संविधानाचे अनुच्छेद 142 अंतर्गत "पूर्ण न्याय" — सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेष अधिकार
भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता यांचे मूल्य दिले आहे. या मूल्यांच्या रक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला अनेक अधिकार दिले गेले आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा अधिकार म्हणजे “पूर्ण न्याय करण्याचा अधिकार” (power of Supreme Court to do complete justice) जो भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ (Article 142) मध्ये नमूद आहे.
हा अनुच्छेद न्यायव्यवस्थेचा आत्मा मानला जातो; कारण यातून सर्वोच्च न्यायालयाला असे आदेश देण्याचा अधिकार आहे, ज्यामुळे कोणत्याही प्रकरणात “complete justice” म्हणजेच संपूर्ण आणि अंतिम न्याय साधता येईल.
अनुच्छेद १४२ चे शब्दशः स्वरूप
Article 142(1) मध्ये म्हटले आहे:
“The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it.”
मराठीत अर्थ —
सर्वोच्च न्यायालय, आपल्या अधिकारक्षेत्रात कार्य करताना, कोणत्याही प्रकरणात पूर्ण न्याय (complete justice) साधण्यासाठी आवश्यक असे आदेश किंवा डिक्री (Decree and Judgement) देऊ शकते.
अनुच्छेद 142 चा उद्देश
अनुच्छेद 142 (complete justice article) चा मुख्य हेतू असा आहे की जेव्हा एखाद्या प्रकरणात केवळ तांत्रिक किंवा कायदेशीर बंधनांमुळे न्याय नाकारला जाऊ शकतो, तेव्हा न्यायालयाला अशा मर्यादा ओलांडून खऱ्या अर्थाने न्याय साधता यावा.
म्हणजेच, कायदा जर मौन असेल, अपुरा असेल किंवा अन्याय निर्माण करत असेल, तरीही सर्वोच्च न्यायालय आपली संवैधानिक जबाबदारी पूर्ण करत complete justice of Supreme Court साधू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा “पूर्ण न्याय | Complete Justice ” करण्याचा अधिकार
Power of Supreme Court to do complete justice हा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक स्वातंत्र्याचे प्रतिक आहे. हा अधिकार केवळ न्यायालयाच्या निर्णयापुरता मर्यादित नसून, तो सामाजिक, मानवी आणि नैतिक मूल्यांवर आधारित असतो.
सर्वोच्च न्यायालयाला या अधिकाराचा वापर करताना राज्यघटनेच्या इतर तरतुदींचा आदर राखणे आवश्यक आहे, पण त्याच वेळी न्यायालयाला न्यायाची संपूर्ण अधिकार वापरण्याचे अधिकार असल्याने परमोच्च सीमा गाठण्याचे स्वातंत्र्यही आहे.
अनुच्छेद 142 चा ऐतिहासिक आणि कायदेशीर पार्श्वभूमी
भारतीय राज्यघटना तयार करताना संविधान निर्मात्यांनी ब्रिटन, अमेरिका आणि इतर देशांच्या न्यायव्यवस्थेचा अभ्यास केला होता. अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाला काही प्रमाणात “equity jurisdiction” म्हणजेच न्यायसंगत निर्णय देण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. भारताच्या बाबतीतही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर | Dr. Babasaheb Ambedkar यांनी संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचा अंतिम निर्णय न्यायालयानेच द्यावा असा विचार मांडला होता.
म्हणूनच अनुच्छेद 142 ही तरतूद संविधानात समाविष्ट करण्यात आली, जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाला कायदेशीर मर्यादांपलीकडे जाऊन समाजन्याय साधता येईल.
अनुच्छेद 142 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांचे उदाहरण
1. Union Carbide Corporation vs Union of India (1989):
भोपाळ वायू दुर्घटनेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद 142 अंतर्गत हस्तक्षेप करून पीडितांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
हा complete justice under Article 142 चा सर्वात प्रसिद्ध वापर मानला जातो.
2. Supreme Court Bar Association vs Union of India (1998):
या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की अनुच्छेद 142 अंतर्गत दिलेले आदेश इतर कायद्यांच्या विरोधात नसावेत.
म्हणजेच, “पूर्ण न्याय” करताना न्यायालयाने कायद्याचे चौकट पूर्णपणे मोडू नये.
3. Shilpa Mittal vs State (NCT of Delhi) (2020):
या प्रकरणात न्यायालयाने अल्पवयीन गुन्हेगारांबाबत कायद्यातील अस्पष्टता लक्षात घेऊन पूर्ण न्याय करण्याचा अधिकार (SC power to do complete justice) वापरला आणि योग्य मार्गदर्शन दिले.
4. Manohar Lal Sharma vs Union of India (2014):
कोळसा वाटप प्रकरणात न्यायालयाने अनुच्छेद 142 वापरून राष्ट्रीय हित आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीने निर्णय दिला.
5. Ram Janmbhoomi - Babari Case (2019):
09 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या ऐतिहासिक प्रकरणात एकमताने निर्णय दिला.
या निर्णयात न्यायालयाने अनुच्छेद 142 (Article 142) चा वापर करून “complete justice” साधला — म्हणजेच समाजातील सर्व घटकांना न्याय मिळेल आणि देशात कायमचा शांततेचा संदेश दिला जाईल असा निर्णय दिला.
अनुच्छेद १४२ चे महत्त्व | Importance of Article 142
1. न्यायालयाला स्वातंत्र्य देतो:
सर्वोच्च न्यायालयाला complete justice of Supreme Court साधण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे आदेश देण्याचा अधिकार मिळतो.
2. कायद्यापेक्षा न्यायावर जास्त भर:
कायदा कठोर असला तरी न्यायालय मानवी हक्क, सामाजिक नैतिकता आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा विचार करू शकते.
3. अन्याय टाळतो:
कधी कधी कायद्याची चौकट अपुरी पडते; अशा वेळी अनुच्छेद १४२ न्यायाला योग्य दिशा देतो.
4. संविधानाचा आत्मा जपतो:
भारतीय राज्यघटनेतील न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता या मूल्यांचे संरक्षण या अनुच्छेदातून होते.
अनुच्छेद १४२ आणि इतर संवैधानिक तरतुदींचा संबंध
· अनुच्छेद 32: मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार.
· अनुच्छेद 136: विशेष परवानगीने अपील ऐकण्याचा अधिकार.
· अनुच्छेद 141: सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय संपूर्ण भारतासाठी बंधनकारक आहेत.
या सर्व अनुच्छेदांमधील परस्परसंबंधामुळे सर्वोच्च न्यायालय हे केवळ कायद्यानुसार नव्हे तर पूर्ण न्याय (complete justice) साधण्यासाठी कार्य करू शकते.
अनुच्छेद 142 वर टीका आणि मर्यादा
1. अधिकाराचा अतिरेक: काही विद्वानांच्या मते, या अनुच्छेदामुळे न्यायालय “सुपर लेजिस्लेटर” म्हणजेच कायदे करणारे प्राधिकरण बनू शकते.
2. न्यायालयाचा हस्तक्षेप वाढणे: कधी कधी कार्यकारी किंवा विधायी शाखांच्या कार्यात न्यायालयाचा जास्त हस्तक्षेप दिसून येतो.
3. अस्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे: “complete justice” या संकल्पनेची ठोस व्याख्या नसल्यामुळे त्याचा वापर प्रत्येक प्रकरणात वेगवेगळ्या प्रकारे होतो.
तथापि, न्यायालयाने अनेक वेळा असे म्हटले आहे की अनुच्छेद 142 चा वापर केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच करावा, आणि नेहमी न्याय, सार्वजनिक हित आणि संवैधानिक मर्यादा यांचा विचार करावा.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या “पूर्ण न्याय” अधिकाराचा सामाजिक परिणाम
1. मानवाधिकारांचे रक्षण: अल्पसंख्याक, दुर्बल आणि वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्यात या अनुच्छेदाची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिली आहे.
2. पर्यावरणीय न्याय: गंगा स्वच्छता, खाणी बंद करणे, जंगलसंरक्षण इत्यादी प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने Article 142 चा वापर करून सामाजिक न्याय साधला.
3. महिलांच्या आणि बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण: घरगुती हिंसाचार, अल्पवयीन गुन्हेगारी आणि लैंगिक शोषणासंदर्भातही न्यायालयाने SC power to do complete justice वापरून निर्णय दिले.
अनुच्छेद 142 ची भावी दिशा
भारताचा समाज आणि कायदे सतत बदलत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनुच्छेद 142 चे महत्त्व अधिक वाढले आहे. भविष्यातही सर्वोच्च न्यायालय complete justice of Supreme Court साधण्यासाठी या अनुच्छेदाचा वापर करत राहील.
परंतु, यासोबतच कायद्याचे राज्य (Rule of Law), विभागांचे संतुलन (Separation of Powers) आणि संविधानिक मर्यादा या गोष्टींचा सन्मान राखणे आवश्यक राहील.
निष्कर्ष | Conclusion
अनुच्छेद 142 हे भारतीय राज्यघटनेतील असे अद्वितीय प्रावधान आहे जे न्यायालयाला केवळ कायद्याचा अर्थ लावण्यापुरते मर्यादित न ठेवता संपूर्ण न्याय (complete justice under Article 142) देण्याचे सामर्थ्य देते.
हे प्रावधान भारतीय न्यायव्यवस्थेचे “मानवी हृदय” आहे — जेथे कायदा संपतो तेथे न्याय सुरू होतो.
म्हणूनच, अनुच्छेद 142 हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या क्षमतेचे प्रतीक आहे ज्यामुळे ते “complete justice of Supreme Court” साधून भारतीय लोकशाहीचा पाया अधिक मजबूत करते.