भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार Fundamental Rights in Constitution of India
भारतीय संविधानात मूलभूत हक्क किंवा अधिकार हे भाग 3 मध्ये दिलेले आहेत. हे हक्क, अधिकार अनुच्छेद 12 ते 35 अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले असून भारतीय संविधानाने सर्व भारतीयांना दिलेली अमूल्य अशी भेट आहे.
अभ्यास आणि माहितीच्या दृष्टीने यातील सर्वच अनुच्छेद पाठ करण्याची गरज नाही. मात्र जे काही महत्वाचे आहेत, ते प्रत्येक भारतीयाने वाचून पाठ केलेच पाहिजेत. या भागात आपण भारतीय नागरिक आणि परदेशी नागरिक यांच्यासाठी कोणते मूलभूत अधिकार आहेत, याची माहिती घेवूया.
अनुच्छेद 12: हे व्याख्या कलम असून राज्य कशाला म्हणायचे हे यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. कारण मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी ही राज्याची असते. राज्य या संकल्पनेत किंवा शब्दात भारत सरकार, सर्व राज्य सरकारे, संसद, राज्यांची विधिमंडळे, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेली सर्व संस्था, प्राधिकारणे यांचा समावेश होतो.
अनुच्छेद 13: हे कलम, “मूलभूत हक्कांशी विसंगत असलेले अथवा त्यांचे न्यूनिकरण करणारे कायदे” असे आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, मूलभूत हक्कांशी विसंगत किंवा या हक्कांना दडपणारे, हक्कांशी विरोधी कायदे रद्दबातल होतील किंवा सरकार, संसद, किंवा राज्य विधिमंडळांना असले कायदे करता येणार नाहीत असा अर्थ आहे.
संविधानातील मूलभूत हक्क/अधिकारांची पुढील प्रमाणे 6 गटात वर्गवारी करण्यात आली आहे.
1) समानतेचा अधिकार (अनुच्छेद 14-18)2) स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद 19-22)3) शोषणाविरुद्धचा हक्क (अनुच्छेद 23-24)4) धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद 25-28)5) संस्कृती आणि शिक्षणाचा अधिकार (अनुच्छेद 29-30)6) घटनात्मक उपायांचा अधिकार (अनुच्छेद ३२)
समानतेचा अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
Right to Equality (Articles 14 – 18) समानतेचा अधिकार: Right to equality guarantees equal rights for everyone, irrespective of religion, gender, caste, race or place of birth. It ensures equal employment opportunities in the government and insures against discrimination by the State in matters of employment on the basis of caste, religion, etc. This right also includes the abolition of titles as well as untouchability.
अनुच्छेद 14: कायद्यासमोर समानता – याचा अर्थ राज्य योग्य व्यक्तींसाठी समान कायदे करेल आणि त्यांना समानतेने लागू करेल.
अनुच्छेद 15: धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई – राज्य जीवनाच्या कोणत्याही क्षेत्रात धर्म, वंश, जात, लिंग आणि जन्मस्थान इत्यादी कारणांवर नागरिकांप्रती भेदभाव केला जाणार नाही. .
अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत संधीची समानता – राज्याच्या अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही कार्यालयात नोकरी किंवा नियुक्ती संबंधित बाबींमध्ये सर्व नागरिकांना संधीची समानता असेल. अपवाद – अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीय.
अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता निर्मूलन – अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी तो दंडनीय गुन्हा घोषित करण्यात आला आहे.
अनुच्छेद 18: पदव्या रद्द करणे – लष्करी किंवा शैक्षणिक सन्मानांशिवाय राज्याकडून कोणतीही पदवी दिली जाणार नाही. भारताचा नागरिक राष्ट्रपतींच्या परवानगीशिवाय इतर कोणत्याही देशाकडून कोणतीही पदवी स्वीकारू शकत नाही.
स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
Right to Freedom (Articles 19 – 22) स्वातंत्र्याचा अधिकार: Freedom is one of the most important ideals cherished by any democratic society. The Indian Constitution guarantees freedom to citizens. The freedom right includes many rights such as Freedom of speech, Freedom of expression, Freedom of assembly without arms, Freedom of association, freedom to practice any profession, Freedom to reside in any part of the country. Some of these rights are subject to certain conditions of state security, public morality and decency, and friendly relations with foreign countries. This means that the State has the right to impose reasonable restrictions on them
19 (a) भाषण स्वातंत्र्य. प्रेस स्वातंत्र्य
19 (b) शस्त्राशिवाय शांततेने एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य.
19 (c) संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य.
19 (d) देशाच्या कोणत्याही भागात चळवळीचे स्वातंत्र्य.
19 (e) देशाच्या कोणत्याही क्षेत्रात राहण्याचे आणि स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य.
19 (f) मालमत्तेचा अधिकार.
19 (g) कोणताही व्यवसाय आणि उपजीविका चालवण्याचे स्वातंत्र्य.
अनुच्छेद 20 – गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरविण्याच्या संदर्भात संरक्षण – हे तीन प्रकारच्या स्वातंत्र्यांचे वर्णन करते:
(a) कोणत्याही व्यक्तीला गुन्ह्यासाठी फक्त एकदाच शिक्षा दिली जाईल.
(b) शिक्षा गुन्हा करतेवेळी लागू असलेल्या कायद्यानुसार दिली जाईल आणि आधी आणि नंतरच्या कायद्यानुसार नाही.
(c) कोणत्याही व्यक्तीला न्यायालयात स्वत: विरुद्ध साक्ष देण्यास भाग पाडले जाणार नाही.
अनुच्छेद 21: जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण- कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
अनुच्छेद 21(a): 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना राज्य कायद्याने ठरवेल अशा पद्धतीने मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देईल.
अनुच्छेद 22 – काही प्रकरणांमध्ये अटक आणि ताब्यात ठेवण्यापासून संरक्षण: अनियंत्रितपणे ताब्यात घेतलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला तीन प्रकारचे स्वातंत्र्य प्रदान करते:
1) अटकेचे कारण दिले जाईल.
2) त्याला २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर केले जाईल (येण्याची वेळ वगळता).
3) त्याला त्याच्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार असेल.
शोषणाविरुद्धचा हक्क (अनुच्छेद 23-24)
Right against Exploitation (Articles 23 – 24) शोषणाविरोधातील अधिकार: This right implies the prohibition of traffic in human beings, begar, and other forms of forced labor. It also implies the prohibition of children in factories, etc. The Constitution prohibits the employment of children under 14 years in hazardous conditions.
अनुच्छेद 23: मानवांच्या वाहतुकीवर बंदी आणि सक्तीचे श्रम- यात कोणत्याही व्यक्तीची विक्री आणि खरेदी, बेगारी आणि इतर तत्सम सक्तीचे काम करण्यास मनाई आहे, ज्याचे उल्लंघन हा कायद्याने दंडनीय गुन्हा आहे.
अनुच्छेद 24: मुलांच्या कामावर बंदी- 14 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कोणत्याही मुलाला कारखाने, खाणी किंवा इतर कोणत्याही धोकादायक कामात काम करता येणार नाही.
धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
Right to Freedom of Religion (Articles 25 – 28) धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार: This indicates the secular nature of Indian polity. There is equal respect given to all religions. There is freedom of conscience, profession, practice, and propagation of religion. The State has no official religion. Every person has the right to freely practice his or her faith, establish and maintain religious and charitable institutions.
अनुच्छेद 25: विवेकाचे स्वातंत्र्य आणि कोणत्याही धर्माचा दावा, आचरण आणि प्रचार करण्यास स्वातंत्र्य: कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही धर्माचा दावा आणि प्रचार करू शकते.
अनुच्छेद 26: धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य- एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या धर्मासाठी संस्था स्थापन करण्याचा आणि देखरेख करण्याचा, कायदेशीर मालमत्ता प्राप्त करण्याचा, मालकीचा आणि प्रशासित करण्याचा अधिकार आहे.
अनुच्छेद 27: राज्य कोणत्याही व्यक्तीला असा कर भरण्यास भाग पाडू शकत नाही, ज्याचे उत्पन्न कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या किंवा धार्मिक संप्रदायाच्या संवर्धनासाठी किंवा देखभालीसाठी खर्च करण्यासाठी विशेषतः निर्धारित केले गेले आहे.
अनुच्छेद 28: राज्य कायद्याद्वारे संपूर्णपणे सांभाळलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणतीही धार्मिक सूचना दिली जाणार नाही. अशा शैक्षणिक संस्था आपल्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही धार्मिक विधीत सहभागी होण्यास भाग पाडू शकत नाहीत किंवा कोणतेही प्रवचन जबरदस्तीने ऐकू शकत नाहीत.
संस्कृती आणि शिक्षणाचा अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
Cultural and Educational Rights (Articles 29 – 30) सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार: These rights protect the rights of religious, cultural, and linguistic minorities, by facilitating them to preserve their heritage and culture. Educational rights are for ensuring education for everyone without any discrimination.
अनुच्छेद 29: अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण- अल्पसंख्याक आपली भाषा, लिपी आणि संस्कृती जतन करू शकतात आणि केवळ भाषा, जात, धर्म आणि संस्कृतीच्या आधारावर कोणत्याही सरकारी शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश करण्यापासून रोखले जाणार नाही.
अनुच्छेद 30: अल्पसंख्याकांचा शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचा कारभार चालवण्याचा अधिकार: कोणताही अल्पसंख्याक गट त्यांच्या आवडीची शैक्षणिक संस्था चालवू शकतो आणि ती देताना सरकार कोणत्याही प्रकारे भेदभाव करणार नाही.
घटनात्मक उपायांचा अधिकार (अनुच्छेद ३२)
Right to Constitutional Remedies (32 – 35) संविधानिक उपाययोजनेचा अधिकार: The Constitution guarantees remedies if citizens’ fundamental rights are violated. The government cannot infringe upon or curb anyone’s rights. When these rights are violated, the aggrieved party can approach the courts. Citizens can even go directly to the Supreme Court which can issue writs for enforcing fundamental rights.
कलम ३२: मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी- या अंतर्गत मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी सुप्रीम कोर्टात योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अर्ज करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या संदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाला पाच प्रकारचे रिट म्हणजेच आदेश जारी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या पाच रीट याचिका पुढील प्रमाणे आहेत.
1) Habeas corpus- You shall have the body2) Mandamus- We command3) Prohibition- Prevent, forbid4) Certiorari- To be fully informed5) Quo warranto- By what authority
1) हेबीयस कॉर्पस या शब्दाचा अर्थ "शरीर असणे" असा आहे. तर संविधानात त्याला बंदी प्रात्यक्षिकरण असेही म्हणतात. बेकायदेशीरपणे ताब्यात असलेल्या, बंदी असलेल्या एखाद्या व्यक्तीला न्यायालयाचे समक्ष हजर करणे असे या रीट याचिकेचा अर्थ आहे.
2) मंडामस या शब्दाचा अर्थ, "आम्ही आदेश देतो, किंवा आम्ही आदेशीत करतो" असा आहे. सरकारी कार्यालय, उपक्रम किंवा प्राधिकरणांविरुद्ध हे रिट जारी करण्यात येते. मात्र, खाजगी व्यक्ती, खाजगी उपक्रम, राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल किंवा कार्यरत मुख्य न्यायाधीशांविरुद्ध जारी केले जाऊ शकत नाही.
3) प्रोहिबिशन या शब्दाचा अर्थ, "प्रतिबंध करणे" किंवा एखादी कृती न करण्यासाठी आदेश देणे असा आहे. एखादी कृती करण्यापासून किंवा न करण्यापासून एखाद्याला प्रतिबंधित केले जाते.
4)
🙏
ReplyDelete