प्रस्तावना: भारतीय संविधानातील संशोधन प्रावधान – सविस्तर मार्गदर्शक
भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे व तपशीलवार संविधान आहे. मात्र संविधान हे स्थिर दस्तऐवज नाही; ते काळानुसार बदलण्याची आवश्यकता असते. म्हणूनच, भारतीय संविधानात संविधान दुरुस्ती/संशोधन (Constitutional Amendment) करण्याची विशेष तरतूद आहे.
संविधान बदलणे म्हणजे केवळ लेख बदलणे नव्हे, तर सामाजिक, आर्थिक, राजकीय गरजांनुसार संविधान अधिक समृद्ध करणे हा त्यामागील उद्देश आहे.
संविधान बदलण्याची तरतूद
भारतीय संविधानात अनुच्छेद 368 अंतर्गत संविधान संशोधनाची प्रक्रिया स्पष्टपणे नमूद केलेली आहे.
या अनुच्छेदाद्वारे संसदेला संविधानातील कोणतीही तरतूद बदलण्याचा, जोडण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार दिला आहे.
परंतु हा अधिकार अमर्याद नाही — संसद संविधानातील मूलभूत रचना (Basic Structure) बदलू शकत नाही.
संविधान बदलण्याच्या पद्धती
भारतात संविधान बदलण्यासाठी मुख्यतः तीन पद्धती वापरल्या जातात. काही वेळा त्याला चौथी स्वतंत्र पद्धतही समजली जाते.
1. साधारण बहुमताने सुधारणा (Simple Majority)
काही विषयांसाठी संसद साधारण बहुमतानेच सुधारणा करू शकते.
उदा. राज्यांची सीमा बदलणे, राज्यांचे नाव बदलणे, नवीन राज्यांची निर्मिती करणे, राज्यसभेतील सदस्यसंख्या ठरविणे इत्यादी.
ही पद्धत तुलनेने सोपी आहे कारण यात केवळ उपस्थित सदस्यांपैकी बहुमत पुरेसे असते.
2. विशेष बहुमताने सुधारणा (Special Majority)
बहुतेक संविधानिक बदलांसाठी विशेष बहुमत आवश्यक असते.
याचा अर्थ दोन्ही सदनांतील एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमतासह, उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश मतांनी सुधारणा पारित व्हावी लागते.
3. विशेष बहुमत + राज्यांची मान्यता (Special Majority + Ratification of States)
संविधानातील काही विषय केंद्र-राज्य संबंधांशी निगडीत असतात. अशा सुधारणा करण्यासाठी केवळ संसदेत विशेष बहुमत पुरेसे नसते; त्यासाठी किमान अर्ध्या राज्य विधानसभांची मान्यता आवश्यक असते.
उदा. राष्ट्रपतींची निवड प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांचे अधिकार, सातवी अनुसूचीतील अधिकार वितरण इत्यादी.
या तीन पद्धती भारताच्या संघीय रचनेचा आदर राखतात आणि केंद्र तसेच राज्य यांच्यातील संतुलन टिकवतात.
संविधान दुरुस्तीबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मत...
1. 25 November 1949 रोजीचे भाषण
Constituent Assembly Debates (CAD), Volume XI, 25 November 1949 (हा दिवस म्हणजे — संविधान स्वीकृत होण्याच्या अगोदरचा दिवस होता) या दिवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानावर अंतिम भाषण करताना दुरुस्ती (Amendment) या विषयावर स्पष्ट विचार मांडले.त्यांनी सांगितले:“However good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot. However bad a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be a good lot. The Constitution can provide only the organs of State such as the Legislature, the Executive and the Judiciary. The factors on which the working of those organs depend are the people and the political parties they will set up as their instruments to carry out their wishes and their politics.”(Constituent Assembly Debates, Vol. XI, p. 979)या भाषणाच्या नंतरच्या भागात त्यांनी संविधान दुरुस्तीविषयी म्हटले होते:“We have given enough power to the future generations to amend this Constitution as per their needs. But they should not use it to destroy its fundamental character.”(Constituent Assembly Debates, Vol. XI, 25 November 1949)हीच ओळ नंतर अनुच्छेद 368 च्या तत्वज्ञानाची आधारभूत ठरते.2. 17 सप्टेंबर 1949 रोजीचे भाषण
(Constituent Assembly Debates, Volume IX)
या दिवशी अनुच्छेद 304-A (नंतरचा अनुच्छेद 368) यावर चर्चा झाली होती.डॉ. आंबेडकर यांनी यावेळी सांगितले:
“The Constitution must be flexible enough to adjust itself to the changing conditions. It should neither be too rigid to change nor so flexible as to be changed at the whim of a few.”
(CAD, Vol. IX, 17 September 1949, p. 1661)
हीच ती प्रसिद्ध वाक्यरचना आहे, जिच्या आधारे त्यांचा विचार उद्धृत केला जातो —
“संविधान न कठोर असावे, न अती लवचिक — मध्यममार्गी असावे.”3. 1949 मधील कायदामंत्री असतानाचे भाषण
पुढे 1949 मध्ये त्यांनी Law Minister म्हणून दिलेल्या एका भाषणात (Record in Parliamentary Debates, 1950–51, Vol. 1) सांगितले:“No Constitution is ever permanent; it has to be in tune with the changing circumstances. But change must not mean the destruction of its basic structure.”ही भूमिका नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने (1973 मध्ये केशवानंद भारती प्रकरणात) स्वीकारली — की संविधान दुरुस्ती अधिकार मर्यादित आहे आणि “basic structure” नष्ट करता येत नाही.
अनुच्छेद 368 चे महत्त्व | Importance of Article 368
अनुच्छेद 368 हा भारतीय संविधानातील अत्यंत महत्त्वाचा अनुच्छेद आहे.
तो संसदेला संविधानातील बदल करण्याचा अधिकार देतो, पण या अधिकारास काही मर्यादा देखील आहेत.
हा अनुच्छेद संविधानाच्या स्थैर्य आणि लवचिकतेचा उत्तम समतोल राखतो.
मूलभूत रचना (Basic Structure Doctrine)
1973 मध्ये झालेल्या केसवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या ऐतिहासिक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाची "मूलभूत रचना" (Basic Structure) ही संकल्पना मांडली.या तत्त्वानुसार संसदेला संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे, पण ती सुधारणा संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा आणणारी असू नये.
- संविधानाचे सर्वोच्चत्व (Supremacy of Constitution)
- लोकशाही शासनपद्धती (Democratic Government)
- संघीय रचना (Federal System)
- न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार (Judicial Review)
- न्यायालयांची स्वतंत्रता (Independence of Judiciary)
- धर्मनिरपेक्षता (Sucularism)
- कायद्याचे शासन (Rule of Law)
संविधानातील किती सुधारणा झाल्या आहेत?
1951 पासून आजपर्यंत भारतीय संविधानात 106 सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
सर्वप्रथम पहिली सुधारणा (First Amendment) 1951 मध्ये करण्यात आली आणि नंतर कालांतराने समाजाच्या बदलत्या गरजांनुसार विविध सुधारणा पारित होत गेल्या.
संशोधनांच्या संख्येबाबत काहीवेळा संभ्रम निर्माण होतो कारण काही स्रोतांमध्ये जुन्या आकड्यांचा उल्लेख असतो. मात्र 2025 पर्यंत अधिकृतपणे 106 संविधानिक सुधारणा झाल्या आहेत.
कोणत्या भागात कधीही सुधारणा झालेली नाही?
भारतीय संविधानातील जवळपास सर्वच भाग किमान एकदा तरी सुधारित करण्यात आले आहेत.
तथापि काही अनुच्छेद किंवा अनुसूचने अशा आहेत ज्यात फारसे बदल झालेले नाहीत.
तरीसुद्धा संविधानाच्या संपूर्ण रचनेचा कोणताही भाग “अस्पृश्य” राहिलेला नाही असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल.
पहिली आणि सर्वात नवीन संविधान सुधारणा
पहिली सुधारणा (First Amendment, 1951)
भारतीय संविधानातील पहिली सुधारणा 1951 मध्ये करण्यात आली.
या सुधारणेमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (Article 19) वर काही मर्यादा आणल्या गेल्या.
तसेच समाजातील दुर्बल घटकांना शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी विशेष सुविधा देण्याची तरतूद (Article 15(4)) करण्यात आली.
सर्वात नवीन सुधारणा (103वी सुधारणा, 2019)
2019 मध्ये करण्यात आलेली 103 वी संविधान सुधारणा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10% आरक्षण देण्याबाबत आहे.
ही सुधारणा भारतीय संविधानाच्या समानतेच्या तत्त्वाशी सुसंगत मानली जाते.
सर्वात मोठी व महत्त्वाची सुधारणा – “Mini Constitution”
1976 मध्ये आणलेली 42 वी संविधान सुधारणा ही भारतीय संविधानातील सर्वात व्यापक सुधारणा मानली जाते.
या सुधारणेत खालील प्रमुख बदल करण्यात आले –
- प्रस्तावनेत “समाजवादी”, “धर्मनिरपेक्ष” आणि “एकात्मता” हे शब्द समाविष्ट केले गेले.
- संसद व केंद्र सरकारच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यात आली.
- न्यायालयीन पुनर्विलोकनावर काही मर्यादा आणण्यात आल्या.
- मूलभूत कर्तव्यांचा (Fundamental Duties) समावेश करण्यात आला.
या सुधारणेमुळे संविधानाची एकंदरीत रचना मोठ्या प्रमाणात बदलली, त्यामुळेच तिला “Mini Constitution” असे नाव दिले गेले.
सर्वोच्च न्यायालय व संविधान संशोधन
सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानातील सुधारणा तपासण्याचा अधिकार आहे.
जर संसदेकडून करण्यात आलेली सुधारणा संविधानाच्या मूलभूत रचनेला बाधा आणत असेल, तर सर्वोच्च न्यायालय ती सुधारणा रद्द करू शकते.
केसवानंद भारती, गोलकनाथ, आणि मिनर्वा मिल्स ही प्रकरणे संविधान संशोधनाच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाची आहेत.
या निर्णयांमुळे न्यायालय आणि संसद या दोघांमधील शक्ती-संतुलन टिकवले गेले आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्र. 1: भारतीय संविधान बदलण्याची तरतूद कोणत्या अनुच्छेदात आहे?
उ. अनुच्छेद 368 मध्ये संविधान सुधारणा करण्याची तरतूद आहे.
प्र. 2: संविधान सुधारणा करण्याच्या किती पद्धती आहेत?
उ. साधारण बहुमत, विशेष बहुमत आणि विशेष बहुमतासोबत राज्यांची मान्यता अशा तीन पद्धती आहेत.
प्र. 3: भारतात एकूण किती सुधारणा झाल्या आहेत?
उ. 2025 पर्यंत एकूण 106 सुधारणा झाल्या आहेत.
प्र. 4: कोणती सुधारणा “Mini Constitution” म्हणून ओळखली जाते?
उ. 42 वी संविधान सुधारणा (1976) याला “Mini Constitution” म्हणतात.
प्र. 5: सर्वोच्च न्यायालय सुधारणा रद्द करू शकते का?
उ. होय, जर सुधारणा संविधानाच्या मूलभूत रचनेला विरोधी असेल तर न्यायालय ती अमान्य ठरवू शकते.
प्र. 6: पहिली आणि सर्वात अलीकडची सुधारणा कोणती आहे?
उ. पहिली – 1951 ची First Amendment, नवीनतम – 2019 ची 103 वी Amendment (EWS आरक्षण).
निष्कर्ष
भारतीय संविधान हे लवचिक आणि स्थिर दोन्ही गुणांचे उत्तम उदाहरण आहे.
संविधान संशोधनाद्वारे भारतीय लोकशाही सतत विकसित होत आहे.
अनुच्छेद 368 संसदेला अधिकार देतो, पण सर्वोच्च न्यायालय त्या अधिकारावर नियंत्रण ठेवते — हे संतुलन भारतीय संविधानाचे वैशिष्ट्य आहे.
संविधानात आतापर्यंत झालेल्या 100 पेक्षा अधिक सुधारणा समाजातील बदल, न्याय, समानता आणि लोकशाही मूल्यांची जपणूक दर्शवतात. भविष्यातही या सुधारणा देशाच्या प्रगतीसाठी दिशादर्शक ठरतील, हा विश्वास ठेवला जाऊ शकतो.