Section 10 of Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act makes provision for Removal or Externment of person likely to commit an offence under SC ST Act
कलम 10 नुसार एखाद्या आरोपीला हद्दपार किंवा तडीपार करण्याबाबत या कायद्यात काय तरतूद आहे हे प्रथम पाहूया.
Section 10 (1)- Where the Special Court is satisfied, upon a complaint or a police report that a person is likely to commit an offence under Chapter II of this Act in any area included in ‘Scheduled Areas’ or ‘tribal areas', as referred to in article 244 of the Constitution, [or any area identified under the provisions of clause (vii) of sub-section (2) of section 21], it may, by order in writing, direct such person to remove himself beyond the limits of such area, by such route and within such time as may be specified in the order, and not to return to that area from which he was directed to remove himself for such period, not exceeding 4 [three years], as may be specified in the order.
(2) The Special Court shall, along with the order under sub-section (1), communicate to the person directed under that sub-section the grounds on which such order has been made. (3) The Special Court may revoke or modify the order made under sub-section (1), for the reasons to be recorded in writing, on the representation made by the person against whom such order has been made or by any other person on his behalf within thirty days from the date of the order.
अशी तरतूद या कायद्या केली आहे.
त्याचा अर्थ असा आहे की, अपराध करण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्तींना दूर करणे म्हणजेच हद्दपार करणे, तडीपार करणे होय.
म्हणजेच संविधानाच्या अनुच्छेद 244 मध्ये निर्देशित 'अनुसूचित क्षेत्रे' किंवा 'जमाती क्षेत्रे' किंवा याच कायद्यातील कलम 21 च्या पोटकलम (2) च्या खंड (7) च्या (या कलमाची माहिती खाली दिली आहे) तरतुदींन्वये निश्चित केलेले कोणतेही क्षेत्र, आणि यात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रात एखादी व्यक्ती या अधिनियमाच्या प्रकरण दोन खालील एखादा गुन्हा करावयाची शक्यता आहे याबाबत एखाद्या फिर्यादीवरून किंवा पोलीस अहवालावरून विशेष न्यायालयाचे समाधान झाले असेल तर, ते लेखी आदेशाद्वारे त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा क्षेत्राच्या सीमेपलीकडे, अशा मार्गाने आणि अशा वेळेच्या आत निघून जावे आणि तिला ज्या क्षेत्रातून निघून जाण्यास निदेशित करण्यात आले असेल तेथे, त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा व्यक्तीने तीन वर्षांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीच्या आत परत येऊ नये, असे निदेश न्यायालय करू शकेल, अशी स्पष्ट तरतूद या कलमाखाली केली आहे.
संबंधित व्यक्तीस माहिती देणे-
ज्या कारणांवरून त्याला तडीपार किंवा हद्दपार करण्यात आले आहे, तसा आदेश पारित करण्यात आला आहे, त्याबाबत कलम 10 (2) नुसार संबंधित आरोपीला, व्यक्तीला कळविल. यामध्ये
आदेशात बदल करणे-
कलम 10 (3) नुसार पोटकलम (1) खालील आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत ज्या व्यक्तीविरुद्ध आदेश देण्यात आला असेल तिच्याकडून अथवा तिच्यावतीने अन्य कोणत्याही करावयाच्या कारणांसाठी विशेष न्यायालयाला असा आदेश प्रत्याहृत करता येईल किंवा व्यक्तीकडून अशा आदेशाविरुद्ध अभिवेदन करण्यात आल्यानंतर लेखी अभिलिखित त्यात फेरबदल करण्याचे अधिकार संबंधित न्यायालयास देण्यात आले आहेत.
या पुढील कलमाखाली हद्दपारीबाबत इतर अनेक तरतुदी सुद्धा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार,
क्षेत्रातून बाहेर जाण्यास कसूर केल्यास-
कलम 11 (1) नुसार संबंधित व्यक्तीने त्या क्षेत्रातून निघुन जाण्यात कसूर केल्यास आणि काढून लावल्यावर त्या क्षेत्रात पुन्हा प्रवेश केल्यास काय कार्यपद्धती वापरायची याची माहिती दिली आहे. जर त्या व्यक्तीने आदेशाचे पालन केले नाही तर, विशेष न्यायालय (a) निदेशित केल्याप्रमाणे निघून जाण्यात कसूर केली तर; किंवा (b) अशा प्रकारे त्या क्षेत्रातून निघून गेल्यानंतर त्या आदेशात विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीच्या आत अशा क्षेत्रात पुन्हा प्रवेश केला तर; त्या व्यक्तीला अटक करवण्याची आणि विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करील अशा क्षेत्राबाहेरील अशा ठिकाणी पोलीस अभिरक्षेमध्ये तिला हलवण्याची व्यवस्था करू शकेल.
क्षेत्रात परतण्याची परवानगी-
कलम 11 (2) नुसार, विशेष न्यायालय लेखी आदेशाद्वारे अशा आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील, अशा तात्पुरत्या कालावधीसाठी आणि अशा शर्तीच्या अधीनतेने, तिला जेथून निघून जाण्याचा निदेश देण्यात आला असेल त्या क्षेत्रात परतण्याची परवानगी देऊ शकेल आणि लादण्यात आलेल्या शर्तीच्या यथोचित पालनासाठी, जामीनदारासह किंवा जामीनदाराविना एक बंधपत्र करून देण्यास फर्मावू शकेल.
कलम 11 (3) नुसार विशेष न्यायालयाला अशी वरील कलम 11 (2) नुसार दिलेली कोणतीही परवानगी कोणत्याही वेळी प्रत्याहृत करता येईल.
क्षेत्रात परत आल्यानंतर कालावधी संपला की बाहेर जाणे-
कलम 11 (4) नुसार जिला एखाद्या क्षेत्रातून निघून जाण्यास निदेशित करण्यात आले असेल अशी कोणतीही व्यक्ती, जेव्हा अशा परवानगीनुसार त्या क्षेत्रात परत येईल तेव्हा ती लादण्यात आलेल्या शर्तीचे पालन करील आणि तिला ज्या तात्पुरत्या कालावधीसाठी परत येण्याची परवानगी देण्यात आली असेल तो कालावधी संपल्यानंतर किंवा असा तात्पुरता कालावधी संपण्यापूर्वी अशी परवानगी प्रत्याहृत करण्यात आल्यावर, अशा क्षेत्राबाहेर निघून जाईल आणि पुन्हा परवानगी घेतल्याखेरीज कलम 10 अन्वये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या कालावधीतील न संपलेल्या भागात तेथे परत येणार नाही. कलम 11 (5) नुसार एखाद्या व्यक्तीने तिच्यावर लादलेल्या अटीचे पालन करण्यात वा त्यानुसार पुन्हा परवानगी घेतल्याखेरीज अशा क्षेत्रात प्रवेश केला वा ती तेथे परत आली तर, विशेष न्यायालय तिला अटक करवण्याची आणि विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करील अशा क्षेत्राबाहेरील अशा ठिकणी पोलीस अभिरक्षेमध्ये तिला हलवण्याची व्यवस्था करू शकेल.
कलम 12 (1) नुसार, हद्दपार करण्यात आलेल्या व्यक्तींची मापे, आणि छायाचित्रे पोलीस अधिकाऱ्याद्वारे घेता येतील असे नमूद केले आहे. आणि तशी छायाचित्रे किंवा मापे घेवू दिली नाहीत तर कलम 12 (2) ती घेतली जाणे सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असतील अशा सर्व मार्गाचा वापर करणे कायदेशीर ठरेल, म्हणजेच बाळाचा सुद्धा वापर करता येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. आणि कलम 12 (3) नुसार अशी मापे वा छायाचित्रे घेऊ देण्यास प्रतिकार करणे किंवा नाकारणे हा भारतीय दंड संहितेच्या (1860 चा 45) कलम 186 आणि आता नवीन भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 221 खालील अपराध असल्याचे मानण्यात येईल.
कलम 12 (4) मध्ये असे सांगितले आहे, ज्यावेळी कलम 10 खालील एखादा आदेश प्रत्याहृत म्हणजे रद्द करण्यात येईल तेव्हा पोटकलम (2) अन्वये घेण्यात आलेली सर्व मापे आणि छायाचित्रे (व्यस्तचित्रांसह /निगेटिव्हजसह) नष्ट केली जातील किंवा जिच्याविरुद्ध असा आदेश देण्यात आला असेल त्या व्यक्तीच्या स्वाधीन केली जातील. म्हणजेच संबंधित पोलिस अधिकारी तसे करेल, असेही या कलमात नमूद केले आहे.
कलम 13 नुसार- कलम 10 खालील आदेशांचे पालन न करण्याबद्दल/ व्यतिक्रमण करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला एक वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची व द्रव्यदंडाची शिक्षा देण्यात येईल.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे कलम 21 काय सांगते आणि पोटकलम (2) च्या खंड (7) मध्ये काय तरतुदी आहेत?
कलम 21- अधिनियमाची परिणामक अंमलबजावणी सुनिश्चित करून घेणे हे शासनाचे कर्तव्य असून कलम 21 (1) नुसार केंद्र शासन, यासंबंधात करील अशा नियमांच्या अधीनतेने, या अधिनियमाच्या परिणामक अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असतील अशा उपाययोजना राज्य शासन करील.
कलम 21 (2)- विशेषतः आणि पूर्वगामी उपबंधाच्या व्यापकतेला बाध न येता, अशा उपयाययोजनांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश असू शकेल:-
(1) अत्याचार ज्यांच्यावर झाले असतील त्या व्यक्तींना न्याय मिळवता यावा म्हणून त्यांना कायदेविषयक साहाय्य धरून पुरेशा सुविधा पुरवणे;
(2) या अधिनियमाखालील अपराधांचे अन्वेषण व संपरीक्षा चालू असताना, अत्याचारांना बळी पडलेल्यांसह त्यांच्या साक्षीदारांच्या प्रवास व निर्वाहखर्चासाठी तरतूद करणे; कारणाने एक शिक्त
(3) अत्याचारांना बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या आर्थिक व सामाजिक पुनर्वसनासाठी तरतूद करणे;
(4) या अधिनियमाच्या उपबंधांच्या व्यतिक्रमणाबद्दल खटले दाखल करण्यासाठी किंवा त्यांच्या पर्यवेक्षणासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे;
(5) अशा उपाययोजना किंवा त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या कामी, राज्य शासनाला साहाय्य करण्यासाठी त्या शासनाला उचित वाटतील अशा पातळ्यांवर समित्यांची स्थापना करणे;
(6) या अधिनियमाच्या उपबंधांची अंमलबजावणी अधिक चांगल्या प्रकारे व्हावी म्हणून उपाय योजना सुचविण्याच्या दृष्टीने या अधिनियमाच्या उपबंधांच्या कामकाजाच्या नियतकालिक सर्वेक्षणासाठी तरतूद करणे,
(7) अनुसूचित जातीचे व अनुसूचित जमातीचे सदस्य यांच्यावर जेथे अत्याचार होण्याची शक्यता असेल अशी क्षेत्रे नक्की करणे, आणि अशा सदस्यांच्या सुरक्षिततेची ज्यायोगे सुनिश्चितता होईल अशा उपाययोजनांचा अवलंब करणे.