Uniform Civil Code (UCC): समान नागरी संहिता म्हणजे सामाजिक समानतेकडे टाकलेले महत्वाचे पाऊल

भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत "न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता" या मुल्यांचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. आपल्या देशात विविध धर्म, जाती, परंपरा, संस्कृती आणि रुढी एकत्र नांदत असल्यामुळे "विविधतेत एकता" हा भारताचा आत्मा मानला जातो. मात्र कायद्यांच्या दृष्टीने सर्व नागरिकांना समान वागणूक मिळावी ही लोकशाहीची खरी ताकद आहे. याच पार्श्वभूमीवर एकसमान नागरी संहिता (Uniform Civil Code – UCC information in Marathi Language) ही संकल्पना संविधानात मांडण्यात आली.

The Uniform Civil Code (UCC) is one of the most debated topics in India’s legal and political landscape. From being a directive principle in the Constitution to becoming a focal point in contemporary politics, the UCC continues to generate discussions on equality, justice, and social harmony.

What is the Uniform Civil Code? – समान नागरी संहिता म्हणजे काय?

समान नागरी संहिता (UCC) म्हणजे भारतातील सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा, पालकत्व आणि मालमत्तेचे हक्क या बाबतीत एकसमान कायदा लागू करणे होय. आज भारतात वेगवेगळ्या धर्मांनुसार वैयक्तिक कायदे (Personal Laws) लागू आहेत. उदा. हिंदू विवाह कायदा, मुस्लिम वैयक्तिक कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा, पारशी विवाह कायदा इत्यादी. या प्रत्येक कायद्यात विवाह, घटस्फोट, दत्तक व वारसाहक्काच्या तरतुदी वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे एका धर्माच्या महिलेला जे अधिकार मिळतात, ते दुसऱ्या धर्माच्या महिलेला कदाचित मिळत नाहीत. ही विसंगती दूर करून त्यामध्ये एक समानता आणणे हे UCC चे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

What is the Uniform Civil Code Article in the Constitution? – संविधानातील UCC कलम कोणते?

भारतीय संविधानाच्या भाग IV (Directive Principles of State Policy) मध्ये अनुच्छेद 44 मध्ये UCC ची तरतूद आहे. अनुच्छेद 44 नुसार Article 44 of Constitution of India:

"राज्याने भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात नागरिकांसाठी एकसमान नागरी संहिता लागू करण्याचा प्रयत्न करावा." याचा अर्थ असा की संविधान निर्मात्यांनी राज्याला मार्गदर्शन केले की भविष्यात सर्व धर्मांसाठी समान नागरी कायदा असावा. मात्र अनुच्छेद 44 हा न्यायालयात अंमलात आणता येणारा कायदा नसून, केवळ राज्याला दिलेला मार्गदर्शक तत्त्व (Directive Principle of State Policy) आहे.

Which state has the Uniform Civil Code? – कोणत्या राज्यात UCC लागू आहे?

आजच्या घडीला भारतातील सर्व राज्यांमध्ये स्वतंत्र UCC नाही. परंतु गोवा राज्य हे एकमेव राज्य आहे जिथे पोर्तुगीजांच्या काळापासून एकसमान नागरी संहिता लागू आहे. (The Goa Civil Code- Portuguese Civil Code, 1867) गोव्यातील "गोवा फॅमिली लॉ" अंतर्गत विवाह, घटस्फोट, दत्तक व वारसाहक्काच्या बाबतीत सर्व नागरिकांना समान कायदा लागू आहे, मग तो हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन किंवा पारशी कुणीही असो. तसेच 2024 मध्ये उत्तराखंड राज्याने भारतातील पहिले स्वतंत्र UCC कायदा पारित करून इतिहास रचला. आता उत्तराखंड हे पहिले राज्य आहे ज्याने स्वतःच्या विधानसभेतून UCC कायदा बनवला आहे. The Uttarakhand Uniform Civil Code (2024)

What is benefits of the Uniform Civil Code? – UCC चे फायदे कोणते?

एकसमान नागरी संहिता लागू झाल्यास भारतीय समाजाला अनेक फायदे होऊ शकतात :

(अ ) समानता व न्याय- धर्म, जात, पंथ यांच्या आधारावर वैयक्तिक कायद्यांमुळे निर्माण झालेली असमानता संपेल. सर्व नागरिकांना विवाह, घटस्फोट, दत्तक व वारसा या बाबतीत समान हक्क मिळतील.

(आ) महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण- काही धार्मिक वैयक्तिक कायद्यांमध्ये महिलांवर भेदभाव आहे. UCC लागू झाल्यास महिलांना मालमत्ता हक्क, घटस्फोटाचे अधिकार आणि मुलांच्या पालकत्वाचे समान अधिकार मिळतील.

(इ) राष्ट्रीय एकात्मता- वेगवेगळ्या धर्मांसाठी वेगळे कायदे असणे म्हणजे "कायद्याच्या आधारे विभाजन". UCC लागू झाल्यास सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असल्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मता आणि बंधुता अधिक दृढ होईल.

(ई) न्यायालयीन प्रक्रियेत सुलभता- आज न्यायालयांना वैयक्तिक कायद्यांनुसार वेगवेगळे निर्णय द्यावे लागतात. UCC लागू झाल्यावर कायदेशीर प्रक्रिया सोपी आणि स्पष्ट होईल.

(उ) आधुनिकतेकडे पाऊल- 21व्या शतकातही काही जुने कायदे लागू आहेत. UCC मुळे समाजात आधुनिक, प्रगत आणि समानतावादी दृष्टिकोन विकसित होईल.

Is Uniform Civil Code part of Fundamental Rights? – UCC हे मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे का?

एकसमान नागरी संहिता (UCC) हा मूलभूत अधिकाराचा भाग नाही. मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) हे संविधानाच्या भाग III मध्ये आहेत. UCC ची तरतूद मात्र भाग IV (Directive Principles of State Policy) मध्ये केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना न्यायालयात जाऊन UCC लागू करण्याची थेट मागणी करता येत नाही. तथापि, संविधानाच्या अनुच्छेद 14 (समानतेचा अधिकार) आणि अनुच्छेद 21 (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांच्या अनुषंगाने UCC लागू केल्यास तो मूलभूत अधिकारांना पूरक ठरतो.

Why is Uttarakhand’s UCC important? – उत्तराखंड राज्याचा UCC का महत्वाचा आहे?

फेब्रुवारी 2024 मध्ये उत्तराखंड विधानसभेत एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला गेला. भारताच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या राज्याने स्वतंत्र UCC कायदा बनवला. याचे महत्व पुढीलप्रमाणे आहे :

1) सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा One Law for All Citizens of the State –

धर्म, जात, परंपरा किंवा प्रथा कोणतीही असली तरी राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी एकच नागरी कायदा लागू राहील.

2) महिलांना समान हक्क Equal Rights for Women –

मुलगी आणि मुलगा या दोघांनाही मालमत्तेवर समान हक्क मिळतील. त्यामुळे लिंगभेद न करता वारसाहक्क समान पद्धतीने लागू होईल.

3) बहुपत्नी विवाह व बालविवाहावर बंदी Ban on Polygamy and Child Marriage–

UCC अंतर्गत बहुपत्नीत्व (Polygamy) व बालविवाह यावर स्पष्ट बंदी घालण्यात आली आहे.

4) एकसमान घटस्फोट व विवाह कायदे Uniform Divorce and Marriage Laws –

सर्व धर्मीयांसाठी विवाह व घटस्फोटासाठी एकच कायदा लागू होईल, त्यामुळे वैयक्तिक कायद्यांतील भिन्नता संपुष्टात येईल.

5) LGBTQ+ व्यक्तींची ओळख –

Live-in संबंधांना कायदेशीर मान्यता देऊन LGBTQ+ समुदायाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

6) ऐतिहासिक पाऊल Historical Move-

गोव्यात पोर्तुगीजांच्या काळापासून UCC आहे, पण उत्तराखंडने भारताच्या संविधानानुसार स्वतंत्रपणे UCC लागू केला. त्यामुळे हे आधुनिक भारतातील एक "नवीन इतिहास" मानला जातो.

7) इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक Model for Other States –

उत्तराखंडचा UCC हा एक "मॉडेल कायदा" मानला जात आहे. गुजरात, असम, मध्यप्रदेश यांसारखी अनेक राज्ये आता UCC लागू करण्याचा विचार करत आहेत.

8) सामाजिक सुधारणा Social Reformations-

UCC मुळे समाजातील अंधश्रद्धा, जुने रुढीवादी कायदे, महिलांवरील भेदभाव कमी होईल. आधुनिक, समतावादी आणि प्रगत समाजाची निर्मिती होईल.

निष्कर्ष Conclusion

एकसमान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) ही केवळ कायदेशीर संकल्पना नाही तर सामाजिक न्याय आणि समानतेसाठीची आवश्यकता आहे. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात नागरिकांच्या अधिकारांसाठी समान कायदा असणे अत्यावश्यक आहे. संविधान निर्मात्यांनी अनुच्छेद 44 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की राज्याने UCC लागू करण्याचा प्रयत्न करावा. मात्र राजकीय व सामाजिक संवेदनशीलतेमुळे ते अद्याप सर्वत्र लागू झाले नाही. गोवा आणि आता उत्तराखंडच्या उदाहरणांमुळे UCC चे फायदे समाजासमोर येत आहेत. महिलांचे हक्क बळकट करणे, न्यायालयीन प्रक्रिया सोपी करणे आणि राष्ट्रीय एकात्मता दृढ करणे यासाठी UCC हा महत्वाचा टप्पा ठरणार आहे. म्हणूनच आजच्या काळात प्रश्न असा नाही की "UCC लागू करावा का?", तर प्रश्न असा आहे की "UCC कधी आणि कसा लागू करायचा?"