Introduction: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2024 च्या निकालाच्या अनुषंगाने...
दिनांक
1 ऑगस्ट 2024 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने State of Punjab v.
Davinder Singh
या प्रकरणात अत्यंत महत्वाचा आणि एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या
निर्णयाने SC
/ ST
आरक्षण धोरणात उप-वर्गीकरणाची (sub-classification) संकल्पना अंमलात आणली आहे. तसेच
या निकालाने E. V. Chinnaiah vs State of Andhra Pardesh (2004) या प्रकरणातील जुना निर्णय रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या या
निकालात Creamy
Layer (क्रीमी लेयर म्हणजे उन्नत गट) बाबतही मार्गदर्शक
सूचना वजा आदेश पारित केले आहेत. हा निर्णय सामाजिक न्याय, आरक्षणाची
मूळ संकल्पना व आरक्षणाच्या सिद्धांतांवर मोठा प्रभाव टाकणारा आहे.
आरक्षण वर्गीकरण प्रकरणाची पार्श्वभूमी Facts and Background
· पंजाब सरकारने 1975 मध्ये एक आदेश जारी केला ज्यात SC आरक्षणातील काही जागा वाल्मिकी Balmiki आणि मजहबी शीख Mazhabi Sikh समाजासाठी "प्रथम प्राधान्यक्रम" (first preference) असल्याचे घोषित केले. — म्हणजेच SC आरक्षणमधील शिक्षण आणि नोकऱ्यामधील जागांपैकी काही जागा या विशिष्ट जातींना प्रधान्यक्रमाणे दिल्या.
·
पुढे, 2006 मध्ये पंजाब विधानसभा ने
Punjab
Scheduled Castes and Backward Classes (Reservation in Services) Act, 2006 हा
कायदा बनवला, ज्यात Section 4(5) अंतर्गत
त्या धोरणाला कायदेशीर स्वरूप देण्यात आले.
·
पण हा कायदा पंजाब व हरियाणा उच्च
न्यायालयांनी E.
V. Chinnaiah
vs Andhra Pradesh (2004) या प्रकरणात माननीय
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर अवैध ठरविला. या
न्यायालयीन निर्णयाच्या विरोधात पंजाब सरकाराने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केली.
·
E. V. Chinnaiah (2004) या निर्णयात ठरवले होते
की SC / ST हे एकसंध वर्ग असून या समाजाला एक वर्ग म्हणून गणण्यात
यावे. त्यामुळे या वर्गात जातीनिहाय उप-विभाजन करणे संविधानाच्या अनुच्छेद Article 14 चा
भंग ठरेल.
· मात्र पंजाबने, अशी भूमिका मांडली की, (Indra Sawhney प्रकरणात) OBC संदर्भात “उप-वर्गीकरण” व “क्रीमी लेयर” न्यायालयाने मान्य केले आहेत, तेच तत्त्व SC / ST संदर्भातही लागू व्हावे. आणि त्यानंतर चाललेल्या न्यायालयीन लढ्यात आरक्षणाचे हे प्रकरण सात-सदस्यांचा संविधान बेंच समोर पाठवण्यात आले आणि पुढे लागलेला अंतिम निकाल म्हणजेच संविधान पीठाचा 1 ऑगस्ट 2024 रोजीचा निकाल, ज्याने SC / ST हे OBC प्रमाणेच एकसंध वर्ग नसून या समाजात सुद्धा अनेक जाती पोटजाती आहेत आणि त्यातील अनेक जाती पोटजाती आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित असल्याचे निकालात नमूद केले.
महात्मा फुले, शाहू महाराज यांची आरक्षणाची मूळ संकल्पना काय होती?
· आरक्षणाची मूळ संकल्पना ही सामाजिक न्यायाशी निगडित आहे. भारतीय संविधान निर्मात्यांनी आरक्षणाची तरतूद केली कारण काही जाती-वर्गांना ऐतिहासिकदृष्ट्या शिक्षण, नोकरी, राजकारण आणि समाजव्यवस्थेतून दूर ठेवण्यात आले होते. त्यांना समान संधी मिळाव्यात आणि शासनाच्या विविध क्षेत्रात त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढावे हा प्रमुख उद्देश होता.
·
आरक्षण म्हणजे फक्त गरीबी हटाव कार्यक्रम
नाही. गरीब हा प्रत्येक जातीत असतो, पण आरक्षणाची मुळ भावना ही
विशिष्ट वर्गाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय
प्रतिनिधित्वाची आहे. जर आरक्षणाचा उद्देश फक्त गरीबी दूर करणे असता, तर सर्वच गरीबांना समान हक्काने त्याचा लाभ मिळाला असता. परंतु, आरक्षण ही संकल्पना सामाजिक विषमता कमी करण्यासाठी आणि ज्यांना
दीर्घकाळापासून दडपले गेले त्यांना उन्नतीची संधी देण्यासाठी आहे.
·
आज अनेकदा आरक्षणाला गरीबी हटाव योजना मानले
जाते, पण ते चुकीचे आहे. गरीबी दूर करण्यासाठी सरकारकडे इतर योजना आहेत—जसे की रोजगार हमी, शिष्यवृत्ती, अनुदाने आणि आर्थिक सहाय्य. आरक्षणाचा खरा हेतू म्हणजे न्याय्य
प्रतिनिधित्व निर्माण करणे, समाजातील सर्व घटकांना शासन आणि
निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेणे. त्यामुळे आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे साधन आहे,
केवळ आर्थिक मदतीचे नाही.
उप-वर्गीकरणबाबत न्यायालयासमोर असलेले कायदेशीर मुद्दे Issues Regarding Sub-Classification
सर्वोच्च
न्यायालयासमोर हे प्रकरण आले त्यावेळी न्यायालयाने खालील मुख्य कायदेशीर
मुद्द्यांवर विचार केला:
1.
SC / ST वर्गांतर्गत
उप-वर्गीकरण (Sub-classification) करणे कायदेशीर आहे का?
2.
राज्य सरकारांकडे हा उप-वर्गीकरण करण्याचा
अधिकार आहे का?
3.
E. V. Chinnaiah (2004) निर्णय
पुनरावलोकन करावा का?
4.
SC / ST वर्गांसाठी “क्रीमी लेयर” संकल्पना स्वीकारता येऊ शकते का?
5.
संवैधानिक तरतुदींचे परिणाम आणि सिद्धांतांसंबंधी
(Articles
14, 15, 16, 341, 342 इत्यादी) काय परिणाम?
संवैधानिक तरतुदींचे परिणाम व सिद्धांत | Implications of Constitutional Provisions and Principles (Articles 14, 15, 16, 341, 342)"
भारतीय
संविधानातील कलम 14, कलम 15, कलम 16, कलम 341, कलम 342 हे सामाजिक न्याय आणि
आरक्षणाच्या कायद्याशी थेट संबंधित आहेत. यामुळे आरक्षण व्यवस्था, समानतेचा अधिकार आणि अनुसूचित जाती-जमातींचे
अधिकार यावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होतो.
1.
कलम 14 – समानतेचा अधिकार (Right to
Equality in India)
प्रत्येक नागरिकाला कायद्यापुढे समानता व कायद्याचे समान संरक्षण
मिळते. पण आरक्षण कायदा व positive discrimination in India या तत्त्वामुळे सामाजिक न्याय साधता येतो.
2.
कलम 15 – भेदभावावरील बंदी (Article 15 of
Indian Constitution)
धर्म, जात, लिंग,
जन्मस्थान यावर भेदभाव करता येत नाही. पण Article 15(4) आणि 15(5) नुसार OBC, SC, ST
reservation in education देता येते.
3.
कलम 16 – नोकऱ्यांमध्ये समान संधी (Article
16 of Constitution of India)
सर्वांना नोकरीत समान संधी आहे. पण Article 16(4) नुसार मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमातींना reservation
in government jobs मिळते.
4.
कलम 341 व 342 – अनुसूचित
जाती-जमातींची यादी (SC and ST List in Constitution)
राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेनुसार कोणत्या जाती Scheduled
Castes (SC) व कोणत्या जमाती Scheduled Tribes (ST)
म्हणून ओळखल्या जातील, हे निश्चित होते.
त्यामुळे फक्त त्यांनाच reservation benefits in India मिळतात.
न्यायालयाचा निर्णय Holding / Judgment
7-सदस्य
संविधान बेंचने 6-1
बहुमताने खालील आदेश पारित केले
·
उप-वर्गीकरण वैध आहे — SC / ST गटांमध्ये उप-विभाजन करणे, म्हणजे SC गटातील अधिक मागास घटकांना प्राधान्य देणे, Article 15(4) आणि Article 16(4) अंतर्गत संभव आहे.
·
E. V. Chinnaiah निर्णयाला
रद्द केले — हा निर्णय ज्या स्वरूपात उप-वर्गीकरण विरोधी
तत्त्वज्ञानावर आधारित होता तो निरस्त करण्यात आला.
· राज्यांना हा अधिकार — राज्यांनी SC / ST गटातील उप-वर्गीकरणाचा कायदा बनवू शकतील, पण तो प्रमाणात्मक (empirical) आधार असून न्यायालयीन पुनरावलोकनाची शक्यता असेल. (प्रमाणात्मक (empirical) आधार आवश्यक – राज्याने अभ्यास, आकडेवारी (data), सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाची चाचणी यावर आधारलेला अहवाल तयार करणे गरजेचे आहे.
न्यायालयीन पुनरावलोकन Judicial Review
महत्वाचे म्हणजे
न्यायालयीन पुनरावलोकन (Judicial Review) केले जाईल
– राज्याने केलेल्या उप-वर्गीकरणावर न्यायालयात आक्षेप घेता येतो.
न्यायालय हे तपासेल की उप-वर्गीकरण वैज्ञानिक, डेटा-आधारित आणि
न्याय्य आहे का. संवैधानिक चौकट
– हे सगळे निर्णय कलम 14 (समानतेचा अधिकार),
कलम
15 (भेदभावावरील बंदी व विशेष तरतूद) आणि
कलम
16
(समान संधी आणि आरक्षण) यांच्याशी
सुसंगत असले पाहिजेत.)
·
क्रीमी लेयर संकल्पना — काही
मतानुसार “क्रीमी लेयर” संकल्पनेचा
विचार SC / ST गटांसाठी करावा, म्हणजे
आर्थिकदृष्ट्या प्रगत घटकांना आरक्षणातून वगळण्याची माण्यता असू शकते. पण
त्यासंबंधी स्पष्ट निकष व अंमलबजावणी मार्गदर्शन आवश्यक आहे.
·
मर्यादा व अटी — SC सूचीतील
कोणत्याही जातीला पूर्णपणे वगळता येणार नाही, उप-वर्गीकरण
करताना “intelligible differentia” व “rational
nexus” या तत्त्वांचे पालन आवश्यक आहे.
·
अंतिम उद्दिष्ट — या
निर्णयाने हे स्पष्ट केले की आरक्षणाचा मूळ हेतू म्हणजे समाजातील सर्वात मागास
घटकांना न्याय देणे, आणि उप-वर्गीकरण ही त्याची साधनं एक आहे.
6 विरुद्ध 1: ऐतिहासिक निकालात न्यायाधीशांची मते काय आहेत?
· बहूमत (Majority) — CJI D. Y. Chandrachud यांनी बहुमत मत लिहिले. त्यांनी म्हटले की SC / ST गटांमधील भिन्नता विचारात घेतली पाहिजे, आणि राज्यांना उप-वर्गीकरणाची शक्ती दिली पाहिजे.
·
सहमत (Concurring opinions) — न्यायाधीश
B. R. Gavai, Vikram Nath, Pankaj Mithal, Manoj Misra, Satish Chandra
Sharma यांनी स्वतंत्र मत लिहिले पण मुख्य मताशी सहमती दर्शवली.
·
विरोधी मत (Dissent) — न्यायाधीश
Bela M. Trivedi यांनी एकमेव विरोधी मत व्यक्त केले. त्यांनी
तर्क केला की SC / ST च्या सूचीबद्धतेचा निर्णय फक्त अध्यक्ष
(President) व संसदेद्वारे बदलता येईल (Article 341 अंतर्गत), आणि प्रकरणात राज्यांनी SC सूचीतील जातीनिहाय उप-वर्गीकरण करण्यात अतिक्रमण केले आहे.
निकालाचे महत्त्वपूर्ण पैलू व अर्थ
— उप-वर्गीकरणाचा अर्थ (Sub-classification)
या
निर्णयाने स्पष्ट केले की SC
/ ST या गटांमध्ये अंतर्गत विविधता आहे — काही
जाती अधिक मागास आहेत, काही तुलनेने जास्त प्रगत आहेत.
उप-वर्गीकरण म्हणजे त्या भिन्न उप-गटांना त्यांच्या गरजेनुसार वेगळे आरक्षण वाटप
करणे.
— “क्रीमी लेयर” विषयक भूमिका (Creamy Layer)
निर्णयात
काही न्यायाधीशांनी क्रीमी लेयर सिद्धांत SC / ST गटांवर विचार करण्याचा
प्रस्ताव ठेवला — म्हणजे ज्यांनी आर्थिकदृष्ट्या किंवा
सामाजिकदृष्ट्या चांगली स्थिती प्राप्त केली आहे त्यांना आरक्षणातून वगळण्याचा
विचार. पण ते पूर्णपणे आदेशात लागू झाले नाही; त्यासाठी
पुढील धोरणात्मक व कायदेशीर पावले आवश्यक आहेत. 1 ऑगस्ट 2024
च्या निर्णयात न्यायमूर्ती बी. आर. गवई (Justice B. R. Gavai) यांनी SC / ST वर्गांमध्ये “creamy layer” पद्धती लागू करून उन्नत गटातील लोकांना आरक्षणातून वगळण्याची (exclusion)
संकल्पना लागू होऊ शकते असे
मत मांडले. न्यायमूर्ती
विक्रम नाथ (Vikram
Nath) व न्यायमूर्ती एस. सी. शर्मा (S. C. Sharma) यांनी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या दृष्टीकोनाला
पाठिंबा दिला. न्यायमूर्ती
बेला त्रिवेदी (Justice
Bela Trivedi) यांनी “creamy layer” संकल्पनेच्या SC/ST वर लागू होण्यावर विरोध केला.
— न्यायशास्त्रातील बदल (Change in Jurisprudence)
·
E.
V. Chinnaiah या पूर्वीच्या निर्णयाचा अमान्य करणे म्हणजे
आरक्षणायोग्य वर्गावरील न्यायशास्त्रीय दृष्टिकोनात महत्त्वाचा बदल.
·
या निर्णयाने “समता” (Article
14) व “न्याय्य भेद” यांचा
समन्वय साधण्याचा नवा दिशादर्शक पाया निर्माण केला.
·
राज्य व केंद्राच्या अधिकारात समायोजन — राज्यांना
अधिक स्वायत्तता दिली आहे पण त्यांच्या उपाययोजनांवर न्यायालयीन परीक्षण उघड आहे.
— अंमलबजावणी व आव्हाने
·
राज्यांनी प्रत्येक SC / ST गटातील सामाजिक-आर्थिक डेटा गोळा करणे, जातीनिहाय
सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे.
·
उप-वर्गीकरणासाठी कायदे, नियम,
न्यायिक तपासणी व सार्वजनिक सहभाग सुनिश्चित करावी लागेल.
·
“क्रीमी लेयर” निकष निश्चित करण्यासाठी आर्थिक,
सामाजिक आणि स्थानिक विविध घटकांचा समावेश करणारी पद्धत उभारावी
लागेल.
·
राजकारण, समाज, संस्थात्मक
अडचणी आणि वाद संभवतात — न्यायालयीन व्याख्या व हितसंबंध
संतुलीत ठेवणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा State of Punjab v. Davinder Singh (2024) प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल प्रकरणाचा सार
·
हा निर्णय 1 ऑगस्ट
2024
रोजी घोषित केला गेला.
·
हा एक सात-सदस्यांचे
संविधान बेंच (Constitution Bench) आहे ज्याचे मुख्य
न्यायमूर्ती D. Y. Chandrachud आहेत.
·
या प्रकरणात, पंजाब राज्याने आपला SC आरक्षण वर्गाखालील विविध जातींना उप-वर्गीकरण करण्याचा एक कायदा केला होता,
म्हणजेच SC गटाच्या आत काही जातींना “पहिला प्राधान्य” (first preference) देणे. या
कायद्याबाबत काही पक्षांनी न्यायालयात आढावा घेतला.
·
या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने
पूर्वीच्या E. V.
Chinnaiah v. State of Andhra Pradesh (2004) प्रकरणात
दिलेली उप-वर्गीकरण न होऊ शकते हे मत रद्द केले.
ऐतिहासिक निकालाचे मुख्य भाग
1)
उप-वर्गीकरण (Sub-classification) वैध आहे- न्यायालयाच्या बहुमत मतानुसार, SC / ST हे गट एकसारखे (homogeneous) नसतात. त्यांच्या आत
भिन्न सामाजिक, आर्थिक व प्रगतीची पातळी आहे. उप-वर्गीकरण हा
एक मार्ग आहे ज्याद्वारे आरक्षणाचा फायदा जास्त न्याय्य रितीनं वितरित केला जाऊ
शकतो.
2)
न्यायालयाने म्हटले की राज्यांना SC/ST या
सुचिविशिष्ट आरक्षण गटांमध्ये अनुसूचित जातींच्या आत उपवर्गीकृत करण्याचा अधिकार
आहे, म्हणजेच “quota within quota” मॉडेल स्वीकारता येईल.
3)
पण हे उप-वर्गीकरण करताना कायद्याने काही निकष
पाळावे लागतील —
तो निकष “empirical data” (सांख्यिकी,
सर्वेक्षण, जाती-आधारित विकास प्रमाणे) आधारित
असावा, आणि हे निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकन (judicial review) याच्या अधीन राहतील.
4)
E. V. Chinnaiah प्रकरण निरस
करणे–
या प्रकरणातील पाच-सदस्य बेंचने Chinnaiah प्रकरणात
म्हटलं होतं की SC जातींमध्ये उप-वर्गीकरण करणे स्वीकारार्ह
नाही, कारण Scheduled Castes हे एक
संघटित, एकसंध गट आहे. या निकालाने Chinnaiah प्रकरणाचा निकाल रद्द झाला.
5)
2024
निकालात संविधान पीठाने ठरवले की Chinnaiah च्या
तर्कांमध्ये त्रुटी आहेत, आणि व्यापक न्यायालयीन
दृष्टिकोनातून विचार केला पाहिजे.
6)
क्रीमी लेयर (Creamy Layer) SC /
ST वर्गांतर्गत लागू होऊ शकतो? – हा सर्वोच्च
न्यायालयाच्या या निकालाने केवळ उप-वर्गीकरणाबाबतच नव्हे, तर
SC / ST गटांसाठी “क्रीमी लेयर”
बाबत सुद्धा मार्गदर्शन केले असून ही संकल्पना SC / ST साठी लागू करता येईल असे सांगितले आहे.
7)
विशेष म्हणजे न्यायालयाने Justice Gavai यांच्या
मतानुसार म्हटलंय की SC / ST गटांतर्गत “क्रीमी लेयर” आरक्षणातून वगळणे (exclusion) एक शक्य आणि चांगला उपाय आहे — पण त्यासाठी OBC चे निकष न लावता, वेगळे निकष विकसित करणे गरजेचे आहे.
8) न्यायालयाने स्पष्ट केले की OBC गटांवर लागू असलेले क्रीमी लेयर निकष SC / ST साठी तंतोतंत प्रतिलिपीत न करता, त्या गटांच्या सामाजिक व आर्थिक विषमतेनुसार अपरिहार्य बदल करावेत.
मर्यादा आणि अटी
1)
न्यायालयाने निर्देश केला की उप-वर्गीकरण
करताना कोणतीही जात SC सूचीमधून
पूर्णतः वगळली (exclusion) जाऊ नये.
2) उप-वर्गीकरणाबाबत
करण्यात आलेली योजना न्यायालयीन
परीक्षणात येईल.— म्हणजेच ते कायद्याबाह्य नसावीत आणि त्याला
न्यायालयात आव्हान देता येईल.
3)
उप-वर्गीकरणासाठी वेगवेगळ्या उप-गटांना प्राधान्य (preferential
treatment)
देता येऊ शकते, पण ते इतराना “पूर्ण वगळणी (exclusive exclusion)” स्वरूपाचे
नसावे.
4) न्यायालयाने Article 14 (समता) व Article 16 (सरकारी नोकर्‍या) च्या तत्त्वांशी संगती राखली पाहिजे, आणि उप-वर्गीकरण हा “intelligible differentia” + “rational nexus” (बोधगम्य भेद + तर्कसंगत संबंध) या तत्त्वांवर आधारित असावा, म्हणजे वर्ग विभाजन कारण, उद्दिष्ट आणि निकष यांमध्ये तार्किक संबंध असावा.
निष्कर्ष Conclusion
Supreme
Court चा State
of Punjab v. Davinder Singh (2024) हा निर्णय
भारतीय आरक्षण प्रणालीत एक महत्वपूर्ण टप्पा आहे — याने
स्पष्ट केले आहे की SC / ST गटांचाही अंतर्गत विविधता आहे
आणि त्यांना उप-वर्गीकरणाचा मार्ग मिळू शकतो. या निर्णयाने क्रीमी लेयर संकल्पनेचे
SC / ST वर अंशतः अवलंब करण्याचा मार्ग देखील खुले केला आहे,
पण तो अटी व निकषांवर अवलंबून असेल.
अगदीच, हा
निर्णय केवळ न्यायशास्त्रीय दृष्टिकोनातून नव्हे, तर सामाजिक,
राजकीय आणि नागरी दृष्टिकोनातूनही मोठे विचार करण्यास लावणारा आहे.
उप-वर्गीकरण आणि क्रीमी लेयर यांना प्रत्यक्षात न्याय्य, पारदर्शक
आणि सम्यक पद्धतीने राबवणं ही पुढील मोठी जबाबदारी आहे — आणि
त्या प्रक्रियेत कायदे, शासन आणि समाज यांना हातएक करून काम
करावे लागेल.
Liked
ReplyDelete