
कायदेशीर अडचण दूर करण्यासाठी, संसदेने 1951 मध्ये संविधानात पहिली
घटनादुरुस्ती केली. या घटनादुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद 15 मध्ये एक नवीन कलम (4)
जोडण्यात आले.
·
अनुच्छेद 15 (4): "या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद 29 च्या खंड (2) मधील कोणतीही गोष्ट,
नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही
वर्गाच्या उन्नतीकरिता किंवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता कोणतीही
विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध करणार नाही."
या नवीन कलमाचा अर्थ स्पष्ट होता. आता राज्याला 'सामाजिक
आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी' (SEBCs), तसेच
अनुसूचित जाती (SCs) आणि अनुसूचित जमाती (STs) यांच्यासाठी विशेष तरतुदी (ज्यात आरक्षणाचा समावेश होता) करण्याचा
घटनात्मक अधिकार मिळाला. या कलमामुळे अनुच्छेद 15 (1) आणि अनुच्छेद 29 (2) द्वारे
लागू होणारे समानतेचे तत्त्व या वर्गांसाठी शिथिल करण्याची सोय झाली. थोडक्यात,
या घटनादुरुस्तीने चंपकम दोरायराजन खटल्याचा निकाल निष्प्रभ केला
आणि आरक्षणाचा कायदेशीर मार्ग पुन्हा एकदा मोकळा केला.
खटल्याचे महत्त्व आणि वारसा Importance of Champakam Dorairajan Case
चंपकम दोरायराजन खटल्याचे भारतीय घटनात्मक इतिहासातील
महत्त्व अनमोल आहे.
1.
आरक्षण धोरणाचा घटनात्मक पाया: विरोधाभास
असा की,
ज्या खटल्याने सुरुवातीला आरक्षणाला विरोध केला, आणि त्याच खटल्यामुळे झालेल्या घटनादुरुस्तीने (अनुच्छेद 15 (4)) भारतातील
शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणाला एक मजबूत आणि स्पष्ट घटनात्मक आधार दिला. आज
भारतात OBC, SC, ST साठी जे आरक्षण लागू आहे, त्याचा कायदेशीर उगम याच घटनादुरुस्तीत आहे.
2.
मूलभूत हक्क आणि निर्देशक तत्त्वांमधील संबंध: या खटल्याने
प्रथमच मूलभूत हक्क आणि निर्देशक तत्त्वे यांच्यातील नात्यावर प्रकाश टाकला. जरी
या निकालात मूलभूत हक्कांना श्रेष्ठत्व दिले गेले असले, तरी
त्यानंतरच्या काळात गोलकनाथ, केशवानंद भारती,
आणि मिनर्व्हा मिल्स यांसारख्या खटल्यांमध्ये सर्वोच्च
न्यायालयाने 'समन्वयाचे तत्त्व' (Doctrine of
Harmonious Construction) स्वीकारले, ज्यात
हक्क आणि तत्त्वे एकमेकांना पूरक मानली गेली.
3.
न्यायव्यवस्था आणि संसदेमधील संवाद: हा खटला
न्यायपालिकेच्या निर्णयावर कायदेमंडळाने (संसद) कशी प्रतिक्रिया दिली, याचे
उत्तम उदाहरण आहे. न्यायालयाच्या एका निकालाने निर्माण झालेली सामाजिक-राजकीय अडचण
संसदेने घटनादुरुस्ती करून दूर केली. हे भारतीय लोकशाहीच्या दोन स्तंभांमधील
गतिशील संबंध दर्शवते.
4.
UPSC आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्व: या खटल्याचा
अभ्यास केल्याशिवाय भारतीय आरक्षण, घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया आणि
मूलभूत हक्कांचे विश्लेषण पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांच्या
अभ्यासक्रमात याला महत्त्वाचे स्थान आहे.
निष्कर्ष Conclusion
'चंपकम दोरायराजन विरुद्ध मद्रास राज्य' हा खटला केवळ
एका प्रवेशाचा वाद नव्हता, तर तो 'वैयक्तिक
समानता' आणि 'सामाजिक न्याय' या दोन महान आदर्शांमधील संतुलन साधण्याचा एक प्रयत्न होता. सर्वोच्च
न्यायालयाच्या निकालाने वैयक्तिक समानतेच्या हक्काला प्राधान्य दिले, तर त्यानंतरच्या पहिल्या घटनादुरुस्तीने सामाजिक न्यायाची गरज पूर्ण केली.
या खटल्याने हे सिद्ध केले की भारतीय संविधान हे एक जिवंत आणि प्रवाही दस्तऐवज आहे,
जे न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि संसदीय कायद्याद्वारे काळाच्या
गरजेनुसार स्वतःला जुळवून घेते. चंपकम दोरायराजन यांच्या याचिकेने नकळतपणे
भारतातील आरक्षणाच्या धोरणाला एक नवीन आणि अधिक मजबूत कायदेशीर दिशा दिली, जी आजही देशाच्या सामाजिक जडणघडणीचा एक अविभाज्य भाग आहे.