प्रस्तावना Keshawanand Bharati Case
भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वांत मोठी आणि लवचिक राज्यघटना मानली जाते. समाज बदलतो तसे राज्यघटनेत दुरुस्ती होणे आवश्यक असते. परंतु, संसदेला दुरुस्ती करण्याचा अधिकार अमर्याद असावा का? हा प्रश्न भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोर उभा राहिला. या प्रश्नाचे उत्तर देणारा सर्वात महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय म्हणजे केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य प्रकरण (1973).
प्रकरणाची पार्श्वभूमी Background of Keshwanand Bharati Case
केशवानंद भारती हे केरळमधील कासरगोड जिल्ह्यातील एडनीर मठाचे प्रमुख/ शंकराचार्य होते. केरळ सरकारने 1969 मध्ये भूमी सुधारणा कायदा (Kerala Land Reforms Act 1969) आणला. या कायद्याने धार्मिक संस्थांची जमीन सरकारकडे हस्तांतरित करून शेतकऱ्यांना वाटप करण्याचे धोरण 1970 मध्ये अवलंबले. मठाची जमीन जाणार असल्याने केशवानंद भारती यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद 25, 26 (धर्मस्वातंत्र्य आणि धार्मिक संस्थांचे हक्क) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात फेब्रुवारी 1970 मध्ये अनुच्छेद 32 नुसार Right to Constitutional Remedies अंतर्गत याचिका दाखल केली.
न्यायालयीन खंडपीठ – भारतातील सर्वात मोठा खंडपीठ
या प्रकरणाची सुनावणी 13 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर झाली. आजवरच्या भारतीय न्यायव्यवस्थेतील हा सर्वात मोठा खंडपीठ ठरला. सुनावणी 68 दिवस चालली (ऑक्टोबर 1972 – मार्च 1973). 24 एप्रिल 1973 रोजी निकाल देण्यात आला. म्हणजेच, केशवानंद भारती प्रकरण हे भारतातील सर्वात मोठ्या खंडपीठासमोर झालेले खटले आहे.
न्यायालयासमोरचे मुख्य प्रश्न
1) संसदेला राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा अमर्याद अधिकार आहे का?2) संसदेला मूलभूत अधिकारांमध्ये बदल करता येईल का?3) राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत दुरुस्ती करता येईल का?4) न्यायपालिकेला संसदेला मर्यादा घालण्याचा अधिकार आहे का?
व्हिडिओसह माहिती....
निकाल (Judgment)
निकाल 7 विरुद्ध 6 बहुमताने देण्यात आला.
निकालातील मुख्य मुद्दे –
- संसदेला राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे.
- मात्र, संसद राज्यघटनेची मूलभूत रचना (Basic Structure) बदलू शकत नाही.
- प्रास्ताविकेचा भाग हा राज्यघटनेचा अविभाज्य घटक आहे.
- न्यायपालिका ही राज्यघटनेची संरक्षक आहे.
मूलभूत रचना तत्त्व (Basic Structure Doctrine)
या प्रकरणातून उदयास आलेले मूलभूत रचना तत्त्व भारतीय लोकशाहीचे रक्षण करणारे ठरले. या तत्त्वानुसार काही घटक असे आहेत, जे बदलता येणार नाहीत.मूलभूत रचनेतील घटक Components of Doctrine of Basic Structure of Constitution
- राज्यघटनेचे सर्वोच्चत्व (Supremacy of Constitution)
- प्रजासत्ताक व लोकशाही व्यवस्था (Republic and Democratic System)
- धर्मनिरपेक्षता (Secularism)
- न्यायालयीन पुनरावलोकन (Judicial Review)
- संघराज्यीय रचना (Federalism)
- मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण (Protection of Human Rights)
- शक्तींचे विभाजन (Separation of Powers)
केशवानंद भारतींना जमीन परत मिळाली का? केशवानंद भरती जिंकले की हरले? Did Keshwanand Got His Land Back
तांत्रिकदृष्ट्या, केशवानंद भारतींना त्यांची जमीन परत मिळाली नाही. ते या प्रकरणात हरले. न्यायालयाने प्रामुख्याने राज्यघटनेतील दुरुस्ती अधिकार आणि मूलभूत रचना तत्त्व यावर निर्णय दिला. म्हणजेच, हा खटला वैयक्तिक मालमत्तेपेक्षा घटनात्मक तत्त्वज्ञान यावर आधारित ठरला.
पूर्वघटना व तुलना
(अ) शंकर प्रसाद प्रकरण (1951) व केशवानंद भारती प्रकरण Shankar Prasad vs Keshwanand Bharati
शंकर प्रसाद केस: संसदेला राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे असे न्यायालयाने सांगितले.
केशवानंद भारती केस: संसदेला दुरुस्तीचा अधिकार आहे, पण तो मूलभूत रचना तत्त्वाच्या अधीन आहे.
फरक – शंकर प्रसाद केस संसदेला अमर्याद अधिकार देतो, तर केशवानंद केस संसदेला मर्यादित अधिकार देतो.
(ब) गोलकनाथ प्रकरण (1967) व केशवानंद भारती प्रकरण Golakhnath Vs Keshwanand Bharati Case
गोलकनाथ केस: संसदेला मूलभूत अधिकारांमध्ये दुरुस्ती करता येणार नाही असे सांगितले.
केशवानंद भारती केस: संसदेला मूलभूत अधिकारांमध्ये दुरुस्ती करता येईल, पण ती मूलभूत रचना बदलणार नाही.
फरक – गोलकनाथने संसदेला पूर्णपणे नाकारले, तर केशवानंदने मर्यादित मान्यता दिली.
Here’s a short summary of the Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) case
Background: Kesavananda Bharati, a seer of a religious mutt in Kerala, challenged the Kerala government’s land reform laws that affected his property. The case went beyond his personal land issue and turned into a constitutional battle about Parliament’s power to amend the Constitution.
Largest Bench: It was heard by a 13-judge bench, the biggest in Indian judicial history.
Key Question: Can Parliament amend any part of the Constitution, including Fundamental Rights?
Judgment: By a 7–6 majority, the Supreme Court ruled that: Parliament has wide powers to amend the Constitution. But it cannot alter or destroy the "Basic Structure" of the Constitution.
Doctrine of Basic Structure: Introduced in this case, it means certain core principles (like democracy, secularism, judicial review, fundamental rights, rule of law, etc.) cannot be removed or destroyed by amendments.
केशवानंद भारती प्रकरण व मूलभूत अधिकार Keshawanand Bharati Case and Fundamental Rights
हे प्रकरण थेट मूलभूत अधिकारांशी संबंधित होते. संसद २४ वी व २५ वी घटनादुरुस्ती करून आपला अमर्याद अधिकार दाखवू पाहत होती. न्यायालयाने सांगितले की संसद दुरुस्ती करू शकते, पण नागरिकांचे मूलभूत अधिकार संपुष्टात आणू शकत नाही. हे प्रकरण भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 25: विवेकाचे स्वातंत्र्य आणि कोणत्याही धर्माचा दावा, आचरण आणि प्रचार करण्यास स्वातंत्र्य आणि अनुच्छेद 26: धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य या अनुच्छेदांचे उल्लंघन केरळ सरकारने केले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात Right to Freedom of Religion नुसार दाखल झाले होते.
प्रास्ताविकेवरील निर्णय Keshawanand Bharati Case and Preamble
या प्रकरणामुळे स्पष्ट झाले की – प्रास्ताविका ही राज्यघटनेचा भाग आहे. संसद प्रास्ताविकेत बदल करू शकते, पण ती राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच, 42व्या दुरुस्तीत “समाजवादी” व “धर्मनिरपेक्ष” हे शब्द जोडले गेले.
खटल्यातील प्रमुख वकील (Advocates in Kesavananda Bharati Case in Marathi)
- एन. ए. पालखिवाला (Nani Palkhivala) – याचिकाकर्त्यांचे मुख्य वकील.
- फली नरिमन (Fali S. Nariman) – सरकारच्या बाजूने.
- सिद्धार्थ शंकर राय – केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व.
- अटर्नी जनरल एच. एम. सीरवई – सरकारचे मुख्य कायदेशीर प्रतिनिधी.
सारांश (Kesavananda Bharati Case Summary in Marathi)
- प्रकरण: केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (1973).
- खंडपीठ: 13 न्यायाधीशांचे सर्वात मोठे घटनापीठ.
- निकाल: 7-6 बहुमत.
- निर्णय: संसद दुरुस्ती करू शकते, पण मूलभूत रचना बदलू शकत नाही.
- परिणाम: भारतीय लोकशाहीसाठी अभेद्य संरक्षण मिळाले.
प्रकरणाचे परिणाम Effects of Keshwanand Bharati Case
- संसद व न्यायपालिका यांच्यातील समतोल साधला.
- लोकशाहीची हमी मिळाली.
- संसदेला हुकूमशाही करण्यापासून रोखले गेले.
- जगातील उदाहरण होवून भारताच्या या तत्त्वाकडे इतर देशांनीही लक्ष दिले.
- आणीबाणीचा काळात इंदिरा गांधी सरकारने 42वी दुरुस्ती केली, पण नंतर मिनर्वा मिल्स केस (1980) मध्ये पुन्हा मूलभूत रचना तत्त्व कायम ठेवले गेले.
Jury in the Keshawanand Bharati Case केशवानंद भारती खटल्यातीच्या संविधान पिठातील न्यायमूर्ती मंडळ
केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार या खटल्यात मुख्य न्यायमूर्ती आणि इतर न्यायमूर्ती कोण होते? तसेच या खटल्यात कोणते न्यायमूर्ती संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या बाजूने होते आणि कोणते न्यायमूर्ती विरोधात होते? हा निकाल 7 विरुद्ध 6 अशा निसटत्या बहुमताने पारित झाला. म्हणजे 7 न्यायमूर्ती हे मूलभूत रचनेच्या बाजूने होते. त्यांचे म्हणणे असे होते की, संसदेला संविधानात मूलभूत रचनेच्या अधीन राहून दुरुस्त्या करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र अमर्याद अधिकार नाहीत. तर 6 न्यायमूर्ती हे विरोधात होते आणि त्यांचे म्हणणे असे होते, की संसदेला अमर्याद अधिकार आहेत.The Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) case was decided by the largest ever bench in the history of the Supreme Court of India, consisting of 13 judges. In the Kesavananda Bharati case (1973), the 13-judge bench gave a 7–6 split verdict. The majority (7 judges) held that Parliament cannot alter the “basic structure” of the Constitution.The minority (6 judges) dissented and held that Parliament’s power to amend the Constitution is unlimited.Judges who dissented (Parliament Has Unlimited Power) मूलभूत रचनेच्या विरोधातील न्यायमूर्ती मंडळ
- Justice A.N. Ray
- Justice D.G. Palekar
- Justice K.K. Mathew
- Justice M.H. Beg
- Justice S.N. Dwivedi
- Justice Y.V. Chandrachud
Judges in Concurrence (Laid Down Basic Structure Doctrine) मूलभूत रचनेच्या बाजूचे न्यायमूर्ती मंडळ
- Chief Justice S.M. Sikri (Chief Justice of India at that time)
- Justice J.M. Shelat
- Justice K.S. Hegde
- Justice A.N. Grover
- Justice P. Jagmohan Reddy
- Justice H.R. Khanna
- Justice A.K. Mukherjea
केशवानंद भारती यांचा मृत्यू
केशवानंद भारती (Kesavananda Bharati (9 December 1940 – 6 September 2020) यांचा मृत्यू 06 सप्टेंबर 2020 मध्ये झाला. ते त्यांच्या मृत्यूपर्यंत कासरगोड जिल्ह्यातील एडनीर मठाचे प्रमुख/ शंकराचार्य होते.
निष्कर्ष Conclusion
केशवानंद भारती प्रकरण (1973) हे भारतीय न्यायव्यवस्थेतील सुवर्णक्षण आहे. यामुळे भारतीय लोकशाहीसाठी एक भक्कम सुरक्षा कवच निर्माण झाले. संसदेला दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे, पण तो अमर्याद नाही. राज्यघटनेतील मूलभूत रचना तत्त्व आजही भारतीय लोकशाहीचा कणा आहे. या प्रकरणामुळे भारतीय नागरिकांना खात्री पटली की न्यायालय त्यांचे मूलभूत अधिकार व लोकशाही सुरक्षित ठेवेल. त्यामुळेच, केशवानंद भारती प्रकरण हे केवळ न्यायालयीन निर्णय नसून, भारतीय लोकशाहीचे संविधानिक अमृततत्त्व आहे. “मूलभूत रचना तत्त्व” या संकल्पनेमुळे भारतीय लोकशाही आजही टिकून आहे. जर हे तत्त्व नसते, तर संसद बहुमताच्या जोरावर लोकशाहीची घडी विस्कटू शकली असती. म्हणूनच, केशवानंद भारती प्रकरण हे केवळ न्यायालयीन निर्णय नाही, तर भारतीय लोकशाहीचे संविधानिक कवच आहे.