न्यायालयाचा अवमान | Contempt of Court Meaning, Types, Act 1971 आणि कलम 129, 142, 215 मराठी माहिती
Introduction to Court Contempt न्यालायलचा अवमान
06 ऑक्टोबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान एक वकील, राकेश किशोर (Advocate Rakesh Kishor) याने सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्याकडे जोडा फेकण्याचा प्रयत्न केला (Attempt to throw shoe at Chief Justice, Bhushan Gawai) आणि “Sanatan ka apman nahi sahenge सनातन धर्म का अपमान नही सहेगे” अशा घोषणा दिल्या.
खजुराहो येथील भगवान विष्णूच्या मूर्तीच्या नूतणीकरणासाठी याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला सरन्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी, "Go and ask the deity himself to do something. If you say that you are a strong devotee of Lord Vishnu, then pray and meditate." असा सल्ला दिला होता.
त्यानंतर ही बाब सनातन धर्माचा अवमान असल्याचा दावा करून राकेश किशोर नावाच्या वकिलाने गवई यांच्यावर जोडा फेकून मारण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना केवळ वैयक्तिक अपमान नव्हती, तर न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि न्यायसंस्थेचा सन्मान धोक्यात आणणारी कृती होती. कायद्याच्या दृष्टीने पाहता, ही कृती “गवई यांचा वैयक्तिक अपमान” नसून “न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court)” म्हणून गणली जाते, कारण न्यायाधीश हे न्यायालयाचेच प्रतीक असतात. Contempt of Courts Act, 1971 अंतर्गत “in the face of the court” झालेली अशी कृती थेट फौजदारी अवमान (Criminal Contempt) ठरते.
अवमान करणाऱ्याला/आरोपीला परस्पर माफी देण्याचा अधिकार कोर्टाला आहे का?
या संदर्भात एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला — अवमान न्यायालयाचा झाला असल्यास, सरन्यायाधीशांना आरोपी वकिलाला माफी देण्याचा अधिकार आहे का? कायदेशीर दृष्ट्या, नाही. कारण अवमान एका व्यक्तीचा नसून संस्था म्हणजेच
“Court of Record” चा झाला आहे. न्यायालयाचा अपमान हा वैयक्तिक पातळीवरील गुन्हा नसून सार्वजनिक न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला मानला जातो. त्यामुळे, माफी देण्याचा अधिकार वैयक्तिकरित्या न्यायाधीशांकडे नसून, तो संपूर्ण न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात
(jurisdiction of the Court) येतो.
जर न्यायालयाला वाटले की अवमान करणाऱ्या व्यक्तीने पश्चात्ताप व्यक्त केला आहे आणि न्यायालयीन प्रतिष्ठेवर पुन्हा हानी होणार नाही, तर न्यायालय सामूहिकपणे दया दाखवू शकते. मात्र या बाबतीत वकील राकेश किशोर याने पश्चाताप व्यक्त केला नाही किंवा माफी सुद्धा मागितली नाही. उलट नंतर पत्रकारांशी बोलताना त्याने अत्यंत उद्धटपणे माफी मागण्यास नकार दिला आणि पश्चाताप झाला नसल्याचेही सांगितले. आणि परमात्माच्या आदेशावरून आपण अशी कृती केल्याचा बनाव केला. त्यामुळे केवळ सरन्यायाधीश व्यक्तिशः माफी देऊ शकत नाहीत, कारण या घटनेत “संस्थात्मक अवमान” झाला आहे.
न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) – कलम 129, 142 व 215 अंतर्गत संपूर्ण माहिती
भारतीय न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी
“न्यायालयाचा अवमान” (Contempt of Court) हा अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर विषय आहे. कोणतीही
व्यक्ती, संस्था किंवा सरकारी अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करत असेल, न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप करत असेल किंवा न्यायालयाच्या सन्मानाला हानी पोहोचवत असेल, तर त्याच्यावर
“न्यायालयाचा अवमान” केल्या प्रकरणी कारवाई केली जाते. Contempt of Courts Act, 1971 हा प्रमुख कायदा आहे. तसेच संविधानाचे Article 129, 142 आणि 215 द्वारे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांना दंडात्मक अधिकार प्रदान करतात. या कायद्याचा उद्देश न्यायालयाची प्रतिष्ठा जपणे आणि न्यायप्रक्रियेचे निर्भय व स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवणे हा आहे.
दिवाणी आणि फौजदारी अवमानना – दोन प्रमुख प्रकार
न्यायालयाचा अवमान दोन प्रकारचा असतो — दिवाणी (Civil Contempt) आणि फौजदारी (Criminal Contempt). दिवाणी अवमान म्हणजे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे जाणूनबुजून उल्लंघन करणे, उदा. न्यायालयीन निर्देशांचे पालन न करणे किंवा दिलेली वचने मोडणे. याचा उद्देश न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे आहे. तर फौजदारी अवमान म्हणजे न्यायालयाची बदनामी करणे, त्याच्या कार्यात अडथळा आणणे, न्यायप्रक्रियेवर परिणाम घडवणे किंवा न्यायाधीशांविरुद्ध अपमानास्पद वक्तव्य करणे. हा प्रकार न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवतो, म्हणून तो दंडनीय आहे.
Contempt of Courts Act, 1971 – प्रमुख तरतुदी
Contempt of Courts Act, 1971 कायद्यातील मुख्य तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:
- कलम 2: अवमानाची व्याख्या — नागरी (civil contempt) आणि फौजदारी (criminal contempt) यांची व्याख्या दिलेली आहे.
- कलम 12: दंड (punishment) — अवमान करणाऱ्या व्यक्तीला साधा तुरुंगवास ज्यामध्ये जास्तीत जास्त 6 महीने तुरुंगवास (maximum 6 months) किंवा रुपये 2,000 पर्यंत आर्थिक दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा आहे.
- कलम 13: कोणते अवमान न्यायालय स्वीकारणार नाहीत याबाबत या कलमात तरतूद आहे — म्हणजेच जर अवमान “due course of justice” मध्ये खरोखर हस्तक्षेप करत नसेल, तर दंड देऊ नये.
- कलम 14: जर अवमान सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयासमोर (in the face of Supreme Court / High Court) झाला असेल, तर त्याची प्रक्रिया त्वरित केली पाहिजे.
- कलम 15: कलम 14 मधील तरतुदी वगळून इतर कोर्टाचे बाबतीत (court subordinate) अवमान झाला असल्यास करावयाची कारवाई याची तरतूद या कलमात करण्यात आली आहे.
- कलम 16: जर न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट किंवा इतर न्यायिक अधिकारी (acting judicially) अवमान करत असेल, तर काय करावे याची तरतूद.
- कलम 20: अवमान प्रकरण सुरू करण्याची मुदत —अवमान झाल्याच्या दिवशीपासून 1 वर्षाच्या आत कारवाई सुरु करावे लागते.
Contempt of Court कायद्याची PDF Copy भारत सरकारच्या या
www.indiacode वेबसाईटवर येथे उपलब्ध आहे.
संविधानातील कलमे — Article 129, 142 and 215 of Constitution of India
भारतीय संविधानात तीन कलमे अवमानाशी संबंधित आहेत.
Article 129 नुसार सर्वोच्च न्यायालय हे Court of Record – अभिलेख न्यायालय आहे आणि त्याला स्वतःच्या अवमानासाठी दंड देण्याचा अधिकार आहे.
कलम 142(1): सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय होण्यासाठी आवश्यक ते आदेश पारित करू शकते(orders necessary for doing complete justice).
Article 142(2) नुसार सर्वोच्च न्यायालय “complete justice- पूर्ण न्याय” देण्यासाठी आवश्यक असलेले आदेश देऊ शकते आणि अवमानासाठी दंड ठरवू शकते. तर
Article 215 नुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय देखील Court of Record – अभिलेख न्यायालय असून, त्याला स्वतःच्या अवमानाबाबत दंड देण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच, दोन्ही न्यायालये त्यांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण स्वतः करू शकतात.
या कलमांमुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये आपल्या आदेशांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करतात आणि त्याआधारे न्यायसंस्थेवरील त्यांचा विश्वास टिकविण्याचे सुद्धा काम करतात.
Court Contempt Case Laws | न्यायालय अवमान प्रकरणे
प्रशांत भूषण वि. भारत संघ (Prashant
Bhushan Contempt Case, 2020)
घटना: वरिष्ठ वकील
प्रशांत भूषण यांनी ट्विटरवर सर्वोच्च न्यायालय आणि तत्कालीन सरन्यायाधीशांविषयी
काही टीका करणारी ट्विट्स केली. त्यांनी न्यायसंस्थेच्या कार्यपद्धतीवर
प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
न्यायालयाचा
निर्णय: सर्वोच्च न्यायालयाने हे ट्विट्स
न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे असल्याचे नमूद केले आणि त्यांना Contempt
of Court Act, 1971 अंतर्गत दोषी ठरवले. तथापि,
न्यायालयाने शिक्षा ठोठावण्याऐवजी केवळ ₹1 दंड आकारला.
महत्त्व: या प्रकरणाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि न्यायसंस्थेचा सन्मान या दोन
मूलभूत संकल्पनांमध्ये संतुलन कसे राखायचे याचा प्रश्न उभा केला.
अरुंधती रॉय प्रकरण (Arundhati
Roy Case, 2002)
घटना: लेखिका
अरुंधती रॉय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सार्वजनिक टीका केली आणि
न्यायालयावर पक्षपाताचा आरोप केला.
न्यायालयाचा
निर्णय: न्यायालयाने याला न्यायालयाचा अवमान ठरवून
त्यांना एक
दिवस कारावास व ₹2000 दंड अशी शिक्षा सुनावली.
महत्त्व: या प्रकरणाने दाखवून दिले की कोणत्याही व्यक्तीला, मग
ती प्रसिद्ध लेखिका असो वा समाजसेवक, न्यायालयावरील विश्वास
डळमळीत करणारी वक्तव्ये करण्याचा अधिकार नाही.
एम. व्ही. जयाराज वि.
देवी लाल (M.V. Jayaraj v. Devi Lal, 1999)
घटना: या प्रकरणात
एका मंत्र्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे सार्वजनिकरित्या उल्लंघन केले आणि
न्यायालयावर आक्षेप घेतला.
न्यायालयाचा
निर्णय: सर्वोच्च न्यायालयाने त्या मंत्र्याला फौजदारी
अवमान (Criminal Contempt) ठरवून शिक्षा
केली आणि आदेश दिला की कोणताही सार्वजनिक प्रतिनिधी न्यायालयाच्या निर्णयावर
प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाही.
महत्त्व: हे उदाहरण दाखवते की न्यायालयाचा आदेश मोडणे किंवा त्याची थट्टा करणे हे “Contempt
of Court” ठरते, आणि राजकीय दर्जा किंवा सत्ता
यामुळे कोणीही न्यायालयाच्या वर जाऊ शकत नाही.
रेजाउल
हसन अन्सारी वि. उत्तर प्रदेश सरकार (Rejaul
Hasan Ansari Case, 2019)
घटना: एका सरकारी
अधिकाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश जाणीवपूर्वक अंमलात आणला नाही.
न्यायालयाचा
निर्णय: न्यायालयाने हे “Civil Contempt” (दिवाणी अवमान) ठरवले, कारण आदेश पाळण्यात आलेला
नव्हता. त्या अधिकाऱ्याला न्यायालयीन ताब्यात घेऊन निलंबित करण्याचे निर्देश दिले
गेले.
महत्त्व: या प्रकरणाने दाखवून दिले की न्यायालयाचा अवमान केवळ शब्दांनीच नव्हे तर आदेशांचे
उल्लंघन करूनही होतो.
सी. के. दाफ्तरी वि.
भारत संघ (C.K. Daphtary Case, 1971)
घटना: एका
वृत्तपत्रात तत्कालीन सरन्यायाधीशांविषयी आक्षेपार्ह लेख प्रकाशित झाला.
न्यायालयाचा
निर्णय: सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाशक व
संपादकाविरुद्ध Suo Motu Contempt कारवाई केली.
महत्त्व: या प्रकरणाने सिद्ध केले की न्यायालयाला स्वतःच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण
करण्यासाठी Article 129 अंतर्गत
स्वतःहून (suo motu) कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.
के. जी. बालकृष्णन
वि. भारत संघ (K. G. Balkrishnan vs Union of India 2008)
घटना: काही
कार्यकर्त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध रस्त्यावर निदर्शने केली.
न्यायालयाचा
निर्णय: न्यायालयाने सांगितले की न्यायालयीन
आदेशांवर सार्वजनिक निदर्शने करणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग नसून, न्यायालयाचा अवमान आहे.
महत्त्व: न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याचा अधिकार केवळ न्यायालयालाच आहे — रस्त्यावरच्या निषेधाने नाही.
Article 19 / Article 19 आणि अवमान विवाद
भारतीय राज्यघटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (Article 19(1)(a)) देणारा अनुच्छेद अवमान कायद्यांत असलेल्या तरतुदींच्या आड येवून संघर्ष निर्माण होवू शकतो. मात्र भारतीय संविधानाच्या Article 19(2) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर काही मर्यादा सुद्धा आहेत. अभिव्यक्ति आहे म्हणजे अत्यंत मोकाटपणे आणि स्वैराचारी वक्तव्य करता येणार नाही जे की, “सार्वजनिक शिस्त, समानता, न्याय” इत्यादी बाबींचा अवमान करेल किंवा त्यांना हरताळ फासेल. कायद्यांच्या बाबतीत, जर एखादी टिप्पणी न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणारी असेल, तर ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादेत येऊ शकते. पण जर ती टिप्पणी सामान्य, समालोचनात्मक स्वरूपाची आणि चांगल्या हेतूने केलेली असेल तर न्यायालयांनी ती स्वीकारायला हवी. या संघर्षात न्यायालये आणि कायदे यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक आहे.
न्यायालयीन अवमान आणि स्वदखल (Suo Motu Contempt)
Atricle 129, Article 142(2), Article 215 सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय स्वतःहून (suo motu) दखल घेवून ‘न्यायालयाचा अवमान’ झाल्यास कारवाई सुरू करू शकतात. जर, त्यांना वाटले की न्यायप्रक्रियेचा अपमान झाला आहे किंवा आदेशांचे उल्लंघन झाले आहे. अशा कारवाईसाठी “
Attorney General” किंवा “
Advocate General” यांची संमती आवश्यक असते, परंतु न्यायालय स्वतःसुद्धा प्रकरण घेऊ शकते. अनेक प्रकरणांमध्ये — जसे Prashant Bhushan Case (2020) — न्यायालयाने सोशल मीडियावर केलेल्या वक्तव्यांवर अवमान कारवाई केली. न्यायालयावर रचनात्मक टीका करणे योग्य असले तरी ती टीका न्यायसंस्थेच्या सन्मानाला धक्का देणारी असल्यास ती “अवमान” म्हणून गणली जाऊ शकते.
निष्कर्ष | न्यायसंस्थेचे रक्षण आणि नागरिकांचा विश्वास
न्यायालयाचा अवमान हा न्यायसंस्थेच्या मूलभूत मूल्यांचे रक्षण करणारा कायदा आहे. या कायद्यामुळे न्यायालयीन आदेशांचे पालन होते, न्यायाधीशांना कार्यात स्वतंत्रता मिळते, आणि नागरिकांमध्ये न्यायसंस्थेबद्दल आदर निर्माण होतो. मात्र, या कायद्याचा वापर नेहमीच सावधगिरीने आणि लोकशाहीच्या मूल्यांशी सुसंगत पद्धतीने करणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन टीका जर सार्वजनिक हितासाठी आणि आदरपूर्वक केली गेली, तर ती अवमान ठरत नाही. त्यामुळे “न्यायालयाचा अवमान” या कायद्याचे खरे उद्दिष्ट न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा जपणे आणि न्यायाचा प्रवाह अखंड ठेवणे हेच आहे.
