| Supreme Court News | Judicial Discipline | Article 141 | Article 144 | Binding Precedent
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) न्यायालयीन शिस्त (Judicial Discipline) आणि न्यायालयीन श्रेणी (Judicial Hierarchy) यांचा ठाम पुनरुच्चार करत “the judiciary draws its strength from discipline and not dominion” असे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने सर्व न्यायसंस्थांना इशारा देत म्हटले आहे की, binding precedent म्हणजेच पूर्वनिर्णयांचे पालन करणे हा घटनात्मक (Constitutional) कर्तव्य आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा ठाम संदेश : ‘पूर्वनिर्णय लागू करणे ही न्यायालयाची जबाबदारी’
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि प्रसन्न बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की,
“The lawful course is to apply the precedent and, if needed, record reasons for inviting a larger Bench to reconsider it. The unlawful and unjust course is to distinguish in name while disregarding in substance.”
म्हणजेच, खालच्या न्यायालयांनी केवळ वरवरचे फरक दाखवत precedent टाळू नयेत, तर जर मतभेद असेल तर तो विषय मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावा.
संविधानातील कलम 141 आणि 144 वर भर
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, Article 141 नुसार सुप्रीम कोर्टाने दिलेला कायदेशीर निर्णय देशातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक (binding) आहे.
तसेच Article 144 अंतर्गत सर्व न्यायिक आणि प्रशासकीय संस्था Supreme Court ला सहकार्य करण्यास बांधील आहेत.
हे फक्त औपचारिक कलम नसून, तेच भारताच्या न्यायसंस्थेचे एकत्रित बळ असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयांचा विरोध म्हणजे कायद्याच्या राज्याला धक्का
सुप्रीम कोर्टाने चेतावणी दिली की, खालच्या न्यायालयांनी जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष केले, तर त्याने न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होतो.
“Resistance or evasion does not merely disserve a party before the court; it erodes predictability, multiplies litigation, and weakens faith in the rule of law,” असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
“Judicial Discipline is the Ethic that Turns Hierarchy into Harmony”
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी नमूद केले की, judicial discipline म्हणजेच न्यायालयीन शिस्त ही अशी नैतिकता आहे जी न्यायसंस्थेतील श्रेणीला एकसंध करते.
“A judge may personally be unpersuaded, but he must obey the binding precedent in law.”
‘Stare Decisis’ तत्त्वावर भर
न्यायालयाने ‘stare decisis et non quieta movere’ या लॅटिन सूत्राचा उल्लेख केला — ज्याचा अर्थ आहे ‘निर्णयावर ठाम राहा आणि ठरलेले विषय पुन्हा उकरू नका’.
हे तत्त्व समानतेचे (Equality before Law) रक्षण करणारे आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
“Judges do not sit to settle scores” – सुप्रीम कोर्टाचा इशारा
न्यायालयाने म्हटले की, “The gavel is an instrument of reason and not a weapon of reprisal.”
न्यायाधीशांनी प्रतिशोध घेण्यासाठी नाही तर न्यायासाठी बसायचे असते, हा घटनात्मक शपथेचा मूलभूत भाग आहे.
Bombay High Court आदेश रद्द : Maharashtra Private Forests Case
या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने Bombay High Court चा आदेश रद्द केला ज्यात खासगी जमिनींना ‘vested forest’ घोषित करण्यात आले होते.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, High Court ने Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd. v. State of Maharashtra या बंधनकारक निर्णयाचे चुकीचे अर्थ लावले आणि न्यायालयीन शिस्त भंग केली.